आपल्याच परिचर्य महाविद्यालयातून प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या परिचारिकांना वाऱ्यावर सोडून मुंबई महापालिकेने ‘वॉक इन इंटरव्ह्यू’च्या गोंडस नावाखाली मुंबईबाहेरील परिचारिकांना पालिका रुग्णालयांचे दरवाजे खुले करून दिले आहेत. यामुळे पालिकेच्या पाच महाविद्यालयांमधून प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या परिचारिकांवर रोजगार मिळविण्यासाठी वणवण करण्याची वेळ आली आहे.रुग्णालयांची संख्या आणि परिचारिकांची आवश्यकता लक्षात घेऊन महापालिकेने नायर, केइएम, कूपर, भगवती आणि शीव या पाच रुग्णालयांमध्ये परिचर्य महाविद्यालये सुरू केली आहेत. या महाविद्यालयांमध्ये साडेतीन वर्षांचे प्रशिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडणाऱ्या परिचारिकांना पालिका रुग्णालयांमध्ये नोकरी मिळण्याची हमी होती. या पाच महाविद्यालयांमधून सुमारे दोन ते अडीच हजार परिचारिका शिक्षण घेत असून मोठय़ा रुग्णालयांमध्ये या परिचारिकांना मोठी मागणी आहे. पूर्वी तिसऱ्या वर्षांत शिक्षण घेणाऱ्या परिचारिकांना ज्येष्ठतेनुसार पालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याबाबतचे पत्रही दिले जात असे. परंतु ही परंपरा मोडीत काढून आता पालिकेच्या आरोग्य सेवेच्या इतिहासात प्रथमच परिचारिकांची भरती ‘वॉक इन इंटरव्ह्यू’च्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. या नव्या पद्धतीमुळे आता मान्यताप्राप्त परिचर्य महाविद्यालयांतून उत्तीर्ण होणाऱ्या अन्य परिचारिकांनाही पालिका रुग्णालयातील नोकरीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.‘वॉक इन इंटरव्ह्यू’द्वारे परिचारिकांची भरती करण्यात येणार असल्याची जाहिरात पालिकेने अलीकडेच वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती. पूर्वी अनुसूचित जाती-जमातीसाठी आरक्षित असलेली परिचारिकांची पदे भरण्यासाठी वर्तमानपत्रात जाहिरात देण्यात येत होती. परंतु यावेळी सरसकट ३३४ रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात दिल्यामुळे परिचारिका भरतीमध्ये नवा पायंडा पडला आहे. या जाहिरातीमुळे पालिकेच्या परिचर्य महाविद्यालयात अंतिम वर्षांत प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनी चक्रावून गेल्या. आपली परिचर्य महाविद्यालये असताना अन्य मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांतून उत्तीर्ण होणाऱ्या परिचारिकांना पायघडय़ा का घालण्यात येत आहेत, असा संतप्त सवाल केईएम, नायर व शीव रुग्णालयांतील परिचर्य महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींकडून करण्यात येत आहे. प्रशासनाच्या या नव्या धोरणाविरुद्ध त्यांनी गेल्या आठवडय़ात मोर्चाही काढला होता. मुंबईबाहेरच्या परिचारिकांना पालिका रुग्णालयात नोकरी देण्यामागे राजकीय षडयंत्र असल्याचा आरोपही या विद्यार्थिनींकडून करण्यात येत आहे. या नव्या धोरणामुळे पालिका महाविद्यालयातील परिचारिकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
