महावितरण कंपनीने ऑक्टोबरमध्ये कृषिपंपधारक शेतकरी व सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना प्रति युनिटमागे १ रुपये १० पैशाची जवळपास दरवाढ केली आहे. या दरवाढीविरोधी जागृती करण्यासाठी १२ नोव्हेंबरला सर्वपक्षीय शेतकऱ्यांचा मेळावा येथील शाहू मार्केट यार्डच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्यात प्रा. एन. डी. पाटील मार्गदर्शन करणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष अशोक पाटील-किणीकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितली. आर. के. पाटील, सखाराम चव्हाण, मारुती पाटील, बाळासाहेब चव्हाण उपस्थित होते. शासन, महावितरण व इरिगेशन फेडरेशन, ऊर्जामंत्री व महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच शेतकरी प्रतिनिधी यांच्यात मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीमध्ये सवलतीच्या दराने वीज बिले स्वीकारण्याचे मान्य करण्यात आले.कोणत्याही कृषिपंपधारकाचा पोकळ थकबाकीसाठी वीजपुरवठा खंडित करणार नाही तसेच चालू वीज बिले ३० पैसे प्रतियुनिट व इंधन अधिभार व ९०० रुपये, ७०० रुपये अश्वशक्तीप्रमाणे सरकारी सवलतीच्या दराने वीज बिले भरून घेण्याचे कबूल केले होते. त्याप्रमाणे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे जिल्हय़ात वीज बिले वसुली चालू होती, पण महावितरण कंपनीने ऑक्टोबरमध्ये कृषिधारक शेतकरी व सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना जादा दराने म्हणजे ७२ पैसे प्रति युनिट व डिमांड चार्ज व इतर आकारणीसह जादा दराने वीज बिले पाठविली आहेत. सहकारी पाणीपुरवठा संस्था व खासगी कृषिपंपधारक शेतकरी यांना ९५० रुपयांप्रमाणे प्रति हेक्टरी सरकारी पाणीपट्टी भरण्याबाबत इरिगेशन फेडरेशनला आवाहन केले आहे. याप्रमाणे पाणीपट्टी भरलेली आहे. तरीही पाटबंधारे खात्याने ज्यांनी हेक्टरी ९५० रुपये पाणीपट्टी भरलेली आहे त्यांच्या नावावर पोकळ थकबाकी, दंड आकारणी, इतर आकारण्या व २० टक्के लोकल फंडाच्या रकमा लादलेल्या आहेत. या सर्व रक्कमा त्वरित रद्द कराव्यात तसेच बऱ्याच वर्षांपासून अनेक शेतकऱ्यांच्या नावावर दंड पाणीपट्टी आकारणी तिपटीने करण्यात आली आहे, तीही ताबडतोब रद्द व्हावी व हेक्टरी ९५० रुपयांप्रमाणे फक्त पाणीपट्टी येथून पुढे आकारावी, अशीही मागणी असल्याचे पाटील-किणीकर यांनी सांगितले.
