केंद्र सरकारने साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त केला असून, साखर विक्रीबाबत योग्य नियोजन झाले नाहीतर कारखाने अडचणीत येतील. त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन साखर संघ व साखर आयुक्तांनी याबाबत निश्चित धोरण आखावे, अशी मागणी साखर महासंघाचे ज्येष्ठ संचालक, माजी मंत्री शंकरराव कोल्हे यांनी केली आहे.कोल्हे यांनी म्हटले आहे, की साखरधंद्यात सध्या मोठय़ा प्रमाणात स्पर्धा आहे. स्पर्धेत टिकण्यासाठी प्रत्येकाला नियोजन करणे गरजेचे असून, ते स्पर्धेत राहिले नाहीतर त्यांचे भवितव्य अवघड आहे. सध्या साखरेचे दर दिवसेंदिवस घसरत चालले आहेत. कोल्हापूर भागात साखरेचे दर प्रतिक्विंटल २ हजार ७५० ते २ हजार ८००, नगर भागात २ हजार ९०० रुपये आहे. उसाला सध्या २ हजार २०० ते २ हजार ६०० रुपयांपर्यंत दर साखर कारखाने देत आहे. यामुळे साखरविक्रीचा विचार प्रत्येक कारखान्यांना करावा लागणार आहे. कच्ची साखर आयातीचे धोरण सध्या चालू आहे ते असेच चालू राहिले तर साखरेचे भाव वाढणार नाही. त्यासाठी आयात होणाऱ्या साखरेवर अधिक कर लावला पाहिजे. ज्या कारखान्यांचा साखर तयार करण्याचा खर्च कमी आहे त्यांनासुद्धा याची झळ पोहोचणार आहे. दुष्काळामुळे आगामी हंगाम अत्यंत अडचणीचा आहे. यात कोल्हापूर, सातारा व पुण्याच्या काही भागांतील साखर कारखाने सुरू होतील तर महाराष्ट्र राज्यातील इतर सर्व साखर कारखाने अडचणीत येतील. त्यांचा ऊस वाहतुकीचाही खर्च वाढेल, मात्र साखरेचे भाव वाढणार नाहीत. एकीकडे जादा भाव दिला तर साखर कारखाने तोटय़ात जातील आणि कमी भाव दिला तर तो शेतकऱ्यांना परवडणार नाही अशी सध्याची परिस्थिती आहे. तेव्हा या सर्व बाबींचा तातडीने विचार करून राज्य सहकारी साखर संघ व साखर आयुक्तांनी साखर विक्रीचे धोरण ठरवावे व साखर कारखान्यांचे नुकसान टाळावे असेही कोल्हे यांनी म्हटले आहे.
