कपालेश्वर पतसंस्थेने जप्त केलेल्या दोन जागांवर हॉटेल व ट्रॅव्हल व्यवसाय सुरू असून जप्ती न केलेल्या प्लॉट्सची विक्री झाली आहे, अशी माहिती शासकीय कृती समितीच्या बैठकीत निदर्शनास आली. या प्रकरणांची चौकशी करून लवकरात लवकर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी दिले आहेत.
कृती समितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. ठेवीदार संवर्धन कायद्यानुसार कपालेश्वरची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार प्रांताधिकारी यांना शासनाने एका आदेशान्वये दिले आहेत. त्यांनी या मालमत्ता सुरक्षित आहेत की नाही, याची जबाबदारी कायद्याने सांभाळली पाहिजे.
परंतु, प्रत्यक्षात जप्त मालमत्तेकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले जात
असल्याचे अशासकीय सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले. ही घटना गंभीर असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रांत व तहसीलदार यांना बैठकीस बोलावून पुढील कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. तसेच जप्त रक्कम मुदत ठेवीत ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, कपालेश्वर पतसंस्थेच्या जप्त मालमत्तेच्या सातबारा उताऱ्यावर फेरफार करणाऱ्या तलाठी व सर्कल यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना दिले आहेत.
श्रीराम बँकेच्या जप्त मालमत्तेचे न्यायालयीन निकाल बँकेच्या बाजूने असताना तलाठय़ाने सातबारा उताऱ्यावर ‘लिज पेडन्सी’चे नोंद केली कशी, असा प्रश्न यावेळी उपस्थित केला गेल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. एका पतसंस्थेच्या ठेवीदारांनी बैठकीत प्रवेश करून ठेव परत करण्याची मागणी केल्याने वातावरण तापले.
संस्थेकडे जमा रक्कम कमी आणि ठेवीदारांना द्यावयाची रक्कम मोठी असल्याने ठेव परत करण्यात असमर्थता व्यक्त करण्यात आली. यावेळी झालेल्या चर्चेत अशासकीय सदस्य पां. भा. करंजकर, बी. डी. घन, नाशिक तालुका उपनिबंधक सी. एम. बारी व विविध संस्थांची प्रतिनिधींनी भाग घेतला.
