सुखदेव थोरात विकलांगत्व येऊ नये, यासाठीचे प्रतिबंधक उपाय माता-बाल आरोग्याच्या पातळीवरच सुरू करणे गरजेचे आहे.. समाजाकडून भेदभाव, अनेक सामाजिक व्यवहारांत वगळले जाण्याची आणि पूर्वग्रहदूषित वागणूक यांचा सामना करावा लागणाऱ्या समाजगटांपैकी एक समाजगट म्हणजे विकलांग व्यक्ती. विकलांगपणामुळे शरीर निराळे दिसते म्हणून त्यांना इतर जण वेगळे मानतात, त्यामुळे समाजात विकलांग व्यक्तींपुढील अडचणी अधिकच वाढतात. विकलांग व्यक्तींच्या गरजा केवळ ‘निराळ्या’ नव्हे तर ‘विशेष’ असतात. हे ओळखून सरकारने ‘विकलांग व्यक्तींसाठी अधिनियम- १९९५’ हा कायदा केला. पुढे २००६ साली राष्ट्रीय विकलांगविषयक धोरण आखले गेले आणि २०१६ साली केंद्र सरकारचा ‘विकलांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम’ महाराष्ट्रानेही स्वीकारला. हा कायदा हक्क-केंद्रित आहे आणि संधी, सहभागाचा समान हक्क त्यात मान्य झाला आहे. महाराष्ट्रात विकलांगत्वाचा प्रश्न हा अनेक अन्य राज्यांपेक्षा अधिक आहे. यासंबंधी सर्वात अलीकडील आकडेवारी २०११च्या जनगणतेतून मिळते. त्यानुसार, देशभरातील एकंदर लोकसंख्येपैकी २.२१ टक्के लोकसंख्या विकलांग आहे. हे प्रमाण पुरुषांमध्ये अधिक (२.४०), तर स्त्रियांमध्ये थोडे कमी (२.०१) आहे. म्हणजे स्त्रियांपेक्षा विकलांगत्व पुरुषांत अधिक प्रमाणात आहे. शिवाय ग्रामीण भागातील प्रमाण अधिक आहे. त्यातही, ग्रामीण भागातील पुरुषांमध्ये विकलांगतेचे प्रमाण जास्त आहे. विकलांगत्व अनेक प्रकारचे असते. आपल्या देशातील विकलांगांमध्ये दृष्टी (अंधत्व), श्रवण (कर्णबधिरता) आणि हालचाल (शारीरिक अपंगत्व) यांपैकी प्रत्येक प्रकाराचे प्रमाण २० टक्के असल्यामुळे हे तीन प्रकार प्रमुख आहेत. त्यानंतर बोलण्यातील विकलांगत्व (मूक व्यक्ती) ७.४५ टक्के, मानसिकदृष्टय़ा विकलांग (मतिमंद, गतिमंद) ५.६२ टक्के आणि २.७ टक्के मनोरुग्ण असा क्रम लागतो. देशभरातील या सरासरीपेक्षा महाराष्ट्रात विकलांग लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक आहे. सन २०११च्या जनगणनेप्रमाणे, महाराष्ट्रातील २.६४ टक्के लोकसंख्या विकलांग आहे. याहून अधिक प्रमाण ओदिशा (२.९६ टक्के), जम्मू-काश्मीर (२.८८ टक्के) आणि तत्कालीन आंध्र प्रदेश (२.६८ टक्के) आहे. म्हणजे महाराष्ट्र हा विकलांगांचे प्रमाण अधिक असणाऱ्या पहिल्या चार राज्यांपैकी आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील पुरुषांमध्ये तर विकलांगत्वाचे प्रमाण ३.०१ टक्के आहे. राज्यातील एकंदर विकलांगांपैकी अंधत्व, बधिरत्व आणि अवयवांचे अपंगत्व या प्रकारच्या विकलांगांचे मिळून प्रमाण ५५ टक्के आहे. या तीनपैकी दृष्टिविकलांग १९.४ टक्के, अवयव-विकलांग १८.५१ टक्के आणि श्रवण-विकलांग सुमारे १६ टक्के असा क्रम लागतो. त्यानंतर वाचा-विकलांग (मूक) सहा टक्के आणि मनोविकलांगही सहा टक्के आहेत. या विकलांगांपैकी अनुसूचित जातींमधील विकलांग आणि अनुसूचित जमातींमधील विकलांग यांची स्थितीही जनगणनेवरून स्पष्ट होते. देशभरातील अनुसूचित जातीपैकी विकलांगांचे प्रमाण २.४५ टक्के, अनुसूचित जमातींपैकी विकलांगांचे प्रमाण २.०५ टक्के तर अन्य सर्व जातींमधील विकलांगांचे प्रमाण २.१८ टक्के आहे. महाराष्ट्रातदेखील अनुसूचित जातींमध्ये विकलांगांचे प्रमाण अधिक आहे. आपल्या राज्यातील अनुसूचित जातींपैकी विकलांगांचे प्रमाण ३.०६ टक्के, अनुसूचित जमातींपैकी विकलांगांचे प्रमाण २.०६ टक्के तर अन्य सर्व जातींमध्ये ते २.६४ टक्के आहे. त्यातही, ग्रामीण भागातील अनुसूचित जातींच्या पुरुषांमध्ये विकलांगत्वाचे प्रमाण ३.३० टक्के इतके जास्त आहे. अनुसूचित जाती व जमातींमध्ये काही विशिष्ट प्रकारच्या विकलांगत्वाचे इतरांपेक्षा अधिक आहे. अनुसूचित जातींपैकी दृष्टीविकलांगता, श्रवण-विकलांगता आणि अवयव-विकलांगता या तीन प्रमुख प्रकारांतील विकलांगांचे प्रमाण राज्यात ५५ टक्के असे आहे. त्यानंतर वाचा-विकलांगता (९.८८ टक्के) आणि मतिमंदत्व/ गतिमंदत्व (५.४४ टक्के) यांचा क्रम लागतो. राज्यातील अनुसूचित जमातींमध्ये, तीन प्रमुख प्रकारांतील विकलांगांचे प्रमाण सुमारे ५९ टक्के आहे. हीच आकडेवारी असेही स्पष्ट करते की, श्रवण-विकलांगतेचे आणि बालकांमधील मनोविकलांगतेचे प्रमाण अनुसूचित जातींमध्ये राज्यातील इतर समाजघटकांपेक्षा काही प्रमाणात अधिक आहे. अनुसूचित जमातींमध्येही श्रवण-विकलांगतेचे प्रमाण इतर समाजघटकांपेक्षा काही प्रमाणात जास्त आहे. अनुसूचित जातींमधील अनेक व्यक्तींना विकलांगत्वाचाही सामना सर्वाधिक प्रमाणात करणे भाग पडावे, ही स्थिती दु:खद आहे. जणू विकलांगतेनेही त्यांच्यावर अन्यायच केला आहे. त्या मानाने अनुसूचित जमातींमध्ये विकलांगत्वाचे प्रमाण इतरांपेक्षा कमी असल्याचे आकडेवारी सांगते. वस्तुनिष्ठ विचार केला तर प्रश्न पडतो : महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींमध्येच विकलांगतेचे प्रमाण इतर समाजघटकांपेक्षा अधिक कशामुळे आहे? कारणे अनेक आहेत. राष्ट्रीय नमुना पाहणीतील आकडेवारी पडताळून पाहिली, तर असे दिसते की, भारतात विकलांगत्व येण्याची कारणे ही रक्तक्षय (अ‍ॅनिमिया), न्यूमोनिया, कुपोषण आणि माता-बालकांचे अनारोग्य या मूळ कारणांशी जुळलेली आहेत. बालके आणि गरोदर वा अंगावर पाजणाऱ्या (स्तनदा) मातांना पुरेसा पोषक आहारच न मिळणे, हे आणखी एक महत्त्वाचे कारण आहे. गुणसूत्रांमधील दोष आणि जन्मजात व्यंग ही कारणे त्यानंतर येतात. ही स्थिती चिंताजनक आहे. अनुसूचित जातींमध्ये विकलांगतेचे प्रमाण अधिक दिसून येते, याचे गांभीर्य ओळखून महाराष्ट्र सरकारने काही प्रयत्न सुरू केले पाहिजेत. गुणसूत्रांतील दोषांमुळे ज्यांना जन्मजात व्यंग आले, त्यांना साह्य़ करून त्यांचे आयुष्य सुकर केले जाऊ शकते. पण अ‍ॅनिमिया, न्यूमोनिया, कुपोषण, आहाराची कमरता आणि विशेषत: बालपणीच अनारोग्यकारक परिस्थितीचा सामना करावा लागणे, ही विकलांगत्वाची कारणे आहेत. अशा कारणांमुळे येणारे विकलांगत्व कमी करण्यासाठी योग्य पावले उचलणे, हेही सरकारच्या हातात आहे. हे प्रतिबंधक उपाय माता-बाल आरोग्याच्या पातळीवरच सुरू करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कुपोषण-मुक्ती आणि आरोग्य यांसाठीच्या योजनांमध्ये आणि योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा घडवून, सर्व समाजघटकांमधील माता-बालकांपर्यंत या योजनांचा लाभ पोहोचेल याची खात्री करण्याची गरज आहे. श्रवण-विकलांगता आणि मनोविकलांगता हे दोन प्रकार अनुसूचित जाती व जमातींमध्ये तुलनेने अधिक आहेत. ते रोखण्यासाठी सरकारने विशेष लक्ष पुरवायला हवे. ग्रामीण भागातील पुरुषांमध्ये विकलांगता सर्वाधिक असल्यामुळे त्या घटकाकडेही सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. एकंदर विकलांगतेचा प्रसार अधिक असल्याने, योजनांसाठी अधिक निधीची आणि अधिक कार्यक्षम अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे. विकलांगतेची शिकार झालेल्या अधिकाधिक लोकांना आपल्या योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने काम करायला हवे. देशभरातील विकलांगांपैकी ५० टक्के विकलांगांना, ‘विकलांग असल्याचे प्रमाणपत्र’ मिळालेलेच नव्हते. या देशभरच्या सरासरीपेक्षा वाईट स्थिती महाराष्ट्रात आहे. आपल्या राज्यातील ६० टक्के विकलांगांना, विकलांगत्व प्रमाणपत्रापासून वंचितच राहावे लागलेले आहे. याखेरीज, विकलांगांसाठी आखलेल्या योजनांच्च्या निधीचे प्रमाण अलीकडच्या काही वर्षांत झपाटय़ाने कमी होत राहिले आहे, त्याचा परिणाम म्हणजे या योजनांच्या लाभार्थीची संख्याही कमी-कमी होऊ लााली आहे. महाराष्ट्रातील ‘जिल्हा विकलांग-सहायता व पुनर्वसन केंद्रां’चा निधी २०१३-१४ ते २०१५-१६ या कालावधीत निम्म्याहून कमी करण्यात आला. त्यामुळे लाभार्थीची संख्या जी आधी १०.५ हजार होती, ती या कालावधी अवघ्या ८५६ जणांवर आली. त्यातच स्वयंसेवी संस्थांना दिला जाणारा निधी कमी केला गेला आहे, या सरकारमान्य स्वयंसेवी संस्थांच्या संख्येतही कपात केली गेली आहे. विकलांगांची परिस्थिती आणखीच शोचनीय होणे रोखायचे असेल, तर सरकारने या घसरणीचे आणि कपातीचे चक्र उलटे फिरवले पाहिजे, त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनाही पुरेसा निधी देऊन विकलांगांच्या (किंवा दिव्यांगांच्या) कल्याणाची आणि हक्क-रक्षणाची शक्यता वाढवली पाहिजे. लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत. thoratsukhadeo@yahoo.co.in
