राज्यात विधिमंडळ कामकाजाला सुरुवात झाल्याचा अमृत महोत्सव संपत असतानाच राज्याच्या इतिहासाच्या वाटचालीत ज्या इमारतीत महत्वाचे निर्णय घेतले गेले त्या नागपुरातील ऐतिहासिक विधानभवनाची आज शताब्दी साजरी होत आहे. शंभर वर्षांपूर्वी म्हणजे १७ डिसेंबर १९१२ रोजी पाच एकर जागेत या इमारतीची पायाभरणी झाली होती. ब्रिटिश राजवटीमधल्या सेन्ट्रल प्रॉव्हिन्स अर्थात सी.पी. अँन्ड बेरार राज्याची राजधानी असलेल्या नागपूर शहरात या भारताचे तत्कालीन गव्हर्नर जनरल चार्ल्स बेरॉन हìडग्ज ऑफ पेन्सहर्स्ट यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले होते. पाच एकरच्या या परिसरात भव्य अशा इमारतीचे बांधकाम दोन वर्षांत पूर्ण झाले. सॅन्डस्टोन आणि चुना यांचा वापर करून इमारत बांधण्यात आली आहे. त्या काळात ही इमारत बांधायला साधने पुरेशी नसली तरी मोठमोठ्या दगडांनी ‘इ’ या इंग्रजी अक्षराच्या आकाराची इमारत आकारास आली. त्या काळी पाच एकर जागेची किंमत ३३ हजार ३५० रुपये एवढी होती. प्रारंभीच्या काळात ब्रिटिशांनी आपल्या कामकाजासाठी वापरली. कौन्सिल हॉलच्या रुपाने सरदार आणि उमरावांच्या बठकी इमारतीत होत. सी.पी. अँड बेरार प्रांितक विधिमंडळ सभागृह बनल्याने राजधानीतील मुख्य रुपात इमारतीला महत्व आले. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतर नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा बहाल करणारा करार मंजूर केला आणि त्याचवर्षी राज्य विधानसभेचे नागपुरातील पहिले अधिवेशन भरले. मध्यंतरीचा एक वर्षांचा अपवाद वगळता सलग ५० अधिवेशने झाली आहेत. नंतरच्या काळात इथं विधान परिषदेसाठी स्वतंत्र इमारत आकारास आली. या इमारतीमध्ये रंगसंगतीला विशेष महत्व दिले आहे. अ‍ॅस्बेस्टॉस पत्र्यांसाठी विशेष हिरव्या रंगाचा कोट याच्या छतावर आहे. मंत्र्यांच्या दालनाची तसेच विधिमंडळ सचिवालयाची दालने या इमारतीत आहेत. या इमारतीत अनेक महत्वाची विधेयके पारित झाली. अनेक विषयांवर वादळीचर्चा, विधीमंडळ सदस्यांची गाजलेली भाषणे, घोषणा, मोर्चाची साक्षीदार असलेल्या या इमारतीचा शंभरावा वर्धापनदिन तेवढाच ऐतिहासिक ठरणारा आहे.
