उत्तर महाराष्ट्रातील पहिले कांदा व डाळिंब निर्यात सुविधा केंद्र पणन मंडळाने वाजतगाजत सुरू केले खरे, मात्र, या प्रकल्पास वीज पुरवठाच होत नसल्याने आणि अन्य काही प्रलंबित प्रश्नांमुळे हा प्रकल्प म्हणजे शोभेचे बाहुले ठरला आहे. या प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी ज्या कळवण शेतकरी संघाने स्वीकारली आहे, त्यांच्यासाठी हा हातबट्टय़ाचा व्यवहार ठरला आहे.काँग्रेस आघाडी शासनाने पणन महामंडळाच्या माध्यमातून कळवण शेतकरी सहकारी संघाच्या अधिपत्याखाली तालुक्यातील भेंडी येथे हा प्रकल्प साकारण्यात आला. कांदा व डाळिंब निर्यात व शीतगृह सुविधा केंद्रासाठी तब्बल १३ कोटींचा निधी खर्च करण्यात आला. सात वर्षांपूर्वी प्रत्यक्षात आलेला हा प्रकल्प विजेअभावी कार्यान्वित होऊ शकलेला नाही. प्रकल्प सुरू झाला नसूनही पणन महामंडळास २१ हजार दरमहा द्यावे लागतात. यामुळे कळवण शेतकरी संघाला तोटा सहन करावा लागत आहे. या प्रकल्पाचे व्यवस्थापन करण्याचे आणि त्यामार्फत मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा अधिकार कळवण तालुका शेतकरी सहकारी संघाला देण्यात आला. परंतु, त्यात काही फायदा होण्याऐवजी तोटाच सहन करावा लागत असल्याने संघासाठी हा आतबट्टय़ाचा व्यवहार ठरला आहे. नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी कळवण तालुक्यात आले असता त्यांनी या प्रकल्पास भेट दिली. शेतकरी संघाचे अद्यक्ष सुधाकर पगार यांनी त्यांचे स्वागत करून संघाच्या अडचणी मांडल्या. निर्यात सुविधा केंद्राची पाहणी करताना भुजबळ यांनी समस्या जाणून घेतल्या. या केंद्रात डाळिंब व द्राक्ष यासाठी शीतगृह उभारण्यात आले आहे. त्यासाठी विजेची आवश्यकता आहे. वीज पुरवठा होत नसल्याने हे शीतगृह व केंद्र शोभेची वस्तू बनली आहे. केंद्राशी संबंधित इतरही काही प्रश्न प्रदीर्घ काळापासून सुटलेले नाहीत. केंद्रास वीज उपलब्ध करून देण्यासोबत अन्य प्रश्नांसाठी लवकरच पणन मंत्र्यांसमवेत बैठक घेण्याचे आश्वासन भुजबळ यांनी दिले.
