गावातील शांततेचे वातावरण विकास प्रक्रियेला पोषक ठरत असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने ग्रामीण भागातील तंटा -बखेडय़ांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान सुरू केले आहे. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील तंटे सामोपचाराने मिटविणे आणि विविध स्वरूपाचे उपक्रम राबवून ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे. या अभियानातील एकूणच कामगिरीचा वेध लेखमालेतून घेण्यात येत आहे. मालेतील सत्तावीसावा लेख.महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेंतर्गत तंटय़ांचे निराकरण करताना न्यायालयातील अपिल प्रकरणेही विहित निकषानुसार निकाली काढण्याची संधी देण्यात आली आहे. दाखल असलेल्या तंटय़ांची यादी करून ते मिटविण्याचा प्रयत्न जसा प्रयत्न करावा लागतो, तसेच समितीला अपिल प्रकरणांमध्येही तडजोड घडवून आणणे शक्य आहे काय, याची चाचपणी करावी लागते.न्यायालयात प्रलंबित दाव्यासंबंधी तडजोड करण्यासाठी विहित दोन कार्यपद्धतीपैकी कोणत्याही सोईस्कर अशा कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याचे स्वातंत्र्य तंटामुक्त गाव समितीला देण्यात आले आहे. कोणत्याही न्यायालयात दाखल केली नसलेली अथवा प्रलंबित नसलेली प्रकरणेही या मोहिमेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. उपरोक्त तंटा तडजोडीने मिटविल्यानंतर लोक न्यायालयाकडे अर्ज करून हुकुमनामा अथवा आदेश प्राप्त करून घ्यावा लागतो. तंटा मिटविण्यासाठी शासनाने आखून दिलेल्या कार्यपद्धतीबरोबर विधी सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७ च्या प्रकरण ६ कलम १९ अन्वये स्थापन केलेल्या लोक न्यायालयाकडे अर्ज करून तडजोडनामा तयार करणे गरजेचे आहे. लोक न्यायालयाचा हुकुमनामा अथवा आदेश प्राप्त करून घेण्याचीही पद्धती तंटे मिटविण्यासाठी अवलंबिता येते. संबंधित हुकुमनामा अथवा आदेश प्राप्त झाल्यावर त्याची सत्यप्रत जोडून त्याद्वारे तंटा मिटला असे समजले जाते.अनेक प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाबाबत समाधान न झाल्यास पक्षकारांना अपिलात जाता येते. अपिलात जाणाऱ्या प्रकरणांचे प्रमाण कमी नाही. या स्वरूपाचे तंटे देखील सामोपचाराने मिटविण्यास मुभा देण्यात आली आहे. तंटामुक्त गाव मोहिमेतील पद्धतींचा वापर करून न्यायालयातील अपिल प्रकरणेही निकाली काढता येतात. या मोहिमेची संकल्पना मांडताना अभ्यास गटाने ग्रामीण भागातील तंटय़ांच्या स्वरूपाचा अतिशय बारकाईने अभ्यास केला आहे. कायद्याप्रमाणे मिटविता न येणारे दखलपात्र फौजदारी (नॉन कंपाऊंटेबल) गुन्हे वगळता इतर सर्व प्रकारचे गुन्हे या मोहिमेंतर्गत मिटविता येतात. अपिल प्रकरण निकाली काढण्याचा विषयही त्याचाच एक भाग म्हणता येईल. उभय पक्षकारांशी चर्चा करून व त्यांची बाजू ऐकून घेवून समितीला प्रत्येक तंटा सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावा लागतो. कायद्यातील तरतुदी वा बाजू स्पष्ट करून देताना समितीचा कस लागतो. अशावेळी त्यांना मोफत कायदा सल्लागार समितीचा सल्ला घेता येतो. परस्परांमध्ये तेढ वाढू न देता तंटा मिटविणे हे कौशल्याचे काम म्हणता येईल. समितीचे अध्यक्ष व निमंत्रक यांच्या अंगभूत कौशल्यावर कोणत्याही तंट्याचे निराकरण अवलंबून असते.
