अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद (एआयसीटीई) आणि मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था संचलित औषध निर्माणशास्त्र महाविद्यालय यांच्यातील वादात विद्यावेतनासाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचे उघड झाले आहे. मागील सहा वर्षांपासून या महाविद्यालयातील पात्र विद्यार्थ्यांना पूर्ण विद्यावेतन मिळत नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. थकलेली ही रक्कम तब्बल एक कोटी ३९ लाख रूपयांहून अधिक आहे.
‘मविप्र’ औषधनिर्माणशास्त्रतील पात्र विद्यार्थ्यांना २००७ ते २०१३ या कालावधीतील पूर्ण विद्यावेतन मिळाले नसल्याची तक्रार संस्थेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या नियमानुसार महाराष्ट्रात औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्यासाठी जी. पॅट ही परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. ही परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या विद्यार्थ्यांनी विहित प्रवेश प्रक्रियेनुसार औषधनिर्माणशास्त्र या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतल्यावर ते नियमानुसार आठ हजार रूपये इतके विद्यावेतन मिळविण्यास पात्र ठरतात. दोन वर्षांच्या काळात मिळणारी ही एकूण रक्कम १ लाख ९२ हजार रूपये आहे. मविप्र औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयात २००७-०८ पासून ते २०१२-१३ या शैक्षणिक वर्षांपर्यंत एकाही विद्यार्थ्यांस त्याच्या शैक्षणिक वर्षांत पूर्ण विद्यावेतन अद्याप मिळाले नसल्याची तक्रार निवेदनात करण्यात आली आहे. मागील सहा वर्षांत जी. पॅट परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या एकूण १५६ विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला. या विद्यार्थ्यांना १ कोटी ३९ लाख ५८ हजार ९६८ रूपये मिळणे अद्याप बाकी आहेत.
या संदर्भात विद्यार्थ्यांनी विचारणा केली असता तंत्रशिक्षण परिषदेकडून पूर्ण विद्यावेतन न मिळाल्यामुळे ही रक्कम वितरित करण्यास महाविद्यालय असमर्थ ठरल्याचे सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी संबंधित विभागांकडे ई मेल, फॅक्स, दूरध्वनी आदी माध्यमातून पाठपुरावा केला असता कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. विद्यावेतन न मिळाल्यामुळे संशोधन, महाविद्यालयीन शुल्क, दैनंदिन शैक्षणिक खर्च भागविण्यात प्रचंड अडणचींचा सामोरे जावे लागत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मराठीतील सर्व नाशिक वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Pharmacy students deprived from stipend
First published on: 15-06-2013 at 02:43 IST