ऐंशीपार वयाचे सी पी (चंद्रप्रकाश) भाम्बरी चार वर्षांपूर्वी ‘जेएनयू’वर होत असणाऱ्या कथित ‘राष्ट्रद्रोहा’च्या आरोपांनी खवळून उठले; तो संताप त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या सभेत व्यक्तही केला, पण वयाला शोभेल असेच वर्तन कायम ठेवून पुढे, ‘जेएनयूमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पत्र’ लिहिले.. त्यात संयतपणे, जेएनयू ही भारताला एक उदारमतवादी लोकशाही राष्ट्र म्हणून घडवू पाहणारी विद्यानगरी आहे, असा स्वानुभवाचा सूर होता. ४५ वर्षांहून अधिक काळ अध्यापन व अभ्यासात रमलेला तो संयत आणि अभ्यासू सूर, भाम्बरी यांच्या रविवारी झालेल्या निधनामुळे निमाला आहे.

पब्लिक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन- थिअरी अ‍ॅण्ड प्रॅक्टिस (१९६२), पोलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया (१९७०), ब्यूरोक्रसी अ‍ॅण्ड पॉलिटिक्स इन इंडिया (१९७१), वर्ल्ड बँक अ‍ॅण्ड इंडिया (१९८०), १९९१ इलेक्शन्स, द इंडियन स्टेट- फिफ्टी इयर्स (१९९७), बीजेपी लेड गव्हर्न्मेंट अ‍ॅण्ड १९९९ इलेक्शन (२०००), भारतीय जनता पार्टी- पेरिफरी टु सेंटर- २००१,  हिंदुत्व – अ चॅलेंज टु मल्टिकल्चरल डेमॉक्रसी (२००३)  ग्लोबलायझेशन – इंडिया- नेशन, स्टेट अ‍ॅण्ड डेमॉक्रसी (२००५), सोनिया इन पॉवर- २००४ – २००६ (२००६) आणि कोअ‍ॅलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया (२००९) या त्यांच्या पुस्तकांतून, भारतीय राष्ट्रउभारणीचे काम थांबलेले नाही आणि थांबणारही नाही याचे भान असलेला अभ्यासक आपल्याला दिसतो. यापैकी अनेक पुस्तके राज्यशास्त्राच्या पाठय़पुस्तकांप्रमाणे वापरली गेली. पण स्वत: भाम्बरी मात्र, विद्यार्थ्यांनी पाठय़पुस्तकांतून विद्यार्जन करू नये, खरे तर वाचनयादीसुद्धा प्राध्यापकांकडे मागू नये. विद्यार्थ्यांनी विषयाबद्दलचे कुतूहल चहूबाजूंनी जागे ठेवावे आणि प्रसंगी प्राध्यापकांशी वादही घालावेत, अशा मताचे होते. राम बापटांसारख्यांना शोभणारा हा कलंदरपणा जपतानाच, टुकीने लेखन करणे, ते प्रकाशित होईल असे पाहणे हे सारेही भाम्बरी यांचे सुरू असे! अभ्यासक ते विचारवंत हा प्रवास त्यांनी तसा उशिरा- वयाच्या साठीनंतर केला, असे त्यांचे प्रकाशित लिखाण सांगते. पक्षाधारित राजकारण आणि प्रशासन यांसारख्या पारंपरिक राज्यशास्त्र- अभ्यासापासून कुतूहलाने भोवताली पाहण्याची सुरुवात तर आधीच झाली होती. भारतावर जागतिक बँकेसारखी धनको संस्था किंवा ‘जागतिक व्यापारी संघटना’ कसा परिणाम करणार, हे निरखून पाहातानाच हिंदुत्व या संकल्पनेकडे, ‘सोनिया’ नामक सत्ताबा सत्ताकेंद्राकडे ते साक्षेपाने पाहू लागले. ‘दलित प्रश्न- जातित्वाचे प्रश्न योग्यरीत्या पुढे आणणे हे हिंदुत्वाला प्रत्युत्तर ठरेल,’ यासारखी मते या राज्यशास्त्रज्ञाने मांडली ती या साक्षेपामुळेच.