राज्यातील खासगी बीएड महाविद्यालयांचे शुल्क ठरविण्यावर राज्य शासनाचे नियंत्रण राहणार असून त्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या शुल्कासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असताना राज्य शासनाने त्या धर्तीवर विचार न करता प्रधान सचिवांना अध्यक्षपद दिले आहे. मात्र ही समिती कार्यान्वित होण्यास अवधी लागणार असल्याने तूर्तास शिक्षण शुल्क समितीकडेच बीएड महाविद्यालयांचे शुल्क ठरविण्याचे काम सोपविले गेले आहे. खासगी बीएड महाविद्यालयांचे शुल्क ठरविण्याचा अधिकार कोणाचा, यावर गेले तीन वर्षे वाद सुरू आहे. राष्ट्रीय अध्यापक परिषदेच्या निर्देशांनुसार नवीन शुल्क समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. व्यावसायिक महाविद्यालयांची शिक्षण शुल्क समिती गेली अनेक वर्षे बीएड महाविद्यालयांचे शुल्कही ठरवून देत होती. मात्र परिषदेचे निर्देश आल्यावर आपल्याला शुल्क ठरविण्याचा अधिकार नसल्याची भूमिका समितीने घेतल्याने गेली दोन वर्षे अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे राज्य शासनाने नवीन समिती नियुक्त केली आहे. मात्र परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये व निर्देशांमध्ये समितीचे अध्यक्ष कोण असावेत, याविषयी कोणताही उल्लेख नाही. संबंधित विषयातील तज्ज्ञ, चार्टर्ड अकाऊंटट, प्राध्यापक संघटना प्रतिनिधी आदींचा समावेश असावा, असे परिषदेने स्पष्ट केले आहे. समितीचे अध्यक्षपद निवृत्त न्यायमूर्तीकडे देण्याऐवजी ते प्रधान सचिवांकडे दिल्याने खासगी बीएड महाविद्यालयांवर शासनाचा दबाव राहणार आहे. समितीचे अध्यक्षपद प्रधान सचिवांकडे राहिल्यावर ज्या महाविद्यालयांवर शासनाची मेहेरनजर राहील, त्यांना अधिक शुल्कवाढ दिली जाण्याचीही शक्यता आहे. शासकीय नियंत्रण राहणे, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरूध्द आहे. तरीही सचिवांकडे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे.
