मांढरदेव येथील काळूबाई देवीच्या यात्रा काळात पार्किंगसाठी मांढरदेव देवस्थान ट्रस्टला शेतजमिनी देण्यास ग्रामस्थांनी नकार दिल्याने ट्रस्टने माघार घेऊन पार्किंगसाठीचा हक्क सोडून दिला आहे. यात्रा काळात शेतकरीच आता आपल्या भूमाता शेतकरी समितीच्या वतीने पार्किंग व्यवस्था करणार आहेत.मांढरदेव येथील यात्रेची सर्वस्वी जबाबदारी ट्रस्टची असते. सातारा जिल्हा न्यायाधीश या ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत. तर इतर नऊ ट्रस्टी आहेत. त्यात ग्रामस्थ व गुरव मंडळीचे चार प्रतिनिधी असतात. ट्रस्टी आणि ग्रामस्थ व ट्रस्टी आणि गुरव यांच्यात मागील काही वर्षांपासून किरकोळ स्वरूपाचे वाद नेहमीच होत असतात. कधी कधी हे वाद फारच गंभीर स्वरूप धरण करतात. ट्रस्टच्या उत्पन्नातील चाळीस ते पंचेचाळीस टक्के हिस्सा मांढरदेव गावासाठी दिला जातो. यात्रा काळात येणाऱ्या भाविकांच्या गाडय़ा उभ्या करण्यासाठी गावातील सुमारे पंचवीस ते तीस शेतकऱ्यांची तीसपस्तीस एकर शेतजमीन पार्किंगसाठी घेण्यात येते. त्याजागेत पार्किंग व्यवस्था यात्रा काळात उभारण्याकरता एक महिन्यासाठी ठेका (अंदाजे दहा लाख रुपये)दिला जातो. यातील पंचावन्न टक्के हिस्सा ट्रस्टला तर पंचेचाळीस टक्के शेतकऱ्यांना दिला जातो. ही अनेक वर्षांची परंपरा आहे.मात्र या वर्षी येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतजमिनी पार्किंगसाठी मोकळ्या करून देण्यास नकार दिला व ही व्यवस्था आपल्या स्वतच्या भूमाता शेतकरी समितीच्या वतीने करण्याची भूमिका घेतली. ट्रस्टने पार्किंग व्यवस्थेसाठी ठेकेदारासाठी जाहिरात प्रसिद्ध होताच येथील ग्रामस्थांनी ट्रस्टच्या कार्यालयासमोर आंदोलनाला सुरवात केली. मागील काही दिवसांपासून आंदोलन सुरू होते.या आदालनाच्या अनुषंगाने आज वाई येथे मांढरदेव देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष तथा अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. पी जोशी प्रशासकीय विश्वस्त तथा तहसीलदार सुनील चंदनशिवे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी भास्कर धस, ट्रस्टी मिलिंद ओक, महेश कुलकर्णी व मांढरदेवचे सरपंच काळूराम क्षीरसागर आणि ग्रामस्थ आदी या वेळी उपस्थित होते. या बठकीत या वेळचे पार्किंग शेतकरी व ग्रामस्थांकडे सापविण्यचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामस्थांनी दिलेले आव्हान या वेळी चच्रेने सोडविण्याची गरज असताना यातून देवस्थान ट्रस्टने माघार घेतली. यात्रा भरविण्याची सर्वस्वी जबाबदारी देवस्थान ट्रस्टची असतानाही व आतापर्यंत अनेक वेळा मांढरदेव ग्रामस्थ आणि गुरव यांच्याशी अत्यंत टोकाचे प्रसंग आलेले असतानाही ट्रस्टने तडजोड केली पण कधीही माघार घेतली नव्हती. या वेळच्या निर्णयाचे फार दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
