सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले, ते सामाजिक न्यायासाठी. लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या-त्या प्रवर्गास या नोकऱ्या मिळाल्याने ते उद्दिष्ट काहीसे साध्यही झाले. पण गेल्या काही वर्षांत आरक्षित जागांमध्ये घसरणच झाली. ती कशी झाली आणि कशी रोखायची? आपल्या देशाची राज्यघटना स्वीकारली गेली तेव्हापासूनच अनुसूचित जाती/ जमातींसाठी (पुढल्या काळात ओबीसींसाठी) नोकऱ्यांमधील आरक्षण हे भेदभाव रोखण्यासाठी आणि योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी उपयुक्त पाऊल ठरले. महाराष्ट्रातही आज अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसीच नव्हे तर अन्य मागास प्रवर्गासाठीही लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिलेले दिसते, हे श्रेय राज्य स्थापनेपासून झालेल्या प्रयत्नांचे. सरकारी आकडेवारी तसेच राष्ट्रीय नमुना पाहणीतील आकडेवारी यांतून हे योग्य प्रतिनिधित्व दिसून येते. सरकारची आकडेवारी सन २०१५ची आहे, त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या सेवेत (जिल्हा परिषदा, पालिका आदी वगळून) ५,७१,८२० जण होते. यापैकी अनुसूचित जमातींचा वाटा सुमारे नऊ टक्के होता, तर अनुसूचित जमाती १८ टक्के, ओबीसी २५ टक्के, विशेष प्रवर्ग (भटक्या, विमुक्त जाती व सामाजिकदृष्टय़ा मागास जातींसह) २.६ टक्के आणि उरलेले सर्व ३२ टक्के असा अन्य प्रवर्गाचा वाटा होता. असेच सकारात्मक निष्कर्ष नोकऱ्यांविषयीच्या राष्ट्रीय नमुना पाहणीतही (२०११-१२) नमूद होते. एकंदर सरकारी नोकऱ्यांत ओबीसी आणि उच्चवर्णीयांचे प्रमाण प्रत्येकी ३३ टक्के आहे आणि ते या प्रवर्गाच्या लोकसंख्या-प्रमाणाशी सुसंगत आहे. अर्थात, अनुसूचित जातींकडेच २० टक्के नोकऱ्या असलेल्या दिसतात याचे कारण म्हणजे, सफाई कर्मचारीदेखील यात मोजले आहेत. राज्यात मुस्लिमांची लोकसंख्या ११ टक्के असताना त्या प्रवर्गाचा सरकारी नोकऱ्यांतील वाटा मात्र त्यापेक्षा बराच कमी, चार टक्के आहे. म्हणजे मुस्लीम समाजाचा अपवादवगळता महाराष्ट्रात सर्वच प्रवर्गाना त्यांच्या-त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकऱ्या मिळालेल्या आहेत. आणखी एक सकारात्मक बाब म्हणजे, या प्रवर्गातील गरिबांनाही सरकारी नोकऱ्यांमुळे मदत झाली आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती/जमाती आणि ओबीसी या प्रवर्गापैकी सरकारी नोकऱ्या असणाऱ्यांत तृतीयश्रेणी वा चतुर्थश्रेणी पदांवर असणाऱ्यांचे प्रमाण प्रत्येकी सुमारे ८८ टक्के आहे. दुसरा मानदंड असा की अनुसूचित जाती/जमातींच्या कर्मचाऱ्यांपैकी ७५ ते ७९ टक्के कर्मचारी हे बारावी उत्तीर्ण झालेले आहेत. तृतीय व चतुर्थश्रेणीच्या पदांवर असलेले, उच्च माध्यमिक शिक्षण असलेले हे गरीब घरांतीलच असणार, हेही साहजिकच आहे. नमूद करण्याजोगी बाब म्हणजे, अनुसूचित जाती/ जमातींतील जे २१ ते २५ टक्के कर्मचारी प्रथमश्रेणी वा द्वितीयश्रेणीच्या पदांपर्यंत पोहोचलेले आहेत, त्यांपैकीही बरेच जण गरीब कुटुंबांतूनच वर आलेले आहेत. यातून दिसून येते की, अनुसूचित जातींच्या तसेच अनुसूचित जमातींच्या बाबतीत आरक्षण-धोरण हे गरीब-केंद्रीच राहिलेले आहे. ‘‘अनुसूचित जाती/ जमातींतले आर्थिकदृष्टय़ा पुढारलेले लोकच सरकारी नोकऱ्या पटकावतात’’ असे म्हणणे, हा निव्वळ हितसंबंधी गटांचा कपोलकल्पित अपप्रचार ठरतो. लोकसंख्येच्या प्रमाणाशी सुसंगत असे प्रत्येक प्रवर्गाच्या सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण, हे सकारात्मक चिन्ह आहे, परंतु त्याला नकारात्मक बाजूही आहे आणि ही उणी बाजू अस्वस्थ करणारी आहे. सार्वजनिक सेवांचे मोठय़ा प्रमाणावर खासगीकरण होत असून त्यामुळे आरक्षणाचा टक्काच घसरतो आहे, ही ती नकारात्मक बाजू. खासगीकरण म्हणजे आरक्षण हटविणे, असेच प्रत्यक्षात घडते आहे. सन १९९१ पासूनच हळूहळू सार्वजनिक उद्योगांचे, मग काही प्रशासकीय सेवांचे, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांचेही खासगीकरण होऊ लागले. परिणामी एकंदर उपलब्ध नोकऱ्यांपैकी सरकारी नोकऱ्यांचा वाटा घटला. सन २००४-०५ मध्ये २६ टक्के नोकऱ्या सरकारी होत्या, ते प्रमाण घटून २०११-१२ मध्ये २२ टक्क्यांवर आले, असे २०११-१२ची आकडेवारी सांगते. सर्वच सरकारी क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध नोकऱ्यांच्या संख्येत घसरण दिसून येते. सार्वजनिक मालकीच्या उद्योगांमधील कामगार-कर्मचाऱ्यांचे एकंदर उद्योगक्षेत्रातील प्रमाण २००४-०५ मध्ये ७.८ टक्के होते, ते घसरत जाऊन २०११-१२ मध्ये ४.८१ टक्के इतके कमी झाले. प्रशासनातील ९९ टक्के नोकऱ्या २००४-०५ पर्यंत सरकारीच असत, त्यादेखील २०११-१२ मध्ये ६६ टक्क्यांवर आल्या. शिक्षणक्षेत्रात याच काळात, ६० टक्क्यांवरून ५७ टक्के अशी घसरण झाली आणि त्याहून कमी घसरण आरोग्य आणि सार्वजनिक वाहतूकक्षेत्रात झाली. म्हणजे २०११-१२ पर्यंत खासगीकरणाचा फटका प्रामुख्याने सार्वजनिक उद्योग, प्रशासनातील नोकऱ्या आणि शिक्षकी पेशातील नोकऱ्या यांना बसला. महाराष्ट्रामधील सार्वजनिक उद्योगांतील कामगार-कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्ष संख्या २००४-०५ मध्ये २.४ लाख होती, ती २०११-१२ मध्ये १.७ लाख उरली. नोकऱ्यांमधील आरक्षणाची घसरण आणखीही एका मार्गाने होत आहे. ती म्हणजे सरकारी कामे तात्पुरत्या सेवकांकडून करवून घेण्याचा (ही तात्पुरती पदे वर्षभरापुरत्या कालावधीच्या करारावर किंवा कराराखेरीजही भरली जातात). अशा प्रकारे कराराशिवाय किंवा करारांद्वारे रोजगार देऊन सरकारने कामावर ठेवलेल्या कर्मचारी- कामगारांची संख्या २००४-०५ मध्ये ४.५ लाख होती, ती दुपटीहून अधिक वाढून ९.४ लाखांवर गेलेली दिसते. एकंदर सरकारी कर्मचारी-कामगारांमध्ये कंत्राटीकरणाद्वारे भरलेल्यांचे प्रमाण २००४-०५ मध्ये १७ टक्के होते, तेही जवळपास दुपटीनेच वाढून ३२ टक्के झाले. यामुळे अर्थातच कायमस्वरूपी सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाणही, २००४-०५ मध्ये ८३ टक्के होते ते २०११-१२ मध्ये ६८ टक्क्यांपर्यंत घसरले. कंत्राटीकरणाद्वारे रोजगाराचे प्रमाण शिक्षणक्षेत्रात सर्वाधिक म्हणजे ३८ टक्के, तर त्याखालोखाल लोकप्रशासनात ३० टक्के, सार्वजनिक उद्योगांत २५ टक्के आणि आरोग्य व सार्वजनिक वाहतूकक्षेत्रांत सुमारे २० टक्के असे आहे. परिणामी २०११-१२ मध्ये एकूण सरकारी नोकऱ्यांमध्ये नियमित नोकऱ्यांचे प्रमाण ६८ टक्के व अनियमित नोकऱ्यांचे प्रमाण ( किंवा कराराशिवाय व अल्प करार) ३२ टक्के. याचा अर्थ आरक्षित नोकऱ्यांच्या उपलब्ध संधींचा आधारदेखील ३२ टक्क्यांनी कमी झालेला आहे. आता सरकारी नोकऱ्यांपैकी ६८ टक्केच नोकऱ्यांमध्ये जो काही सामाजिक न्याय व्हायचा तो होणार, त्यामुळे आरक्षणही घटले आहे. किती घटले आहे, हे खालील आकडेवरून जिसेल. सन २०१२ मध्ये राज्यामधील एकंदर सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या २९,३५,५५९ इतकी होती. त्यापैकी १९,९५,८७९ कर्मचारीच कायम नोकरीस होते (६८ टक्के), तर ९,३९,६८० कर्मचारी तात्पुरते होते (साधारण ३२ टक्के) आरक्षणाच्या नियमानुसार ४,६९,८४० नोकऱ्या आरक्षित राहिल्या असत्या. त्या आरक्षित ४,६९,८४० जागांपैकी १,५०,३४८ अनुसूचित जातींना, ८४,५७१ अनुसूचित जमातींना तसेच २,३४,९१९ ओबीसींना मिळाल्या असत्या. एकूण ४,६९,८४० नोकऱ्यांचे नुकसान झाले. या काळात अनुसूचित जाती/ जमाती वा ओबीसी उमेदवारांनी- विशेषत: तृतीय व चतुर्थश्रेणीतील- काही तात्पुरत्या सरकारी नोकऱ्या मिळवल्या; पण तेथेही त्यांनी नोकरीची शाश्वती आणि त्याहीपेक्षा सामाजिक सुरक्षा गमावलीच. निष्कर्ष असा की, आर्थिक क्षेत्रातील खासगीकरणाने तसेच सरकारी नोकऱ्यांच्या कंत्राटीकरणामुळे आरक्षण-धोरणाचा पायाच अरुंद झाला आहे. आरक्षित राहिल्याच असत्या अशा जागांची संख्याही यामुळे घटलेली आहे. महाराष्ट्रातील एकंदर नोकरदारांच्या तुलनेत या राज्यातील सरकारी नोकरांचे प्रमाण २००४-०५ मध्ये २१.७ टक्के होते, ते २०११-१२ मध्ये १५ टक्क्यांवर उरले. याचा अर्थ असा की, अनुसूचित जाती/ जमाती व ओबीसींची काही प्रमाणात प्रगती घडवून आणणाऱ्या आरक्षित नोकऱ्यांवर कपात होते आहे. आरक्षणात घट हे यातील महत्त्वाचे आव्हान असल्याने ती कशी रोखता येईल आणि खासगीकरण- कंत्राटीकरणाच्या काळातही सामाजिक न्यायाची उद्दिष्टे कशी साध्य करता येतील, याच्या उपाययोजना शोधायला हव्यात. उपाय म्हणून दोन पर्याय आहेत. पहिला आहे तो सरकारने सर्व तात्पुरती, करारावर भरलेली पदे कायम करण्याचा निर्णय घेणे- यामुळे सरकारी सेवेतील सर्वच कर्मचाऱ्यांची नोकरी सुरक्षित राहील आणि या नोकऱ्या नियमांनुसार कायमस्वरूपी होणार असल्याने आरक्षण धोरणही राबवले जाऊन त्याद्वारे सामाजिक सुरक्षा मिळेल. तसे झाल्यास आरक्षणयोग्य प्रवर्गातील जे कर्मचारी तात्पुरत्या पदांवर आहेत, त्यांचा लाभही होईल. दुसरा मार्ग आहे की ज्या खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती/ जमातींना कमी प्रतिनिधित्व मिळते तेथे या प्रवर्गासाठी आरक्षण ठेवणे. या संदर्भात २००८ साली खासगी (कॉपरेरेट) क्षेत्राने स्वयंस्फूर्तीने एक धोरणात्मक निर्णय घेऊन अनुसूचित जाती/जमातींना नोकऱ्यांत प्राधान्य देण्याचे ठरविले होते. या दोन उपाययोजनांमुळे खासगीकरणातून होणारी आरक्षणाची घसरण पुन्हा सावरली जाऊ शकते. पुढल्या लेखात, अनौपचारिक क्षेत्रांतील कामगारांची स्थिती आणि त्यांचे दारिद्रय़ याकडे लक्ष देऊ. लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत. सुखदेव थोरात thoratsukhadeo@yahoo.co.in
