मुंबईकरांना चांगली सेवा मिळावी म्हणून खासगी संस्थांच्या मदतीने अनेक ‘खाजगी भागीदारी प्रकल्प’ राबविले. या संस्थांनी कोटय़वधी रुपये थकविल्यामुळे पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून थकबाकी वसुलीच्या नावाने प्रशासन नन्नाचा पाढा वाचत आहे. पालिका अधिकारी आणि खासगी संस्थांमधील अभद्र युती त्याला कारणीभूत ठरली आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी आणि संस्थांविरुद्ध चौकशी करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी पालिका सभागृहात सर्वपक्षिय नगरसेवकांनी मंगळवारी केली.पालिकेची क्षमता नसल्यामुळे खासगी संस्थांची मदत घेऊन खासगी भागीदारी तत्वावर विविध प्रकल्प राबविण्यात आले आहेत. हे प्रकल्प प्रत्यक्षात अंमलात आल्यानंतर त्यामध्ये पारदर्शकता नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. आरोग्य वि,याबाबतरी खासगी भागीदारी प्रकल्पाअंतर्गत खासगी संस्थांकडून महापालिकेला आर्थिक नुकसान सोसावे लागले आहे. डी. वाय पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयाकडून सात ते दहा कोटी रुपये, तर इमामवाडा मॅटर्निटी होमकडून ६७ लाख रुपये पालिकेला येणे आहे. यापैकी केवळ ३७ लाख रुपये मार्च २०१५ पर्यंत पालिकेच्या तिजोरीत जमा करण्यात आले आहेत. तसेच मुंबईत अनेक ठिकाणी करारपत्र न करताच केवळ पत्राच्या आधारे डायलिसिस सेंटर सुरू करण्यात आली आहेत, असे सांगत भाजप नगरसेवक अश्विन व्यास यांनी सोमवारी पालिका सभागृहात प्रशासनावर तोफ डागली.मुंबईतील अनेक जागा खासगी रुग्णालयांना भाडेतत्वावर देण्यात आल्या असून या रुग्णालयांमधील काही खाटा गरीबांसाठी राखून ठेवण्याच्या अटीवर या जागा रुग्णालयांना देण्यात आल्या आहेत. परंतु या अटीचे पालन संस्था करीत नाहीत, असा आरोपही अश्विन व्यास यांनी यावेळी केला.पालिकेच्या डायलिसिस सेंटरमध्ये येणाऱ्या रुग्णांना खासगी संस्था डायलिसिससाठी आपल्या रुग्णालयात जाण्यास भाग पाडत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका सईदा खान यांनी केला. ‘खासगी भागीदारी प्रकल्प’ तत्वावर सामाजिक संस्थांना दिलेल्या जागांची आज परिस्थिती काय आहे, तेथे गरीबांना सुविधा मिळतात का, संस्थांची पालिकेकडे थकबाकी किती आहे, करारानुसार संस्था अटींचे पालन करतात का, असे अनेक प्रश्न रईस शेख, विनोद शेलार, किशोरी पेडणेकर, नोशीर मेहता, अजंता यादव आदींनी उपस्थित केले. तसेच या संस्थांशी संगनमत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करा, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.अटींचे पालन न करणाऱ्या डी. वाय. पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयाबरोबरचा करार रद्द करण्यात आला असून डायलिसिस सेंटरबाबत विधी खात्यामार्फत करारपत्र तयार करण्यात येत असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांनी दिली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्याचे आदेश महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी प्रशासनाला दिले.
