मृत्यूदंडाचे भय आता कुणालाही राहिलेले नाही. फाशीची शिक्षा असून देखील गुन्हेगारी वाढतच आहे. सामूहिक बलात्कारासारख्या प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारांना जन्माची अद्दल घडेल, अशी शिक्षा व्हायला हवी. गुन्हेगारांना जिवंतपणे मरणयातना भोगाव्या लागतील, अशा प्रकारच्या शिक्षेसाठी कायद्यात बदल केले पाहिजेत, असे परखड मत राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक सूर्यकांत जोग यांनी व्यक्त केले आहे.दिल्ली येथील सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणानंतर देशभरात शिक्षेविषयी चर्चा सुरू असताना सूर्यकांत जोग यांनी त्यांच्या कार्यकाळातील काही घटनांची उदाहरणे देऊन कडक शिक्षा हा एक पर्याय असल्याचे सांगितले आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी एक पंचसूत्री कार्यक्रम देखील त्यांनी सुचवला आहे. सूर्यकांत जोग दिल्लीत गृहमंत्रालयात कार्यरत असताना घडलेल्या एका घटनेचे उदाहरण त्यांनी दिले आहे. भागलपूरमध्ये महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या गुंडांना पोलिसांनीच आंधळे केले होते. सर्वत्र पोलिसांचा निषेध केला जात असताना गावात पोलिसांच्या समर्थनार्थ मोर्चा निघाला होता. या मोर्चात तरूणींचा लक्षणीय सहभाग होता. त्यावेळी गुंडांची प्रचंड दहशत होती. नववधूवर पहिल्या रात्री पहिला हक्क सांगण्याइतपत त्यांची मुजोरी पोहचली होती. त्यांच्या विरोधात जबाब देण्यासही कुणी तयार नव्हते. शेवटी पोलिसांनी हताश होऊन कायदा हाती घेतला आणि या गुंडांना आंधळे केले. जेथे माणसाचा जीव घेण्यास कायद्यात तरतूद आहे, तेथे त्याचे डोळे काढून घेण्याचे कायद्यात का बसू नये, असा सवाल सूर्यकांत जोग यांनी उपस्थित केला आहे. मुंबईत पोलीस उपायुक्त असताना एका गुन्हेगाराला आपल्यासमोर हजर करण्यात आले, त्यावेळी त्याला एका ढकलगाडीवर आणले गेले होते. मुलींची छेड काढणाऱ्या त्या गुंडाला लोकांनीच शिक्षा दिली होती. त्याचे पायच तोडून टाकले होते. त्यानंतरच त्याची गुन्हेगारी थांबली होती. जनतेचा रोष कायदा हातात घेईपर्यंतच्या थराला जाण्याची वाट पाहण्यापेक्षा आता कायदेच कडक करण्याची वेळ आली आहे, असे जोग यांनी सुचवले आहे. मुलींची आत्मसंरक्षणासाठी पिस्तूल किंवा रामपुरी चाकूसारखे शस्त्र बाळगणे हा सवरेपयोगी उपाय होऊ शकणार नाही. ज्यूदो, कराटे सारख्या आत्मसंरक्षणात्मक प्रशिक्षणांचा उपयोग होईल, पण त्यात सातत्य हवे. नुकत्याच अमरावतीत झालेल्या एका कार्यक्रमात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महिलांवरील अत्याचार सहन केले जाणार नाहीत, असा इशारा दिला. राजकीय व्यासपीठावरून घोषणा देणे सोपे असते, पण महिलांसाठी काय करणार याचा कुठेही खुलासा झाला नाही. या सर्व बाबींचा सुप्रिया सुळे यांनी विचार नक्कीच केला असेल, असेही सूर्यकांत जोग यांनी म्हटले आहे. महिलांना आता त्यांच्या सुरक्षेसाठी अधिक जागरूक रहावे लागेल. प्रिकॉशन, प्रिव्हेन्शन, प्रोटेक्शन, प्रॉसिक्यूशन अ‍ॅन्ड पनिशमेंट तसेच प्रायव्हेट डिफेन्स ही पाच सूत्री अंमलात आणावी लागेल. मुलींनी आणि त्यांच्या पालकांनीही दक्षता घ्यावी, मुलींना संरक्षण देणे, संरक्षणाची साधने उपलब्ध करून घेणे, गुन्हेगारांनी कडक शिक्षा करणे अशा उपाययोजना राबवल्या गेल्या पाहिजेत. त्यात पोलीस यंत्रणा आणि सामाजिक संस्थांना आपले योगदान द्यावे लागेल. यात पालकांचीही भूमिका महत्वाची राहणार आहे. जनप्रक्षोभातून कायदा हातात घेतला जात असेल, तर त्याऐवजी कडक शिक्षेसाठी कायद्यातच तरतुदी करणे शक्य आहे, असे जोग यांनी म्हटले आहे.
