वर्षभरात सलग दोन वेळा मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकांना अनधिकृत फलक हटविण्याचे निर्देश देऊनही नाशिक महापालिका त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसत आहे. जणू काही हे आदेश नाशिकसाठी नव्हेतच. भव्यदिव्य प्रकल्प साकारण्यासाठी पालिका आयुक्त व प्रशासन तसेच सत्ताधारी जितकी आस्था दाखवितात, तितकी आस्था अनधिकृत फलक हटविण्याबाबत दाखविली जात नसल्याने शहराच्या विद्रुपीकरणाला हातभार लागला आहे. थातूरमातूर कारवाई करतानादेखील अतिक्रमण निर्मूलन विभाग विविध राजकीय पक्षातील भाईंना अप्रत्यक्षपणे काही सवलत देऊन टाकतो की काय, असा प्रश्न शहरात फेरफटका मारल्यावर सहजपणे पडतो.‘मंदिरांचे शहर’ म्हणून ओळखली जाणारी नाशिकनगरी गेल्या काही वर्षांत अनधिकृत फलकांचे शहर म्हणून ओळखली जात आहे, इतकी भयावह स्थिती आहे. या अनधिकृत फलकांनी केवळ शहराचे विद्रुपीकरण झाले असे नाही, तर कायदा व सुव्यवस्थेचेही प्रश्न निर्माण केले आहेत. काही वर्षांपूर्वी फलकावरून झालेल्या वादातून मनसे विद्यार्थी संघटनेचा पदाधिकारी, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कार्यकर्ता अशा दोघांना प्राण गमवावे लागले. अशा घटना घडूनही आजतागायत फलकबाजीवर र्निबध आलेले नाहीत. सत्ताधारी व विरोधी अशा सर्व पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये फलक उभारण्याची स्पर्धा लागली आहे. परिणामी, शहरातील गल्लीबोळांसह प्रमुख रस्ते व चौक अनधिकृत फलकांच्या जंजाळात सापडले आहेत. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळे येण्याबरोबर अपघातही घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर फलकबाजीला आलेला ऊत लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने महिनाभरात सर्व फलक हटविण्याचे निर्देश दिले आहेत.वर्षभरापूर्वी या स्वरूपाचे निर्देश देऊनही नाशिक शहरातील परिस्थितीत फारसा फरक पडला नव्हता. काही दिवस महापालिकेने फलक हटविण्याची कारवाई केली. परंतु, नव्याचे नऊ दिवस याप्रमाणे तिचे स्वरूप राहिले. परिणामी परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहिली. लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर तर सर्वच राजकीय पक्षांकडून परस्परांना उत्तर देण्यासाठी फलकांचा वापर केला जात आहे. याच काळात राजकीय नेत्यांचे वाढदिवस नेहमीप्रमाणे फलकांवर साजरे होत आहेत. त्यात शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष विजय करंजकर, विरोधी पक्षनेता सुधाकर बडगुजर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील बागूल आदींचा समावेश आहे. गुन्हेगारी वर्तुळात दबदबा असलेला आणि अलीकडेच समता परिषदेच्या कार्यकर्त्यांला मारहाण केल्याप्रकरणी अटक व सुटका झालेला राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित कैलास मुदलीयार याच्या फाऊंडेशनने तर शरीरसौष्ठव स्पर्धेचा प्रचार करण्यासाठी फलकांचा स्वस्त मार्ग निवडला. ही स्पर्धा संपुष्टात आल्यानंतरही त्याने उभारलेले अनधिकृत फलक दिमाखात झळकत आहेत. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या नुकत्याच झालेल्या दौऱ्याच्या पाश्र्वभूमीवर सत्ताधारी मनसे-भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी फलकबाजीत कोणतीच कसर बाकी ठेवली नाही.महापालिका अनधिकृत फलकांवर कारवाई करताना फलक नेमका कोणाचा आहे, याचा प्राधान्याने विचार करत असल्याचे दिसते. फुटकळ कार्यकर्त्यांनी उभारलेले फलक ज्या पद्धतीने काढले जातात, तेवढी गतिमानता राजकीय भाईंचे फलक काढताना पालिका प्रशासन दाखवीत नाही. ही बाब राजकीय पक्षांच्या पथ्यावर पडली असून, सर्वच भागांत फलकबाजीला ऊत आला आहे.महापालिकेला सापडले २८ फलकशहरातील सर्व भागांत अक्षरश: शेकडोंच्या संख्येने अनधिकृत फलक लागले असले, तरी मागील चार दिवसांत अतिक्रमणविरोधी विभागाने काढलेल्या फलकांची संख्या आहे केवळ २८. याव्यतिरिक्त ४५ बॅनर व ५५ झेंडे काढल्याची माहिती या विभागाने दिली आहे. महापालिका फलक हटविण्याच्या विषयाकडे किती गांभीर्याने पाहते त्याची ही आकडेवारी साक्ष आहे. या विभागामार्फत कागदी घोडे नाचविण्यात धन्यता मानली जाते. प्रत्यक्षात बाहुबली राजकीय पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचे फलक काढण्यास हात आखडता घेतला जातो. या विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार नाशिक पूर्व विभागात एक, पश्चिम सात, सातपूर एक, नाशिक रोड विभागात सर्वाधिक १२, पंचवटी सहा तर नवीन नाशिक विभागात एक फलक काढण्यात आले आहेत. तर या विभागाला शहरात केवळ नवीन नाशिक भागात अनधिकृत बॅनर आढळून आल्याचे आकडेवारी सांगते.
