महापालिकेमार्फत एलईडी पथदिवे बसविण्याचे प्रकरण वेगवेगळ्या कारणांमुळे सतत चर्चेत असून आता माजी आमदार नितीन भोसले यांनी एलईडी पथदिवे बसविण्याची संपूर्ण प्रक्रियाच सदोष असल्याचा आरोप केला आहे. याप्रकरणी आयुक्त डॉ. प्रविण गेडाम यांना निवेदनाव्दारे त्यांनी माहिती दिली असून ही प्रक्रिया पूर्णत: थांबविण्याचे आवाहनही केली आहे.एलईडी पथदिवे बसविण्यासाठी मक्तेदारास दिलेली बँक हमी, करारनामा या सर्व बाबी मक्तेदाराचे हित पाहणाऱ्या आणि त्याच्या लाभात तयार केल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे मनपाचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचा इशाराही भोसले यांनी दिला आहे. मनपामार्फत शहरात एलईडी पथदिवे बसविण्यास आपला कोणताही विरोध नाही. परंतु महापालिकेमार्फत एलईडी बसविण्याची जी प्रक्रिया राबविण्यात आली ती पूर्णपणे सदोष असून एक व्यक्ती डोळ्यासमोर ठेवून प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया सुरू झाल्याबरोबर आपण आक्षेप घेतला होता. त्याबाबत पालिकेकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचेही भोसले यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.या प्रक्रियेतील करारनामा तसेच मनपामार्फत मक्तेदारास दिलेली बँक हमी या सर्व बाबी मक्तेदाराच्या लाभात तयार केल्या गेल्या आहेत. मूळ ठरावाच्या चार-पाच पट रकमेची उपसूचना जोडली जावू शकते काय, मूळ ठरावासाठी लागणारी रक्कम ही १३ व्या वित्त आयोगाकडून उपलब्ध होणार होती. त्या पैशातून वीज बचत उपक्रमांतर्गत एलईडी बसविणे गरजेचे असताना मनपाने स्वत:च्या खर्चातून एलईडी बसविणे का मान्य केले, मक्तेदाराने काम पूर्ण करून देण्यासाठी मनपाला बँक हमी देणे गरजेचे असताना मनपाने ठेकेदाराला ८० कोटी रुपयांची बँक हमी कशाच्या आधारे दिली, मक्तेदार हा कोणत्या कंपनीचे एलईडी बसविणार, हे दिवे किती व्ॉटचे राहणार, याचा तपशील हा करारनाम्यामध्ये नसताना त्याला कार्यारंभ आदेश कोणत्या निकषावर देण्यात आले, असा प्रश्नही भोसले यांनी उपस्थित केला आहे. मक्तेदाराने अर्धवट काम केल्यास त्याचे देयक थांबविण्याचा कोणताही अधिकार मनपाने राखून न ठेवण्याची कारणे काय, सर्वात महत्वाचे एक वर्षांपूर्वी मक्तेदाराच्या कार्यारंभ आदेशाची मुदत संपलेली असून कार्यारंभासाठी मुदतवाढ देखील घेतलेली नाही. त्यामुळे सदरील ठेका हा आपोआप रद्द झाल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे भोसले यांनी नमूद केले आहे.या सर्व कारणांमुळे एलईडी बसविणे ही संपूर्ण प्रक्रियाच एका विशिष्ट व्यक्तीला देण्याचा घाट काही व्यक्तींनी किंवा अधिकाऱ्यांनी घातल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. शहरात एलईडी फिटींग्ज बसविण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेची आपल्या स्तरावरून चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांकडून मनपाचे झालेले आर्थिक नुकसान वसूल करून घेवून त्यांच्याविरूध्द फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
