शिरूरचे आमदार अशोक पवार अध्यक्ष असलेला घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना, कान्हूरपठार पतसंस्था तसेच शिक्रापूरच्या व्यंकटेश शुगर प्रायव्हेट लिमिटेड या तीन संस्थांनी पारनेर कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास स्वारस्य दाखविले आहे. राज्य सहकारी बँकेने पारनेर किमान पाच वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याची निविदा प्रसिद्घ केल्यानंतर निविदा सादर करण्याच्या शेवटच्या दिवशी या तीन संस्थांनी निविदा सादर केल्या. कारखाना अवसायनात काढण्यात आल्यानंतर राज्य सहकारी बँकेने हा कारखाना गोपीनाथ मुंडे यांच्या वैद्यनाथ तसेच पुण्याच्या बीव्हीजी ग्रुपला भाडेतत्त्वावर चालविण्यास दिला होता. बीव्हीजीने एक वर्ष चालवून दुसऱ्या वर्षी चालविण्यास असमर्थता दर्शविल्यानंतर राज्य बँकेने कारखान्याची विक्री प्रक्रिया सुरू केली होती. राज्य बँकेच्या विक्री प्रक्रियेस सुरुवातीस कामगार व सभासदांनी प्रखर विरोध करत आंदोलने केली. विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीही या प्रश्नात लक्ष घालून कारखान्याची विक्रीप्रक्रिया थांबवून कारखाना कर्ज वसूल होईपर्यंत भाडेतत्त्वावर देण्यास मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच संबंधित खात्याचे मंत्री, अधिकाऱ्यांना राजी केले. कारखान्याकडे पाचशे एकर जमीन आहे. कृष्णा खोरे महामंडळाकडूनही कारखान्यास जमिनीचा मोबदला घ्यायचा आहे. तसेच औरंगाबाद खंडपीठाकडे जमा असलेल्या रकमेचा मेळ घातला गेल्यास कारखान्यावर अत्यल्प कर्ज राहते. त्यामुळे कारखान्याची विक्री करणे अव्यवहार्य असल्याचे संबंधितांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतर कारखाना विक्रीचा निर्णय मागे घेण्यात आला.दरम्यान, पारनेर कारखाना भाडेपट्टय़ावर चालविण्यास देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांचा पद्मश्री विखे कारखाना, विधानसभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे यांचा भीमाशंकर कारखाना पारनेर भाडेतत्त्वावर चालविण्यास घेण्यास उत्सुक असल्याच्या चर्चा होत्या. विखे तसेच वळसे यांनी तसे सुतोवाचही केले होते. प्रत्यक्षात मात्र दोन्ही कारखान्यांनी पारनेर भाडेपट्टय़ाने चालविण्यास घेण्यासंदर्भात निविदाही न भरल्याने आता निविदा सादर केलेल्या तीन संस्थांवरच पारनेर कारखान्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. दरम्यान, कोणत्याही संस्थेची निविदा मंजूर झाल्यानंतर त्या संस्थेस कामगार पूर्णपणे सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे कामगारनेते शिवाजी औटी यांनी सांगितले.
