जिल्हय़ात रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. एकूण रस्त्यांपकी ६० टक्के रस्ते अत्यंत खराब अवस्थेत आहेत. रस्ते दुरुस्तीचा व्यापक कार्यक्रम हाती घेणार असल्याची माहिती पालकमंत्री सुरेश धस यांनी दिली.जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बठकीत ते बोलत होते. या बठकीत जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय सावरीकर आदी उपस्थित होते. एकूण रस्त्यापकी ६० टक्के रस्ते अत्यंत खराब अवस्थेत आहेत. हे रस्ते महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा), जिल्हा नियोजन समितीचा निधी याअंतर्गत रस्ते दुरुस्ती करण्याचा विचार करण्यात येत आहे. रस्ते चांगल्याप्रकारे व्हावेत, अशाही सूचना पालकमंत्री सुरेश धस यांनी दिल्या. महावितरण कंपनीची थकबाकी मोठी असून शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरणा करावा. रब्बी पेरणीपूर्वी वीजजोडणी पूर्ववत करून घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. जिल्हय़ात आकडे टाकल्याची पोलिसात ५०० केसेसची नोंद करण्यात आली आहे. यावरून वीजचोरीचे प्रमाण लक्षात येईल. वीजबिलाचा भरणा करून बंद असलेली वीजजोडणी वेळेवर सुरू करून घ्यावी आणि आकडे न टाकता महावितरण कंपनीकडे रीतसर दरपत्रक भरून वीजजोडणी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले. मांगणगाव व नदीकाठच्या इतर गावांच्या पुनर्वसनाची कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे बठकीत सांगण्यात आले. निम्न दुधना उजवा कालव्याच्या अपूर्ण कामांबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. हुतात्मा स्मारकाशी संबंधित व स्वातंत्र्यसनिकांचे प्रलंबित प्रश्न पूर्णपणे सोडविण्याचे आश्वासन पालकमंत्री धस यांनी दिले. पीककर्ज योजनेचे जिल्हय़ात चांगले काम झाले आहे. पीककर्जाचे ७९९ कोटी उद्दिष्टांपकी ७०८ रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. मागील वर्षांच्या दुप्पट उद्दिष्ट देण्यात आले होते. या वर्षी १ लाख ९० हजार ८१७ शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यात आले आहे. आंध्रा बँक, सिंडीकेट बँक, अ‍ॅक्सिस बॅक आणि आयसीआयसीआय बँक यांना दिलेले उद्दिष्टाचे प्रमाण कमी असून, त्यांना ऑक्टोबरअखेर उद्दिष्ट पूर्ण करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या. गोदावरी नदीवर बांधण्यात आलेल्या चार बंधाऱ्यांपकी ढालेगाव, मुदगल व मुळी बंधाऱ्याचे काम पूर्ण झाले असून १ कि.मी. परिसरातील जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. त्यासाठी पालकमंत्री धस यांनी या परिसरातील १२९ गावांच्या शेतकऱ्यांना पाणीउपसा सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे आवाहन केले. अशी संस्था स्थापन केल्यास २५ टक्के अनुदान राज्य शासन तात्काळ देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
