कुठलाही प्रकल्प आपल्या परिसरात येणार अशी कुणकण जरी लागली तरी तेथील आर्थिक समीकरणे बदलू लागतात. याचाच नमुना सध्या मुंबईतील काही झोपडपट्टय़ांमध्ये पहायला मिळत आहे. राज्य सरकारने मुंबईतील २० प्रमुख झोपडपट्टय़ांमध्ये ‘राजीव गांधी आवास योजना’ राबविण्यास हिरवा कंदील दिल्याने तेथील झोपडय़ांच्या किंमती अवघ्या काही दिवसांमध्ये दुप्पट- तिप्पट झाल्या आहेत. झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्यासाठी अमलात आलेल्या ‘झोपडपट्टी पुर्नवसन योजने’मध्ये काही ठिकाणी मोठा भ्रष्टाचार झाल्याने मुंबईत केंद्र सरकारची ‘राजीव गांधी आवास योजना’ लागू करण्याची मागणी ‘घर बचाओ, घर बनाओ’ या संघटनेने लावून धरली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर सरकारने योजनेला मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये ‘पथदर्शी प्रकल्प’ म्हणून मानखुर्द-मंडाला या झोपडपट्टीची निवड करण्यात आली आहे. महापालिकेनेही यासंदर्भात सर्वेक्षण सुरू केले आहे. पण घडामोडींचा परिणाम या परिसरातील झोपडय़ांच्या किमतीवर झाला आहे. एम पूर्व गोवंडी, मानखुर्द या विभागात मोठय़ा प्रमाणात झोपडपट्टया आहेत. त्या ठिकाणी काही दिवासापूर्वी तीन लाखात मिळणाऱ्या झोपडीची किमत आज आठ लाखांच्या घरात गेली आहे. तर मुख्य रस्त्यालगत असणाऱ्या झोपडय़ांच्या किमती २५ लाखांच्या वर गेल्या आहेत. कोणत्याही मूलभूत सोयीसुविधा नसतानाही या झोपडय़ांच्या किमती एवढय़ा वर गेल्या आहेत. परिणामी परिसरात झोपडय़ांच्या खरेदी-विक्रीचा धंदाही तेजीत आला आहे. भविष्यात येणाऱ्या योजनेचे आमिष दाखवून दलाल लोकांना झोपडय़ा खरेदी करायला प्रवृत्त करीत आहेत. तर झोपडय़ांमध्ये राहणारे काही काही लोक एका झोपडीला दोन दारे करून ती दोन घरे असल्याचे दाखवून विकू लागले आहेत. यामागचे प्रमुख कारण या योजनेस पात्र होण्यासाठी येथे २००९ पासून वास्तव्य असण्याची (कट ऑफ डेट) अट हे आहे. त्यामुळे आपण आताही घर खरेदी केले तरी आपण या योजनेस पात्र होणार याची खात्री लोकांना दलालाकडून दिली जात आहे. पण प्रत्यक्षात धोरण काय आहे, लाभार्थी कोण असणार यासंदर्भात कुठलीही स्पष्टता झोपडी खरेदी करणाऱ्यांना नसल्याचे दिसत आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत, असे सामाजिक कार्यकर्ते सुमित वजाळे यांनी सांगितले.
