गेल्याच आठवडय़ात पुण्यात झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर राज्य सरकारला पुन्हा एकदा मुंबईतील सीसीटीव्हीची आठवण झाली आहे. २६/११ च्या हल्ल्याला साडेपाच वर्षे उलटूनही हे सीसीटीव्ही लावू न शकलेल्या सरकारने त्याचे खापर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीवर फोडले आहे आणि आता ही जबाबदारी पुन्हा एकदा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. मात्र सहा महिन्यांपूर्वीही मंत्रिमंडळाने असाच निर्णय घेतला होता. मात्र नसते बालंट नको म्हणून आबांनी ती झटकली होती. त्यामुळे मुंबईत पुढील पाच वर्षांतसुद्धा सीसीटीव्ही लागतील याची शाश्वती नाहीच!सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबतचे सर्वाधिकार मुख्य सचिवांच्या उच्चस्तरीय समितीला देण्यात आले होते. मात्र तीनवेळा वेळा निविदा प्रक्रिया राबवूनही ठेकेदार न मिळाल्याने मात्र पाच वर्षांपासून ही योजना कागदावरच आहे. आता पुन्हा एकदा अटी, शर्थी शिथिल करून त्यासाठी पुन्हा निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत या मुद्यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गृह विभागास धारेवर धरले. त्यावर ही जबाबदारी मुख्य सचिवांच्या समितीकडे असून त्यांनीच निर्णयास विलंब लावला आहे, असे सांगत पाटील यांनी आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर सचिवांची समिती काहीही करणार नसेल तर ही समिती हवी कशाला, असा सवाल करीत मंत्रिमंडळाने ती जबाबदारी पुन्हा गृहमंत्र्यांवर सोपविली.मात्र यापूर्वीही ही जबाबदारी आबांवर देण्यात आली होती. ही जबाबदारी झेपली नाही तर आपल्यालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाईल, या भीतीपोटी आबांनी ही जबाबदारी तेव्हा झटकली होती. त्यामुळे आताही ही जबाबदारी आबा घेण्यास तयार नसल्याचे गृह विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
