मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सहकार निबंधकांचा वाढता हस्तक्षेप थांबविला पाहिजे आणि त्यासाठी वेगळा कायदा असावा, ही मागणी अखेर सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मान्य केली आहे. या दिशेने सरकारकडून लवकरात लवकर योग्य ती प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असेही सहकार मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.राज्यातील इतर भागातील दरवर्षी हजारो कोटींचा कारभार करणाऱ्या सहकारी संस्था आणि मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सहकार कायद्याच्या एकाच पातळीत आणणे हा मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थांवर अन्यायकारक आहे. या गृहनिर्माण संस्थांमध्ये कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांची ताकद नसते. छोटय़ा रक्कमा गोळा करून दुरुस्ती वा इतर कामे केली जातात. अशावेळी कोटय़वधींचा व्यवहार करणाऱ्या राज्यातील गृहनिर्माण संस्था आणि मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थांसाठी एकच कायदा योग्य नसल्याचे आमदार मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानसभेत निदर्शनास आणले होते. मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थांमधील निबंधकांची मक्तेदारी मोडीत स्वतंत्र कायदा करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. ती मान्य करीत सहकार मंत्र्यांनी लवकरच असा कायदा केला जाईल, असे सांगितले आहे.गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मोठा निधी दुरुस्तीसाठी गोळा केला जातो. कुठलाही आपत्ती आली तरी सभासदांकडूनच रक्कम गोळा केली जाते. अशावेळी निबंधक लादून संस्थांवर बंधने आणणे आणि निबंधकांना अंदाधुंद कारभार करून देणे योग्य नसल्याने स्वतंत्र कायद्याची मागणी त्यांनी केली होती, याकडे प्रसिद्धी पत्रकात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
