जि. प. सभेत साऱ्याच बाबी उघडनियोजन मंडळाच्या निधीलाही ‘कट’!जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांसाठी लोकसहभागातून कोटय़वधी रुपयांचे संगणक मिळाले, मात्र त्यांचा वापरच होत नसल्याने ते धुळ खात पडून आहेत. प्राथमिक शिक्षकांना संगणक प्रशिक्षण देण्यासाठी सुमारे ४० लाख रुपये उपलब्ध झाले, त्याचाही विनियोग झाला नाही आणि या संगणकांचा वापर होण्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून निधी उपलब्ध होणार होता, तोही आता मिळणार नाही! जि. प.च्या ‘ई-स्कूल’ प्रकल्पाचे हे विदारक चित्र आजच्या सर्वसाधारण सभेत उघड झाले. प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या या सर्व हलगर्जीपणावर प्रकाश पडूनही जि. प. अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे यांनी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची भुमिका घेणे टाळले. हा विषय काँग्रेसच्या सदस्यांनी शेवटपर्यंत लावून धरला, वादळी चर्चा झाली, मात्र लंघे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र पाटील यांनी तो अदखलपात्र ठरवला. संगणक प्रशिक्षणाचा खर्च मार्चपुर्वी कसा होणार हेही सभेत स्पष्ट झाले नाही.प्रश्नोत्तराच्या तासात बाळासाहेब हराळ यांनी याविषयाकडे लक्ष वेधले. लोकांनी त्याग करुन, कोटय़वधी रुपये किंमतीचे संगणक ९५ टक्के शाळांना मिळाले, परंतु प्रत्यक्षात काय चित्र आहे, हे संगणक सुरु आहेत का अशी विचारणा त्यांनी केली. संगणक प्रशिक्षणासाठी ४० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला, तो मार्चअखेर खर्च करण्याचे बंधन आहे, प्रशिक्षणासाठी अद्याप शिक्षकांची निवड झाली नसताना तो कसा करणार, निधी गट शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे वर्ग न करता पडून राहिला आहे, असे हरकतीचे मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले. शिक्षण समितीच्या सभापती तथा उपाध्यक्ष मोनिका राजळे यांनीही हा विषय शिक्षण समितीपुढे मांडला गेलाच नाही, असे स्पष्ट केले.संगणक प्रशिक्षणासाठी यंदा १ हजार ४०० शिक्षकांची निवड करायची आहे, त्याची कार्यवाही सुरु आहे, हा निधी पंचायत समित्यांकडे वर्ग केला आहे. सर्व शिक्षा अभियानमधील प्रशिक्षणे संपल्यानंतर हे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. संगणक प्रशिक्षणासाठी निधी मागितला होता, त्यास मंजुरीही मिळाली मात्र संगणक प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध न करता सर्व प्रशिक्षणासाठी उपलब्ध केलेल्या निधीतुनच हा खर्च करण्यास परवानगी मिळाली आहे, असे स्पष्टीकरण रवींद्र पाटील व उपशिक्षणाधिकारी सय्यद यांनी दिले. मात्र ही दिशाभूल आहे, खोटी माहिती दिली व हलगर्जीपणाबद्दल संबंधितांवर कारवाईची मागणी हराळ यांनी केली. त्यास सुभाष पाटील व आण्णासाहेब शेलार यांनी पाठिंबा दिला. जामखेडचे सभापती मुरुमकर यांनी संगणाकासाठी जि. प. सॉफ्टवेअर देणार होती, त्याचे काय झाले, अशी विचारणा केली. त्यावर लंघे यांनी अधिक रकमेची गरज असल्याने डिपीसीकडे प्रस्ताव पाठवला होता, परंतु दुष्काळामुळे मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले. पाटील यांनी या सर्वातून नियोजनाचा अभाव उघड होत असल्याची टिका केली. लंघे यांनी प्रशिक्षणाचा निधी वेळेत खर्च करण्याची सुचना केली.दुष्काळाच्या चर्चेला बगलसभेपुढील विषय पत्रिकेऐवजी दुष्काळासंबंधी प्रश्नावर चर्चा करण्याचा आग्रह काँग्रेसच्या सदस्यांनी धरला. मात्र अध्यक्ष लंघे यांनी त्यास नकार देत सर्व विषय मंजूर झाल्यावर चर्चा करु असे सांगितले. मात्र नंतर त्यावर चर्चा झालीच नाही. दुष्काळासाठी लंघे व राजेंद्र फाळके यांनी पदाधिकारी व सदस्यांचे एक महिन्याचे वेतन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निधीस देण्याचा ठराव मांडला, तो सर्वानी संमत केला. पाणी योजनांच्या प्रश्नांसाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पाणी पुरवठामंत्र्यांकडे शिष्टमंडळ नेण्याचे मान्य केले.
