महानगरपालिका शिक्षण मंडळाचे वादग्रस्त प्रशासनाधिकारी नितीन उपासनी यांच्या विरुद्ध तक्रारींचा वाढता ओघ लक्षात घेऊन अखेर त्यांना तडकाफडकी कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपासनी यांच्या कार्यकाळाची चौकशी करण्याची मागणी खासगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनेने केली होती. पालिका आयुक्तांनी त्याची चौकशी करून उपासनी यांना गुरूवारी सायंकाळी कार्यमुक्त केल्याचा दावा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.शिक्षण मंडळाच्या प्रशासनाधिकाऱ्यांविषयीचे निवेदन संघटनेने पालिका आयुक्त संजय खंदारे यांना सादर केले होते. उपासनी यांच्या कार्यकाळातील कारभाराची चौकशी करून त्यांना त्वरित कार्यमुक्त करण्याची मागणी संघटनेने केली. शिक्षण मंडळाचे प्रशासनाधिकारी नितीन उपासनी यांच्या दैनंदिन कारभाराविषयी वारंवार तक्रारी येवूनही त्यांच्या कामकाजात कोणतीही सुधारणा वा बदल दिसून आला नाही. खासगी प्राथमिक शाळांच्या कामकाजासंदर्भात मुख्याध्यापक व कर्मचारी जातात, तेव्हा उपासनी हे कधीच कार्यालयात भेटत नसत. अपवादात्मक वेळी भेटल्यास थातुरमातूर उत्तरे देऊन ते बोळवण करीत. तीन वर्ष उपासनी यांच्या कामकाजातील खोटेपणा अनुभवल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष रमेश अहिरे, सचिव नंदलाल धांडे, सल्लागार सुरेश ताडगे यांनी म्हटले आहे. उपासनी यांच्या कार्यशैलीमुळे खासगी शाळांची कामे अनेक कामे आजही प्रलंबित आहेत. २०१३ मधील सुट्टय़ांची यादी ही मार्च महिना सुरू झाला तरी अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सर्व शाळांतील मुख्याध्यापकांना सुट्टय़ा देण्यात अडचणी येतात. तुकडय़ा मंजुरीसाठी लागणारे ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी अनेक शाळांचे प्रस्ताव वर्षांनुवर्ष प्रलंबित आहेत. लिपीक व शिपाई यांना बेकायदेशीर मंजुरी देऊन आर्थिक देवाण घेवाण झाल्याची माहिती मिळाल्याचे संघटनेने म्हटले असून अन्य मंजुरींची प्रकरणे प्रलंबित ठेवल्याचे पालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले.आठ ते दहा वर्षांपासून ज्या लिपीक व शिपायांना शासनाचे आदेश असतानाही त्यांचे समायोजन न करता नवीन पदांकडून आर्थिक देवाण घेवाण करून मंजुऱ्या देण्यात आल्याची तक्रार संघटनेने केली. शिक्षक मंजुरीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. अतिरिक्त लिपीक व शिपायांचे समायोजन न केल्यामुळे आठ ते दहा वर्षांपासून जे शिक्षकेतर कर्मचारी शाळांवर कार्यरत आहेत, त्यांना शिक्षण उपसंचालकांचे ना हरकत प्रमाणपत्राचे कारण दाखवून त्यांच्या वैयक्तिक मान्यता देण्यात येत नाही. त्यांच्यावरील या अन्यायास केवळ प्रशासनाधिकारीच जबाबदार असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. उपासनी यांच्या कार्यकाळात कोणतेही शासकीय अनुदान हे शाळांना वेळेवर मिळाले नाही. त्यात शालेय पोषण आहार व सर्वशिक्षा अभियानाचे शाळा व शिक्षक अनुदान आदींचा समावेश आहे. शालेय पोषण आहारांतर्गत खासगी प्राथमिक शाळांना मदतनीस म्हणून नेमण्याची कार्यवाही न केल्यामुळे अनेक जण त्या रोजगारापासून वंचित राहिले आणि शासनाचे अनुदान परत जाते. त्यास जबाबदार कोण, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे प्रशिक्षण वेळेवर होत नसल्याने शाळा व्यवस्थापनावर परिणाम होतो, ही बाबही संघटनेने निदर्शनास आणून दिली. उपासनी यांच्या कार्यकाळातील खासगी शाळांच्या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. याची दखल घेत पालिका आयुक्तांनी गुरूवारी सायंकाळी उपासनी यांना कार्यमुक्त केले आहे. या बाबतची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. पालिका आयुक्तांनीही त्यास दुजोरा दिला आहे.
