राज्य घटनेतील सुधारणांनुसार सहकार कायद्यातील ज्या तरतुदी राज्य घटनेशी विसंगत नसतील अशा तरतुदी व राज्य घटनेतील तरतुदीशी अनुरूप सुधारणा एक वर्षांच्या आत करून घ्यावयाच्या आहेत. अशा सुधारणा न केल्यास १५ फेब्रुवारी २०१३ पासून घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात केलेल्या सुधारणा आपोआप लागू होतील, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक रामेंद्रकुमार जोशी यांनी दिलीराज्य घटनेतील तरतुदीनुसार कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापन समिती सदस्यांची संख्या २१पेक्षा अधिक नसेल. समितीवरील रिक्त झालेल्या जागा भरण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. समितीवर तज्ज्ञ व अनुभवी संचालक स्वीकृत करण्याबाबतचीही तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य घटनेतील सुधारणा केलेल्या तरतुदीच्या अनुषंगाने राज्याच्या सहकार कायद्यात व नियमात तसेच संबंधित संस्थांच्या पोट नियमात अनुषंगिक बदल विहित मुदतीत करून घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०मध्ये त्यानुसार अनुषंगिक बदल करण्याची प्रक्रिया राज्य शासनाच्या सहकार विभागाकडून प्रगतिपथावर असल्याचीही माहिती जोशी यांनी दिली आहे. शासनाच्या २७ जुलै २०१२ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३० नोव्हेंबर २०१२पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यातून सहकारी गृहनिर्माण संस्था व न्यायालयाचे विशिष्ट आदेश असलेल्या संस्था वगळण्यात आल्या आहेत.
