* काँग्रेस, शिवसेनेचा विरोध
* खासगी विकासकांचे हित गुंतल्याचा आरोप
* नवी मुंबईकरांपुढे नवे गाजर
* सत्ताधारी मात्र ठाम
हजारो कोटी रुपयांचे इमले बांधत नवी मुंबई शहराचा एकत्रित विकास (वन टाइम प्लॅनिंग)करण्याचा सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प काहीसा वादात सापडण्याची चिन्हे दिसू लागली असून सत्ताधाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराचे हे वन टाइम प्लॅनिंग असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी केल्यामुळे महापालिका वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभागृहाची मंजुरी मिळण्यापूर्वीच पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी महापौर सागर नाईक यांच्या माध्यमातून या विकास आराखडय़ाचे सादरीकरण जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केले. अशाप्रकारे सादरीकरणाचा अधिकार महापौरांना कोणी दिला, असा सवालही आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या स्थापनेपासून महापालिकेवर निर्विवाद सत्ता राखणाऱ्या गणेश नाईक यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी वन टाइम प्लॅनिंग, असा एकत्रित विकासाचा नवा आराखडा येथील नागरिकांपुढे सादर केला आहे. रस्ते, पदपथ, गटार, पर्यटन स्थळे, उद्याने यांचा प्रभागनिहाय विकास करण्याऐवजी या पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता एकत्रित विकास आराखडा तयार करावा, असा पालकमंत्र्यांचा आग्रह आहे. त्यानुसार महापालिकेतील अभियंता विभागाने एकत्रित स्वरूपाचा विकास आराखडा आखला असून या आराखडय़ाची अंमलबजावणी सीबीडी सेक्टर १५ परिसरापासून केली जाणार आहे. शहराच्या एकत्रित विकासासाठी सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार असून या निधीसाठी नियोजन आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या संस्थांच्या माध्यमातून कर्ज स्वरूपात उभा केला जाणार असून खासगी वित्तीय संस्थांकडून निधी उभारण्याची कल्पनाही या आराखडय़ात मांडण्यात आली आहे.
नियोजन वादात
सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून आखण्यात आलेले हे नियोजन वास्तवात उतरेल का, असा सवाल आतापासूनच व्यक्त होऊ लागला आहे. हजारो कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या डोलाऱ्यावर उभे असलेले हे नियोजन फसवे असून सत्ताधाऱ्यांचे भ्रष्टाचाराचे प्लॅनिंग जोरात आहे, असा थेट आरोप काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष दशरथ भगत यांनी नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत केल्यामुळे महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. खासगी विकासकांच्या माध्यमातून हा विकास आराखडा तयार केला जात असून निवडणुकांच्या तोंडावर मतदारांपुढे हे नवे गाजर आहे, असा आरोप शिवसेनेचे ज्येष्ठ सदस्य विठ्ठल मोरे यांनी सर्वसाधारण सभेत केला. सत्ता मिळाल्यावर वर्षभरात मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावू, अशी घोषणा मागील निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने केली होती. लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या तरी पुनर्विकासाची घोषणा प्रत्यक्षात उतरत नसल्यामुळे सिडको वसाहतींमध्ये राहाणारे रहिवाशी पालकमंत्र्यांवर नाराज आहेत. त्यामुळे या रहिवाशांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी वन टाइम प्लॅनिंगचे नवे खुळ मांडण्यात आले आहे, असा आरोप मोरे यांनी केला. दरम्यान, विरोधी पक्षांना नकारात्मक राजकारणाची सवय झाली असून त्यामुळे विकास प्रकल्पांना विरोध होत आहे, अशी टीका महापौरांनी केली आहे. काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या विरोधानंतरही एकत्रित नियोजनाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.