नवी मुंबई प्रकल्पात विस्थापित झालेल्या शेकडो मिठागर कामगारांनी आज सिडको मुख्यालयावर अचानक धडक मारली. महिलांचा जास्त सहभाग असणाऱ्या या कामगारांमध्ये वृद्ध कामगारही होते. मृत्यूपूर्वी जमिनीचा वीतभर तुकडा मिळावा यासाठी या कामगारांनी सिडको प्रशासनाला शेवटचे साकडे घातले आहे. ज्यांच्या जमिनीवर नवी मुंबई उभी राहिली ते कामगार आज सिडकोच्या दुसऱ्या मजल्यावर भूखंड मिळेल, या आशेवर अधिकाऱ्यांच्या दालनांकडे नजर लावून बसल्याचे केविलवाणे दृश्य होते.नवी मुंबईची निर्मिती ही खारजमिनीवर झालेली आहे, हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे ४० वर्षांपूर्वी या भागात लक्ष्मण विनायक भावे, नंदलाल शेठ, फिरोजशाह, कांगा शेठ, होमी कल्याणी, मनोहर कैकेणी यांची विस्तीर्ण अशी मिठागरे होती. ठाणे खाडीचे पाणी अडवून या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात मिठाचे उत्पादन घेतले जात होते. शासनाने मार्च १९७० रोजी एक अध्यादेश काढून या भागातील सर्व जमीन संपादित करण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि हे कामगार रस्त्यावर आले. जमीन मालक श्रीमंत वर्गातील व जमीनदार असल्याने त्यांना ही मिठागरे हातची गेल्याचा फरक पडला नाही, पण मिठागर कामगारांची रोजीरोटी गेल्याने त्यांच्यावर गंडांतर आले. सप्टेंबर १९९४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मिठागर कामगारांना कमीतकमी ४० चौ. मीटरचा तरी भूखंड देण्यात यावा, असा निर्णय घेण्यात आला; पण ४० वर्षांत ४ मिठागर कामगारांनाही असे भूखंड मिळालेले नाहीत. उन्हातान्हात मिठागरावर घाम गाळणाऱ्या कामगारांचे आजचे वय साठीपलीकडचे आहे. त्यात शंभरी ओलांडणाऱ्या हिरा धाया म्हसकरसारख्या ज्येष्ठ कामगाराचाही समावेश आहे. आज हे सर्व वयोवृद्ध कामगार जमिनीचा वीतभर तुकडा किंवा त्याबदल्यात पैसे मिळावेत म्हणून माजी आमदार मंदा म्हात्रे व माजी सभापती पंढरीनाथ पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिडको भवनवर येऊन धडकले होते. या कामगारांबाबत निर्णय घेण्यासाठी सिडकोत आज बैठक लावण्यात आली होती. मात्र बैठकीच्या ठिकाणीच सर्व कामगार येऊन धडकले. या कामगारांसाठी भूखंड देताना ते कामगार होते, याचा पुरावा काय ठरवावा यावरून हे गाडे अडल्याचे समजते. गावातील प्रतिष्ठित नागरिक, पोलीस पाटील, मिठागर कामगारांचे हजेरीबुक यावरून त्यांचे अस्तित्व ठरविण्यात यावे, अशी मागणी म्हात्रे यांनी केली आहे.भूमिहीन मिठागर कामगारांना ४० चौ.मी. क्षेत्रफळाचा भूखंड देण्याची कार्यवाही तात्काळ सुरू केली जाईल, पण ज्या कामगारांच्या नवी मुंबई प्रकल्पात जमिनी गेल्या आहेत व त्यांना साडेबारा टक्के योजनेचा लाभ मिळाला आहे त्याबाबत संचालक मंडळात निर्णय घेऊन शासनाकडे अंतिम निर्णयासाठी शासनाकडे पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी या कामगारांना दिले.
