महानगरपालिकेचे सन २०११-१२ चे लेखा परीक्षण नुकतेच पूर्ण झाले असून त्यातून केवळ अनागोंदीच पुढे आली आहे. वेगळ्या अर्थाने अनियमितता, गैरकारभार, त्रुटी याची जंत्री असेच या लेखा परीक्षणाचे स्वरूप आहे. मुख्यत्वे या वर्षातील मनपाचा २०० कोटी ३५ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्पच चुकीचा असल्याची बाब लेखा परीक्षणामुळे स्पष्ट झाली. त्याची अंमलबजावणी दूर राहिली, मुळात अर्थसंकल्पच कायद्याशी विसंगत असल्याचा अभिप्राय सुरुवातीलाच देण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात शहर विकासाची कोणतीही दूरदर्शी योजना नाही, तो केवळ वार्षिक खर्चापुरता मार्यादित आहे असा शेराही लेखापरीक्षकांनी मारला आहे.मनपाचे सन ११-१२ या वर्षाचे लेखापरीक्षण दि. २८ सप्टेंबर १२ ते दि. २२ मार्च १३ या काळात करण्यात आले. मे मध्ये त्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. नुकताच हा अहवाल राज्य सरकार व संबंधित यंत्रणांना सादर करण्यात आला. या काळात मनपात काँग्रेस आघाडीची सत्ता होती. राष्ट्रवादीचे संग्राम जगताप महापौर, हाजी नजीर शेख उपमहापौर व संजय काकडे हे आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. या लेखापरीक्षणात मनपा कारभारातील अनेक गोष्टींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. अर्थातच मनपाचे हे काही पहिलेच लेखापरीक्षण नाही, त्यामुळे याही लेखापरीक्षणातून मनपा काही बोध घेईल की नाही याबाबत साशंकताच आहेच. अर्थसंकल्पाआधी लेखा परीक्षकांनी वार्षिक लेख्यांबाबतच गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. नव्या कायद्यानुसार वार्षिक लेखे द्विनोंदी पद्धतीने ठेवणे अवश्यक असताना त्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे लेखा परीक्षकांनी स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने महापालिकांसाठी लेखासंहिता तयार होईपर्यंत नॅशनल म्युनिसिपल अकौंटिंग मॅन्युअलच्या तरतुदी लागू केल्या असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून एकेरी पद्धतीने लेखे ठेवण्यात आले असून ही बाब अत्यंत गंभीर व आक्षेपार्ह असल्याचे या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. मनपा स्थापन झाली तेव्हापासूनच वार्षिक लेखे तयार करताना सुरुवातीची शिल्लक व वर्षभरातील जमा-खर्च व शेवटी वर्षअखेरीची शिल्लक या पद्धतीने वार्षिक लेखे तयार करणे गरजेचे होते, मात्र ते न झाल्याने वार्षिक लेख्यांवरून मनपाची सध्याची खरी आर्थिक स्थितीच समजत नाही असा स्पष्ट अभिप्राय लेखा परीक्षकांनी दिला आहे. दुहेरी पद्धतीने लेखे ठेवण्यासाठी निविदा मागवून चार्टर्ड अकौंटंटची नेमणूक करण्यात आली, त्याच्याशी करारही करण्यात आला. मात्र त्याच्याकडून विहित नमुन्यात काम पूर्ण झाले नसताना त्याची सुरक्षा अनामत परत करण्यात आली. त्यानंतर दुस-याला सनदी लेखापाल म्हणून नेमले. त्यानेही आवश्यकतेप्रमाणे काम केलेले नाही, मात्र करारात ठरल्यानुसार तो पैशांची मागणी करीत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ठरल्यानुसार दि. १ एप्रिल १० ते ३१ मार्च १२ या दोन वर्षांच्या जामा-खर्चाच्या नोंदी ‘टॅली प्रणालीत करण्यात येणार होत्या. मात्र केवळ पहिल्या दोन महिन्यांच्याच त्याही जमा नोंदीच आत्तापर्यंत घेण्यात आल्या असून उर्वरित नोंदी घेण्याचे काम अजूनही अपूर्ण असल्याबद्दल लेखापरीक्षकांनी स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे.महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अर्थसंकल्पात तरतूद नसताना भरमसाट खर्च करण्यात आला आहे. या एकाच वर्षात तब्बल ७६ लाख रुपये अशा पद्धतीने खर्च करण्यात आले आहेत. त्याला स्थायी समितीची मंजुरी नाही. अग्निशमन, वाहतूक नियंत्रण देखभाल, घनकचरा व्यवस्थापन साफसफाई, दवाखाने अशा गोष्टींवर हा खर्च दाखवण्यात आल्याचे लेखा परीक्षणात उघड झाले आहे. खर्चाची वर्गवारीही चुकीची असून या रकमा नोंदवहीशी जुळत नसल्याची गंभीर बाबही पुढे आली आहे. या वर्षांत अनुसूचित जाती-जमाती व नवबौध्दांच्या विकासासाठी सुमारे ९० लाख रूपये प्राप्त झाले, प्रत्यक्षात राजीव आवास योजना या लेखाशीर्षांखाली हा खर्च दाखवण्यात आला आहे. सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजनेचे ३९ रुजमा आहेत, मात्र ही रक्कम याच योजनेच्या संगणकीकरणासाठी खर्च असे दाखवण्यात आले आहे. घसारा निधी वार्षिक लेख्यात सुमारे ३६ लाख रूपये आहे, नोंदवहीत मात्र ही रक्कम ४० लाख ४४ हजार रूपये दाखवण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या पर्यटन विभागाकडून आलेले १ कोटी ३६ लाख रुपये तसेच मुस्लिम बहुल अनुदानातील तांबोळी कब्रस्तानचे १२ लाख लाख रुपये असे सुमारे दीड कोटी रूपये दोन वर्षांपासून मनपाकडे पडून आहेत. या रकमा राज्य सरकारला परत करणे गरजेचे असताना तसे झालेले नाही.अर्थसंकल्पातील रकमा वाढवण्यात आल्या आहेत. मनपाचा खर्चच मुळात उत्पन्नाच्या उपलब्धतेवर अवलंबून नाही. उत्पन्नातून खर्च कसा करावा याचे भानच अर्थसंकल्पात नाही. खर्च करणारे विभाग त्यांना दिलेल्या तरतुदी प्रत्यक्ष जमा असो वा नसो खर्च करतात, पैसा उपलब्ध आहे किंवा नाही याचा विचार न करताच वर्षांखेरीस पैसे खर्च केले जातात असे लेखा परीक्षकांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे. अर्थसंकल्पातील सुधारीत अंदाजही चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आले आहेत. कोणतीही वित्तीय शिस्त न राखता फक्त खर्च केला गेला. त्यामुळे भौतिक उद्दिष्टे गाठता आली नाहीत, पर्यायाने करदाता म्हणजेच नगरकरांच्या पैशाचे मोल ठरवता येत नसल्याचा अभिप्राय त्यांनी नोंदवला आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदी खर्च करण्यासाठी उत्पन्नाच्या रकमा जमा झाल्या पाहिजेत, मात्र याची खात्रीच केली जात नाही. अर्थसंकल्पात तरतूद केलेले अनुदान उपलब्ध नसताना खर्चाला मंजुरी दिली जाते.
