राजकीय श्रेयवादात सापडेलेली म्हैसाळ योजना मंगळवारपासून कार्यरत होत असली तरी पाणी पट्टी भरण्यास लाभार्थी शेतकऱ्यांकडून थंडा प्रतिसाद मिळत असल्याने असून अडचण नसून खोळंबा अशी स्थिती जिल्ह्य़ातील चार तालुक्यातील शेतकऱ्यांची होण्याची शक्यता आहे. मिरज, तासगांव, कवठेमहांकाळ आणि जत तालुक्यातील सुमारे २५ हजार हेक्टर क्षेत्राला उन्हाळयात तारणारी ही योजना राजकीय श्रेयवादाबरोबरच आíथक अडचणीत येण्याची भीती आहे.गतवर्षी या योजनेतून सोडण्यात आलेल्या पाण्याचे वीजबिल शासनाने टंचाई निधीतून दिले. या टंचाई निधीतून ७ कोटीचा निधी शासकीय स्तरावरून न जाता राजकीय व्यक्तींच्या मार्फत संबंधित विभागाला पोहोच झाल्याने ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय श्रेय वाद चांगलाच रंगला आहे. काँग्रेसचे नेते या योजनेतून पाणी सोडण्यास आम्हीच प्रयत्नशील आहोत असे दर्शविण्याचे प्रयत्न करीत असताना भाजपा आमदार सुरेश खाडे यांनी शासन पातळीवरच निर्णय होत असल्याचे सांगत श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. याच आरोप प्रत्यारोपाच्या धामधुमीत माजी आमदार अजित घोरपडे यांनी आरगेच्या पाणी परिषदेत म्हैसाळ योजनेच्या पाण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी दर्शविली. दुसऱ्या बाजूला गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी जनसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना म्हैसाळ योजना सुरू करण्याचे निर्देश दिले.एकीकडे राजकीय श्रेयवाद रंगला असताना पाटबंधारे विभागाने रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी चार आवर्तनातून पाणी सोडण्यासाठी पंप सुरू केले आहेत. दि.७ जानेवारी पासून प्रत्यक्ष कालव्यातून पाणी सुरू होणार असले तरी लाभधारक गावातून शेतकऱ्यांनी ५० टक्के पाणीपट्टी आगाऊ जमा करावी. पाणी मागणीचे अर्ज द्यावेत असे आवाहन केले आहे. पाटबंधारे विभागाचे कर्मचारीही गाव पातळीवर शेतकऱ्यांना पाणीपट्टी भरण्यासाठी प्रवृत्त करीत आहेत.म्हैसाळ योजनेतील लाभधारकांना उसासाठी चार आवर्तनाकरीता प्रतीएकरी ५ हजार ७०० रूपये तर द्राक्षासाठी ४ हजार ९४६ रूपये पाणीपट्टी निश्चित केली आहे. या शिवाय दोन आवर्तनाकरीता ज्वारीसाठी १५०८, उन्हाळी भुईमुगासाठी १८४४, उन्हाळी भाजीपाल्यासाठी २२०४ अशी पाणीपट्टी निश्चित करण्यात आली आहे. योजनेचे पाणी शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचविण्याची कोणतीही व्यवस्था पाटबंधारे विभागाने अद्याप केलेली नाही. कालव्यातून, पोटकालव्यातून लाभधारकांनी स्वत उपसा करून पाणी वापरावे,अशी भूमिका या विभागाची असल्याने शेतकरी पाणी मागणी अर्ज देण्यास नाखूश आहेत. त्यामुळे जर मागणी अपेक्षित प्रमाणात आली नाही तर ७ दिवसात म्हैसाळ योजनेचे पाणी बंद करण्याची तयारी विभागाने ठेवली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही योजना म्हणजे असून अडचण, नसून खोळंबा अशीच झाली आहे.
