मनमाड ते इंदूर रेल्वे मार्गासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात ६३ कोटी ७२ लाखांची तरतूद झाली असून भविष्यात रेल्वे मंडळाने अथवा मध्य रेल्वेने जादा रकमेची मागणी केल्यास अतिरिक्त निधी देण्याची शासनाने तयारी ठेवली आहे. आता हा रेल्वे प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्य शासनाच्या राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे, असे मत आ. अनिल गोटे यांनी व्यक्त केले आहे.१७ एप्रिल २०१३ रोजी आपण उपस्थित केलेल्या औचित्याच्या मुद्दय़ावर शासनाने रेल्वे मार्गासंदर्भात स्पष्टीकरण दिल्याचे आ. गोटे यांनी म्हटले आहे. मनमाड- मालेगाव- धुळे- शिरपूर- सेंधवा- इंदूर या ३५० किलोमीटरच्या रेल्वे मार्गाचा प्रश्न आपण ज्या ज्या वेळी उपस्थित केला त्या प्रत्येक वेळी सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन हा रेल्वेमार्ग कधीच प्रत्यक्षात येणार नाही अशी ओरड केली होती. तत्कालीन रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश कलमाडी, राम नाईक, ममता बॅनर्जीपर्यंत सर्वच रेल्वे मंत्र्यांनी हा रेल्वेमार्ग फायद्याचा होऊ शकत नाही, असे आपणास लेखी कळविले होते. अखेर तत्कालीन रेल्वेमंत्री नितीश कुमार यांच्यासमोर हा विषय मांडला असता आजपर्यंत या रेल्वे मार्गाचे सर्वेक्षणच झाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी सर्वेक्षणाचे आदेश दिल्यानंतर हा रेल्वेमार्ग सात टक्के फायद्याचा असल्याचा निष्कर्ष निघाला. यानंतरही धुळे जिल्ह्य़ातील एकाही नेत्याने सदर रेल्वे मार्गासाठी प्रयत्न केले नाहीत, अशी खंतही आ. गोटे यांनी व्यक्त केली.५ जुलै २००७ रोजी चार वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर आपण धुळ्यात परतल्यानंतर पुन्हा रेल्वेमार्गाच्या प्रश्नाचा पाठपुरावा सुरू केला. अखेर रेल्वे मार्गाची लोकसभेत घोषणा होताच सर्वच पुढाऱ्यांनी फलक उभारून त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. रेल्वे मार्गासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद नसल्याचा गैरसमज पसरविण्याचा उद्योग झाला. १७ एप्रिल २०१३ रोजी विधानसभेत आपण रेल्वे मार्गाबद्दल औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. शासनाने पाठविलेल्या लेखी पत्रात २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत ६३ कोटी ७२ लाख रुपयांची भरीव तरतूद या मार्गासाठी करण्यात आल्याचे म्हटले असून या मार्गाकरिता रेल्वे मंडळ अथवा मध्य रेल्वे यांनी जादा निधीची मागणी केल्यास दिला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आल्याचे गोटे यांनी नमूद केले आहे.
