‘पनवेल, नवी मुंबईतीलच नागरिकांना टोलमुक्ती का, पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकांनी काय घोडे मारलेत, पश्चिम महाराष्ट्र आहे म्हणून राष्ट्रवादी आहे. त्यामुळे सायन-पनवेल महामार्गावर राज्यातील सर्वच नागरिकांना टोलमुक्ती द्यायला हवी. त्यासाठी दहा हजार कोटींच्या ठेवी ठेवणाऱ्या सिडकोने सायन-पनवेल महामार्ग उभारणीसाठी लागलेले बाराशे कोटी रुपये द्यावेत’ ही उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी सोमवारी वाशीत केलेली घोषणा हवेतच विरून गेली आहे. येत्या सिडको संचालक बैठकीत हा विषय ठेवला जाणार असल्याचे अध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव यांनी सांगितले; मात्र शासनाकडून सिडकोला अद्याप याबाबत काहीही सूचना आलेल्या नाहीत.
सायन-पनवेल महामार्गावरील टोल या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या लाखो वाहनचालकांची डोकेदुखी ठरणार आहे. महामार्गावर होणारी वाहतूक कोंडी या प्रशस्त मार्गामुळे सुटली आहे. पण या मार्गावर २१ किलोमीटर अंतराचा केलेला सिमेंट क्राँक्रीटचा रस्ता आवश्यक होता का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात सिमेंटचा रस्ता बनविल्यामुळे या मार्गउभारणीत एक हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च आला असल्याने त्याच्या वसुलीसाठी कंत्राटदार खारघर येथे लावणारा टोल कमीतकमी ३० आणि जास्तीतजास्त १५० रुपयांपर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे वीस किलोमीटरच्या अंतरात प्रवाशांना जा-ये करताना १२० रुपये केवळ टोलसाठी खिशात ठेवावे लागणार आहेत. त्यामुळे रायगडमधील वाहनचालकांना या टोलमधून केवळ मुक्ती देण्यात यावी, अशी स्वार्थी मागणी राष्ट्रवादीचे प्रांताध्यक्ष सुनील तटकरे, काँग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे या सत्तेतील नेत्यांनी केली आहे. त्यावर तोडगा काढताना उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी नवी मुंबई शहर वसविणाऱ्या सिडकोने या मार्गाच्या खर्चाचा भार उचलावा, अशी भूमिका मांडली आहे. पण त्या दृष्टीने अद्याप कोणतीच हालचाल झालेली नाही. पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी एमएच ०६ व ४६ क्रमांकांच्या वाहनांना या टोलमधून सूट देण्यात यावी, अशी अजब मागणी केली आहे. यात पवार यांनी केलेली सूचना रास्त असून तिची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. सिडकोच्या तिजोरीत दहा हजार कोटी रुपये शिल्लक आहेत. त्यामुळे भरलेल्या गाडीला कसले आले आहे सुपाचे ओझे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करून ही टोलमुक्ती सर्वानाचा लागू झाली पाहिजे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. पुढील आठवडय़ात सिडकोची संचालक मंडळ बैठक आयोजित करण्यात येणार असून त्यात हा विषय ठेवला जाणार आहे. उपमुख्यमंत्र्याची जाहीर सूचना ही आमच्यासाठी आदेशच असल्याने सिडकोने द्यावयाच्या निधीवर चर्चा केली जाणार आहे. त्यामुळे वेट अ‍ॅन्ड वॉच अशा शब्दात हिंदुराव यांनी या मागणीचे समर्थन केले आहे.