शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत गेल्या वर्षी खटले निकाली काढण्याचे प्रमाणात वाढ झाली असली, तरी गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात (कनव्हेक्शन रेट) घट झाल्याचे दिसून आले आहे. २०११ मध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण ३८ टक्के होते. ते २०१२ मध्ये २५ टक्क्य़ांवर आले असून साधारण शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात बारा टक्क्यांनी घट झाली आहे. पोलिसांच्या तपासाताली त्रुटी, साक्षीदार व फिर्यादी फितूर झाल्यामुळे अनेक खल्यातील आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे.राज्य शासनाकडून गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात वाढ व्हावी म्हणून सतत प्रयत्न सुरू आहेत. तरी सुद्धा राज्यात शिक्षा होण्याचे प्रमाण फक्त आठ टक्केच आहे. असे राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) २०११ च्या महाराष्ट्रातील गुन्हेगारीच्या अहवालतून दिसून आले आहे. पुणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील दाखल झालेल्या खटल्यात २०१२ मध्ये नऊ हजार तीनशे पाच खटले निकाली निघाले आहेत. त्यापैकी फक्त २४०८ गुन्ह्य़ात आरोपींना शिक्षा झाली असून ६८९७ खटल्यांत आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. या वर्षीचे शिक्षा होण्याचे प्रमाण हे २५.८७ टक्के आहे. २०११ मध्ये एकूण ५३७४ खटल्यांचा निकाल लागला होता. त्यामध्ये २०५७ गुन्ह्य़ात आरोपींना शिक्षा झाली होती. तर ३३१६ खटल्यांत आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. या वर्षीची गुन्ह्य़ात शिक्षा होण्याची टक्केवारी ही ३८.२८ टक्के होती. गेल्या दोन वर्षांची आकडेवारी पाहिल्यास २०११ च्या तुलनेत २०१२ मध्ये गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याच्या प्रमाण तब्बल बारा टक्यांनी घटल्याचे दिसून आले आहे. फिर्यादी फितूर झाल्यामुळे १७१७ तर साक्षीदार फितूर झाल्यामुळे ११९७ खटल्यांतील आरोपी निर्दोष सुटका झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. मात्र, गुन्ह्य़ाचा योग्य दिशेने तपास न केल्यामुळे सुद्धा अनेक गुन्ह्य़ांत आरोपींची सुटका झाली आहे. याबाबत न्यायालयाने संबंधित पोलीस ठाण्याच्या तपास अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढल्याचे अनेक खटल्यांत आढळून आले आहे. फिर्यादी व साक्षीदारांची उदासीनता आणि फितुरता, पोलीस व सरकारी वकिलांमध्ये समन्वयाचा अभाव, आरोपपत्र दाखल करताना पुरेशी काळजी न घेणे ही शिक्षा न होण्यामागची काही कारणे समोर आली आहेत.
