बलात्कारासाठी फाशी अथवा जन्मठेपेसारख्या शिक्षेची तरतूद न करणारे केंद्र सरकारच दिल्लीतील घटनेस जबाबदार असल्याची टीका ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सोमवारी ब्लॉगद्वारे केली. दरम्यान, दोषी आरोपींना कडक शासन व्हावे, तसेच यापुढील काळात अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत यासाठी सक्षम कायदा बनविण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची मागणी त्यांनी केली. शिवाय कायदे बनविणाऱ्या लोकांना सुबुद्घी मिळावी यासाठी येत्या दि. २७ व २८ला ग्रामस्थांसह यादवबाबा मंदिरात प्रार्थना करण्यात येणार असल्याचेही हजारे यांनी सांगितले.
दिल्लीतील बलात्काराच्या घटनेत सहा लोक दोषी असल्याचे सांगितले जाते. असे अपराध करणाऱ्यांना फाशी अथवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची कायद्यात तरतूद असती तर या लोकांची हा गुन्हा करण्याची हिंमतच झाली नसती असे नमूद करून हजारे आपल्या ब्लॉगमध्ये पुढे म्हणतात, या आरोपींना कडक शासन झाले पाहिजे. गेल्या ६५ वर्षांत सक्षम कायदे न बनविणारे सरकारच या घटनेस कारणीभूत आहे. कायदा व सुव्यवस्थेसाठी सक्षम कायदे बनविण्याचे सरकारचे कर्तव्य आहे. बलात्काराच्या या प्रकारामुळे जनतेचा राग उफाळून आल्यानंतर पंतप्रधान, सोनिया गांधी व सरकारमधील लोक म्हणत आहेत की आम्ही कायद्यात संशोधन करून आरोपींना कठोर शासन करू.
जनतेचा राग अनावर झाला त्यात त्यांचा काय दोष, असा सवाल करून हजारे यांनी म्हटले आहे की, अहिंसेच्या माध्यमातून जनता आंदोलन करीत असताना १४४ कलम लागू करून सरकार लोकशाहीचा गळा घोटत आहे. जनतेमध्ये अशा प्रकारचा राग निर्माण होऊ नये यासाठी सशक्त कायदे तयार करणे सरकाच्या हातात आहे व ते सरकारचे कर्तव्यही आहे. या आंदोलनामुळे सरकारला समजले पाहिजे की देशातील युवक, तसेच जनता सामाजिक परिवर्तनाची मागणी करीत आहे. सामाजिक अन्यायासाठी संघर्ष करणाऱ्या जनतेला सक्षम कायदा अथवा आधार मिळाला तर देशाच्या सामाजिक परिवर्तनासाठी मोठे काम होईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मराठीतील सर्व नगर/पश्चिम महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Central governament is responssible for delhi case
First published on: 25-12-2012 at 03:14 IST