मदानविरोधात अचानक उठावमिहान प्रकल्पातील विविध योजनांची मालिका गोगलपायीच्या चालीने वाटचाल करीत असताना नागपूरला जागतिक नकाशावर आणण्याचे स्वप्न दाखविणारा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुन्हा एकदा नव्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. प्रकल्पाच्या गोगलगायीने सुरू असलेल्या वाटचालीबद्दल एमएडीसीचे उपाध्यक्ष युपीएस मदान यांना लक्ष्य करण्यात आले असून फर्स्ट सिटी गृह बांधणी प्रकल्पातील गुंतवणूकदारांपाठोपाठ विदर्भ आर्थिक विकास परिषदेनेही (वेद) मदान यांच्या एकूणच कार्यशैली विरोधात आवाज बुलंद केला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात नागपुरात झालेल्या ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’ आर्थिक गुंतवणूक परिषदेला हजेरी लावणाऱ्या बडय़ा उद्योजकांपुढे मिहानचा उदोउदो करण्यात आला होता. टाटा सन्सचे सायरस मिस्त्री यांनीही वेळात वेळ काढून मिहानला भेट दिली होती. १८ हजार कोटींचे सामंजस्य करार अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ दरम्यान करण्यात आले होते. मात्र, सध्याच्या घडामोडी विदर्भाच्या औद्योगिक जगताला फारशा अनुकूल नसल्याचे संकेत गेल्या दोन दिवसातच मिळाले आहेत. मिहान हा महाराष्ट्र सरकारचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असतानाही अद्याप समाधानकारक प्रगती झालेली नसल्याने औद्योगिक जगतातील असंतोषाचा पहिला स्फोट झाला आहे. ‘फर्स्ट सिटी’ गृह बांधणी प्रकल्पाला होत असलेल्या विलंबावरून महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेडच्या (एमएडीसी) अध्यक्षांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यासाठी भारतीय उधामी अवाम उपभोक्ता संघटनेने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राज्याचे पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे पोलीस महासंचालक, मुंबईचे पोलीस आयुक्त आणि कफ परेड पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षकांना संघटनेचे अध्यक्ष राकेश पॉल अब्रोल यांनी १४ जूनला एक पत्र पाठविले आहे. मंगळवारी या संघटनेने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. फर्स्ट सिटी गृह बांधणी प्रकल्पात ५०० खरेदीदारांनी फ्लॅटसाठी नोंदणी करून पैसे भरले आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून प्रकल्पाची उभारणी थंड बस्त्यात असल्याने घरकुलाचे स्वप्न तर दूरच कष्टाने कमावलेला पैसादेखील गुंतवणुकीत अडकून पडला आहे. तत्कालीन रिटॉक्स बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेकडे प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यात आले होते. नंतर हे काम मेसर्स चौरंगी बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स लिमिटेडकडे (सीबीडीपीएल) आले. अद्यापर्यंत हा प्रकल्प ५० टक्केदेखील पूर्ण झालेला नाही. याविरुद्ध आता मुख्यमंत्र्यांपर्यंत धाव घेण्यात आली आहे. सीबीडीपीएलचे अतुल शिरोडकर यांनी कंपनीचे भूमिका स्पष्ट करताना एमएडीसीच्या सततच्या असहकार्याकडे अंगुलीनिर्देश केल्याने हा वार मदान यांच्यावर करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. फर्स्ट सिटीच्या खरेदीदारांपाठोपाठ वेदचे अध्यक्ष देवेंद्र पारेख, माजी अध्यक्ष विलास काळे आणि सचिव राहुल उपगन्लावार यांनी मदान यांच्यावर शरसंधान करताना त्यांची ताबडतोब हकालपट्टी करावी, अशी मागणी करून बंडाचा झेंडा रोवला आहे. मिहान प्रकल्प देशाच्या औद्योगिक नकाशावरील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असला तरी गेल्या १८ वर्षांपासून प्रकल्पाची वाटचाल गोगलगायीच्या चालीला लाजविणारी आहे. मदान यांच्याकडे २०१० साली एमएडीसीचे उपाध्यक्षपद आल्यापासून ज्या लालफितशाहीने कारभार सुरू आहे, त्यालाही वेदच्या पदाधिकाऱ्यांनी जोरदार लक्ष्य केले. एमएमआरडीएचे आयुक्तपद आणि एमएडीसीचे उपाध्यक्षपद अशा दोन जबाबदाऱ्या मदान यांच्याकडे आहेत. दुहेरी कार्यभारामुळे मिहानला भेट देण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नाही. जुन्या कंपन्यांचे प्रकल्प अडकून पडले आहेत. मिहानमधील ७४० हेक्टरची जागा रिकामी पडलेली आहे. नव्या उद्योगांना येण्यासाठी मोठा वाव असतानाही कागदपत्रे हलत नसल्याने मिहानमधील कंपन्यांचे भवितव्य दावणीला लागल्याचा आरोप करून वेदने मदान यांच्याजागी अतिरिक्त मुख्य आयुक्त जे.एस. सहारिया किंवा नगर विकास खात्याचे सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याकडे ही जबाबदारी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. मिहान सेझचा कार्यभार सांभाळण्यासाठी एमएडीसीच्या उपाध्यक्षपदी स्थायी अधिकारी नेमण्याची सूचनाही वेदने राज्य सरकारला केली आहे.
