महानगरपालिकेच्या शाळांना पुन्हा शैक्षणिक वैभव प्राप्त व्हावे म्हणून खास शिक्षण सक्षमीकरणांतर्गत गुणवत्ता संवर्धनासाठी काही मंडळी पुढे सरसावली होती. पुण्यातील समर्थ भारत व्यासपीठ संस्थेच्या ‘धुळे २०२० मंच’ या शाखेने पालिका शाळा बहाराव्यात म्हणून सर्वेक्षण केले आणि अहवालही सादर केला, पण हा अहवाल चार वर्षांपासून धूळखात पडला आहे. इमारत दुरुस्ती व सर्वेक्षण अशा दोन अहवालातून महापालिका शाळांची दुरवस्था, दुरुस्तीचे आणि विद्यार्थी वाढीसाठीचे पर्याय सुचविण्यात आले होते. परंतु महापालिका प्रशासनाने त्याची दखल न घेतल्याने शाळांची स्थिती बिकट बनली आहे.महापालिका, समर्थ धुळे मंच आणि नगरसेवक, शिक्षण संस्थाचालक, शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार व्यक्ती यांच्या सक्रिय सहभागातून गुणवत्ता विकास सल्लागार समितीची स्थापना झाली होती. तत्कालीन महापौर मोहन नवले हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष, तर मुकुंद धाराशिवकर हे निमंत्रक आहेत. पालिकेच्या शिक्षण मंडळाचे प्रशासनाधिकारी महेंद्र जोशी हे सचिव, तर प्रा. सुनील बाविस्कर हे सहसचिव आहेत. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. एन. जे. ठाकरे, जयहिंद शैक्षणिक संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. अरुण साळुंखे, स्व. अॅड. धैर्यशील पाटील, अॅड. जितेंद्र निळे, कांताबेन शहा, डॉ. पी. के. ओढेकर, अनुराधा गरुड यांच्या मार्गदर्शनाखाली संप्रेरक आणि सल्लागार अशा एकूण ३५ जणांच्या समितीने अहवालासाठी परिश्रम घेतले होते. अत्यावश्यक माहिती आणि छायाचित्रे अशा स्वरूपातील या अहवालास पालिका प्रशासनाने काडीचीही किंमत दिली नाही.येथील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेने त्यांच्या महाविद्यालयीन प्रशिक्षणार्थी शिक्षक व विद्यार्थ्यांची मदत घेऊन १४ मराठी, १३ उर्दू आणि एक सिंधी अशा २८ शाळांच्या प्रत्यक्ष भेटीतून विशिष्ट नमुन्यातील माहिती संकलित केली. याच वेळी संस्थाचालक, शिक्षक व शिक्षणप्रेमी यांचा स्वतंत्र गट स्थापन करून सर्वेक्षण करण्यात आले होते. समितीने केलेल्या अभ्यासांती शाळांची अवस्था अतिशय विदारक असल्याचे चित्र समोर आले. याची माहिती समितीने शिफारशीद्वारे पालिका प्रशासनासमोर मांडली. शाळा इमारतीच्या दुरुस्तीच्या कामाला प्राधान्य द्यावे, असे सूचित करण्यात आले. प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र शिक्षक, शिक्षकांना इंग्रजी, गणित व विज्ञान विषयाचे प्रशिक्षण, विज्ञान व गणित पेटी असावी, बाहेरील साधनांची मदत न घेता दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या आधारे विषय रंजक करून शिकविण्यावर भर द्यावा, नुकत्याच डी. एड्. झालेल्या प्रशिक्षणार्थी शिक्षकांची मदत घेणे, निवृत्त शिक्षकांची मदत घेणे, निवृत्त मुख्याध्यापक व निरीक्षकांचा संघ तयार करावा व त्यांच्यासाठी वाहनांची व्यवस्था करावी, या संघाने रोज किमान दोन तास शाळांना भेटी देऊन शिक्षण व्यवस्थापनाकडे लक्ष द्यावे, अस्थायी गुणवत्ता निरीक्षण नियंत्रण समिती स्थापन करावी, या समितीने दरमहा कार्याचा आढावा महापौरांसमोर सादर करावा, शाळावार साहित्य विनाविलंब उपलब्ध करावे, सर्व शाळा किमान सुखसोयींनी युक्त व तेथे काम करावेसे वाटेल इतक्या आकर्षक कराव्यात, पहिल्या वर्षी केवळ चार ते पाच व नंतर टप्प्याटप्प्याने अन्य शाळांवर लक्ष केंद्रित करावे आदी शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. सर्व शिफारशी आणि दुरुस्ती व सर्वेक्षण अहवालासाठी समितीने कित्येक तास काम केले असले तरी त्याची दखल महापालिकेने घेतली नाही. अन्यथा महापालिका शाळांचा दर्जा निश्चित सुधारला असता.
