महाराष्ट्रातील कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा, तुकडय़ा, विभाग व विषय यांस १०० टक्के अनुदान देण्यात यावे, कायम विनाअनुदानित शाळांना वेतनेत्तर अनुदान द्यावे, यांसह इतर प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीच्या वतीने मंगळवारी राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या येथील विभागीय कार्यालयासमोर उत्तरपत्रिकांची प्रतिकात्मक होळी करण्यात आली.समितीच्या वतीने आजवर प्रलंबित मागण्याच्या पुर्ततेसाठी गांधीगिरी मार्गाने १०० हून अधिक आंदोलने करण्यात आली. मागील वर्षी उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा बोर्ड कामकाजावरही बहिष्कार टाकण्यात आला होता. याबाबत उच्च माध्यमिक शाळांना १०० टक्के अनुदान देण्याची लेखी कारवाई सुरू करण्यात आली असली तरी परिस्थिती अद्यापही ‘जैसे थे’ आहे. या पाश्र्वभूमीवर समितीच्या वतीने शाळेच्या व तुकडय़ांच्या मान्यतेपासून ते आज अखेर शिक्षक व कर्मचारी यांना सेवा शर्ती लागू कराव्यात, उच्च माध्यमिक शाळा व तुकडय़ांवरील शिक्षक आणि कर्मचारी यांची वैयक्तीक मान्यतेची कामे तात्काळ पूर्ण करावी, कायम विनाअनुदानित कालावधीमधील सेवा वरिष्ठ वेतन श्रेणी, वेतन योजना इ. ग्राह्य धरावे, शिक्षक व पदवीधर आमदार यांची पदे कायम ठेवावीत, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यानंतर समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन मंडळाच्या अध्यक्षांना दिले. समितीच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन त्यांच्या वतीने देण्यात आले. दरम्यान, याबाबत त्वरीत कारवाई न झाल्यास शिक्षण मंडळाच्या वतीने उत्तर पत्रिका तपासण्याचे काम लादले असल्याच त्या उत्तरपत्रिकांची होळी करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी समितीचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. बी. जे. बोरसे, नाशिक जिल्हाध्यक्ष प्रा. कैलास गिते, जळगाव जिल्हाध्यक्ष प्रा. अनिल परदेशी, अमळनेर तालुकाध्यक्ष प्रा. योगेश चौधरी यांसह अनेक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
