सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर होऊन शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी प्रलंबित असणाऱ्या जवळपास डझनभर प्रकरणांचा निपटारा येत्या पंधरा दिवसांत होण्याची ग्वाही सिडकोच्या एका उच्च अधिकाऱ्याने वृत्तान्तशी बोलताना दिली. यात प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे, वाढीव एफएसआय, धार्मिक स्थळांसाठी कमी दर, शैक्षणिक भूखंडांची नवीन धोरणांचा समावेश आहे. आचारसंहितेपूर्वी नगरविकास विभागाकडे गेली दोन वर्षे धूळ खात पडलेल्या या प्रकरणांवरील धूळ झटकली जाण्याची शक्यता आहे.नवी मुंबईतील भूखंडांचे श्रीखंड खाण्याचे प्रकार वाढल्यानंतर शासनाने भूखंड व धोरणाविषयी सर्व प्रकरणे शासनाकडे पाठविण्याचे आदेश सिडकोला दिले आहेत. काही प्रकरणांत चौकशी समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. त्यात सिडकोचा स्वैर कारभार लक्षात आला होता. तेव्हापासून सिडको संचालक मंडळात मंजूर झालेले सर्व प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविले जात आहेत. त्यामुळे नगरविकास विभागात सिडकोचा एक स्वतंत्र कक्ष ठेवण्यात आलेला आहे. राज्यातील अनेक प्रकरणांचा निपटारा करणारा हा विभाग सिडकोच्या प्रकरणाकडे संशयाने बघत असल्याने त्या प्रकरणांना हात घालण्याचे धारिष्टय़ कमी दाखवीत आहे. मात्र आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्तापरिवर्तन झाल्यास ही सर्व प्रकरणे पुन्हा अनेक वर्षांसाठी अडगळीत पडण्याची भीती सनदी अधिकाऱ्यांना वाटत आहे. त्यामुळे सिडकोच्या प्रकरणांकडे सहानुभूतीपूर्वक पाहण्याचे या अधिकाऱ्यांनी ठरवले असून येत्या १५ दिवसांत या सर्व प्रकरणांवर प्रकाशझोत टाकला जाणार आहे. यात गरजेपोटी प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या घरांचा प्रश्न आहे. या प्रस्तावाला २२ जानेवारी २०१० रोजी मान्यता देण्यात आली होती, पण त्यात अशोक चव्हाण सरकारने काही अटी घातल्याने प्रकल्पग्रस्तांची अडचण झाली. ती अट काढून टाकणारा एक नवीन प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. हा प्रस्ताव मंजूर होत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये सिडकोविषयी नाराजी आहे. त्याचबरोबर मोडकळीस आलेल्या इमारतींना वाढीव एफएसआय देण्याचा प्रस्ताव गेले अनेक दिवस मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. तो काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या स्थानिक वादात अडकला आहे. या प्रस्तावाबरोबरच धार्मिक स्थळांसाठी बाजारभावापेक्षा दहा टक्के दरात भूखंड देण्याचा प्रस्ताव मागील ऑगस्ट महिन्यात पाठविण्यात आला आहे. धार्मिक स्थळे उभारू इच्छिणाऱ्या संस्थांना सिडको सवलतीच्या दरात भूखंड देणार असून असे २०० छोटे-मोठे भूखंड सिडकोने राखून ठेवले आहेत. धार्मिक लोकवस्तीच्या तुलनेत हे भूखंड दिले जाणार आहेत. यामागे अनधिकृत धार्मिक स्थळे वाढू नयेत अशी सिडकोची भूमिका आहे. मात्र या प्रस्ताव मंजुरीला उशीर होत असल्याने शहरात दिवसागणिक अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे प्रमाण वाढत आहे. येत्या पंधरा दिवसांत सिडकोची अनेक प्रलंबित प्रकरणे नगरविकास विभाग हातावेगळी करील असा विश्वास नगरविकास विभागात सलोख्याचे संबंध असलेल्या सिडकोच्या उच्च अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.
