कुठल्याही देशातील लोकशाही परिपक्व होण्यासाठी तेथील निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संसद यासारख्या संस्थांचे अधिकार व स्वातंत्र्य जपले जाणे आवश्यक असते. पण निवडणूक पार पाडताना नागरिकांना निर्भयपणे मतदान करता येणेही महत्त्वाचे आहे. देशात आता लोकसभा निवडणुका अवघ्या सहा महिन्यांवर असताना निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त म्हणून सुनील अरोरा यांनी सूत्रे हाती घेतली आहेत.

टी. एन. शेषन यांनी त्यांच्या काळात आचारसंहितेचा दणका देत खंबीर भूमिका घेतल्याने निवडणूक आयोगाचे अस्तित्व सामोरे आले. या आयोगाची शान कायम ठेवण्याची जबाबदारी इतर सर्वच मुख्य आयुक्तांवर वेळोवेळी पडत गेली. विशेष म्हणजे, अरोरा यांना एप्रिल २०२१ पर्यंत कार्यकाल लाभला असल्याने त्यांना त्यांच्या कामाचा ठसा उमटवण्याची पुरेपूर संधी आहे. एक लोकसभा निवडणूक व दहा राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका त्यांच्या कार्यकालात होत आहेत. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रात सोयीप्रमाणे बिघाड शोधणाऱ्या राजकीय पक्षांना पुरून उरण्यासाठी त्यांना काम करावे लागेल.

अरोरा यांचा जन्म पंजाबमधील होशियारपूर येथे १३ एप्रिल १९५६ रोजी झाला. ते राजस्थान केडरचे आयएएस अधिकारी असून प्रशासकीय सेवेचा ३६ वर्षांचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. इंडियन एअरलाइन्सचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून त्यांनी तीन वर्षे काम केले, नंतर ते एअर इंडिया व भारतीय विमान प्राधिकरणाच्या संचालकपदीही होते. एप्रिल २०१६ मध्ये ते माहिती व प्रसारण खात्याचे सचिव म्हणून निवृत्त झाले. त्याआधी त्यांनी कौशल्य विकास व उद्योजकता या खात्यांचे सचिव म्हणूनही काम केले. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व गुंतवणूक महामंडळाचे अध्यक्ष व राजस्थान सरकारचे अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे.

सिक्कीम, आंध्र, अरुणाचल, ओडिशा, महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंड, दिल्ली, बिहार, जम्मू-काश्मीर व सध्या होत असलेल्या काही राज्यातील विधानसभा निवडणुका त्यांच्या काळातच होत आहेत. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या क्षमतेबाबत  जो धुरळा राजकीय पक्ष उडवीत आहेत तो दूर करण्याचे काम त्यांना करावे लागणार आहे, त्यासाठी राजकीय पक्षांच्या बैठका घेऊन शंका दूर कराव्या लागतील. जुनी किंवा बाद यंत्रे बदलण्याचे काम मोठय़ा प्रमाणात हाती घ्यावे लागेल. लोकप्रतिनिधित्व कायदा कलम १२६ मधील विविध पैलूंवर विचार करण्यासाठी वरिष्ठ निवडणूक उपायुक्त उमेश सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली नेमण्यात आलेल्या समितीचे कामही पुढे नेण्यास प्रयत्न करावे लागतील.