बदलत्या काळात आपल्या समाजाने बऱ्याच नवनवीन गोष्टींचा हळूहळू अंगीकार केला आहे. ‘लिव्ह इन रिलेशन’ ही अशीच एक गोष्ट. परंतु अजूनही ‘लिव्ह इन रिलेशन’करता स्वतंत्र कायदेशीर तरतुदी नाहीत. अशा संबंधांत कटुता निर्माण झाल्यास वादावादी होते आणि गुन्हे दाखल केले जातात. अशी अनेक प्रकरणे आता समोर येऊ लागली आहेत.
असेच एक प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर आले होते. या प्रकरणात आधीच विवाहित असलेल्या पुरुषाने आणि महिलेने एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला होता. ‘लिव्ह इन रिलेशन’चा तसा रीतसर करारही केला. कालांतराने या महिलेने पुरुषावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आणि हा गुन्हा रद्द होण्याकरता त्या पुरूषाच्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या विचित्र प्रकरणात न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे जाणून घ्यावीत अशीच आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे ते पाहू या-
१. या प्रकरणात वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि कायद्याची गुंतागुंत आहे
२. ‘लिव्ह इन’मध्ये राहणाऱ्या व्यक्ती विवाहित किंवा अविवाहित असू शकतात
३. तक्रारदार महिलेनेच सादर केलेल्या ‘लिव्ह इन’च्या करारात लग्नाच्या वचनासंबंधित काहीही नमूद नसल्याने तिची फसवणूक झाल्याच्या मुद्यात गुणवत्ता उरत नाही
४. आरोपीचे लग्न झाल्याचे कळल्यावरसुद्धा आरोपीबरोबरच राहण्याला तक्रारदार महिलेची संमती मानता येईल
५. नैतिकतेचा विचार करता जोवर कायद्यात तरतूद नाही, तोवर कथित अनैतिकतेला शिक्षा करणे न्यायालयांना अशक्य आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील आरोपी आणि तक्रारदार यांचे वर्तन नैतिक म्हणता येणार नसले, तरी त्याच एका कारणामुळे गुन्हा ठरवता येणार नाही
६. न्यायालयांना नैतिकतेचे धडे देणारी संस्था बनता येणार नाही
७. नैतिकतेची सर्व जबाबदारी महिलांवर आहे हे ज्याप्रमाणे न्यायालयांना मान्य करता येणार नाही, त्याचप्रमाणे आपल्या कृत्यांच्या परिणामांस महिलाच जबाबदार असतील याकडेदेखील न्यायालयांना दुर्लक्ष करता येणार नाही
८. तक्रारदार महिला स्वत: विवाहित असल्याने आरोपी तिच्याशी लग्न करणे हे कायद्याने अशक्यच आहे. त्यामुळे लग्नाच्या खोट्या आश्वासनाने बलात्कार केल्याचे तक्रारदार महिलेला म्हणता येणार नाही. साहजिकच कायद्याने लग्नास असमर्थ असलेल्या तक्रारदार महिलेला कलम ३७६ चे संरक्षण देता येणार नाही
९. दोन विवाहित व्यक्ती ‘लिव्ह इन’मध्ये स्वेच्छेने राहणे हा अजून तरी कायद्याने गुन्हा ठरविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे व्यक्तींना ज्याप्रकारे निर्णयाचे स्वातंत्र्य आहे, त्याचप्रकारे निर्णयांच्या परिणामांची जबाबदारीदेखील स्विकारावी लागेल
१०. तथाकथित नैतिकतेच्या आधारावर कायद्याने अजूनही गुन्हा न ठरवलेल्या कृत्यांना दंडित करणे धोकादायक ठरेल.
अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवून तक्रारदार महिलेने दाखल केलेला बलात्काराचा गुन्हा कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याने तो रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा… आयुर्वेदाच्या स्मृतीतून: पोटदुखी (उदरशूल)
कायदा बनवणे आणि बदलणे यातील किचकट प्रक्रियेमुळे बदलत्या काळात होणाऱ्या सामाजिक बदलांशी वेग राखणे हे आपल्या कायद्यांपुढे नेहमीच आव्हान ठरलेले आहे. जोवर कायद्यात कालसुसंगत बदल होत नाहीत तोवर असलेल्या कायद्यांचा कालसुसंगत अर्थ कसा लावावा याचा एक आदर्श दिल्ली उच्च न्यायालयाने या निकालाने प्रस्थापीत केला.
लिव्ह-इन रिलेशन या हळूहळू वास्तव बनत चाललेल्या प्रकारातील संभाव्य धोके लक्षात आणुन त्याकरता स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता देखिल या निकालात अप्रत्यक्षपणे अधोरेखित करण्यात आलेली आहे. ‘लिव्ह इन’मध्ये राहण्याचा निर्णय घ्यायचे स्वातंत्र्य हवे आणि त्याच्या संभाव्य परिणामांची जबाबदारी नको, असे दुटप्पी वागणे कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याने त्याबाबत सावधगिरीचा इशारादेखील या निकालात आहे.
लग्नाचे आश्वासन आणि बलात्कार हासुद्धा एक ज्वलंत विषय आहे. या बाबतीत काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यकच आहे. सध्या आपल्याकडे एखादी व्यक्ती विवाहीत आहे किंवा नाही, याची खात्रीशीर माहिती मिळवण्याचा कोणताही मार्ग नाही. त्यामुळेच केवळ लग्नाच्या आश्वासनावर शरीरसंबंध ठेवायचे टाळणेच श्रेयस्कर ठरेल. दोघे अगदी लग्नास तयार जरी असले तरीसुद्धा आपल्या समाजव्यवस्थेत लग्नाचे आश्वासन आणि प्रत्यक्ष लग्न यात धर्म, जात, भाषा, प्रांत अशा अनंत प्रकारच्या अडचणी येऊ शकतात आणि लग्न पुढे पुढे जाऊ शकते किंवा अशक्यदेखील होऊ शकते. अशा प्रकरणांचा धांडोळा घेतला, तर अशा प्रकरणात सज्ञान महिलेने एखाद्या पुरुषाशी जेवढा दीर्घकाळ ‘लिव्ह इन’ आणि शरीरसंबंध ठेवले, तेवढी तिची संमती गृहित धरली जाण्याची शक्यता अधिक असते.
हेही वाचा… गच्चीवरची बाग: पावटा, वाल, वालपापडी
या सगळ्याचा मतितार्थ काढायचा झाल्यास, शक्यतोवर लग्नाआधी शरीरसंबंध ठेवू नयेत किंवा केवळ भविष्यात लग्न करू असं आश्वासन दिलंय म्हणून शरीरसंबंधास संमती देणं टाळावं, असं म्हणता येईल. किंवा कोणत्याही आश्वासनावर विसंबून दीर्घकाळ संबंध ठेवू नयेत, जेणेकरुन गेलेला दीर्घकाळ महिलेच्या विरोधात संमतीदर्शक पुरावा म्हणून वापरला जायची शक्यता उरणार नाही. वेळेत गुन्हा दाखल झाल्यास महिलेला न्याय मिळण्याची आणि अरोपीला शिक्षा होण्याची शक्यता वाढेल.
lokwomen.online@gmail.com
असेच एक प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर आले होते. या प्रकरणात आधीच विवाहित असलेल्या पुरुषाने आणि महिलेने एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला होता. ‘लिव्ह इन रिलेशन’चा तसा रीतसर करारही केला. कालांतराने या महिलेने पुरुषावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आणि हा गुन्हा रद्द होण्याकरता त्या पुरूषाच्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या विचित्र प्रकरणात न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे जाणून घ्यावीत अशीच आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे ते पाहू या-
१. या प्रकरणात वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि कायद्याची गुंतागुंत आहे
२. ‘लिव्ह इन’मध्ये राहणाऱ्या व्यक्ती विवाहित किंवा अविवाहित असू शकतात
३. तक्रारदार महिलेनेच सादर केलेल्या ‘लिव्ह इन’च्या करारात लग्नाच्या वचनासंबंधित काहीही नमूद नसल्याने तिची फसवणूक झाल्याच्या मुद्यात गुणवत्ता उरत नाही
४. आरोपीचे लग्न झाल्याचे कळल्यावरसुद्धा आरोपीबरोबरच राहण्याला तक्रारदार महिलेची संमती मानता येईल
५. नैतिकतेचा विचार करता जोवर कायद्यात तरतूद नाही, तोवर कथित अनैतिकतेला शिक्षा करणे न्यायालयांना अशक्य आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील आरोपी आणि तक्रारदार यांचे वर्तन नैतिक म्हणता येणार नसले, तरी त्याच एका कारणामुळे गुन्हा ठरवता येणार नाही
६. न्यायालयांना नैतिकतेचे धडे देणारी संस्था बनता येणार नाही
७. नैतिकतेची सर्व जबाबदारी महिलांवर आहे हे ज्याप्रमाणे न्यायालयांना मान्य करता येणार नाही, त्याचप्रमाणे आपल्या कृत्यांच्या परिणामांस महिलाच जबाबदार असतील याकडेदेखील न्यायालयांना दुर्लक्ष करता येणार नाही
८. तक्रारदार महिला स्वत: विवाहित असल्याने आरोपी तिच्याशी लग्न करणे हे कायद्याने अशक्यच आहे. त्यामुळे लग्नाच्या खोट्या आश्वासनाने बलात्कार केल्याचे तक्रारदार महिलेला म्हणता येणार नाही. साहजिकच कायद्याने लग्नास असमर्थ असलेल्या तक्रारदार महिलेला कलम ३७६ चे संरक्षण देता येणार नाही
९. दोन विवाहित व्यक्ती ‘लिव्ह इन’मध्ये स्वेच्छेने राहणे हा अजून तरी कायद्याने गुन्हा ठरविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे व्यक्तींना ज्याप्रकारे निर्णयाचे स्वातंत्र्य आहे, त्याचप्रकारे निर्णयांच्या परिणामांची जबाबदारीदेखील स्विकारावी लागेल
१०. तथाकथित नैतिकतेच्या आधारावर कायद्याने अजूनही गुन्हा न ठरवलेल्या कृत्यांना दंडित करणे धोकादायक ठरेल.
अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवून तक्रारदार महिलेने दाखल केलेला बलात्काराचा गुन्हा कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याने तो रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा… आयुर्वेदाच्या स्मृतीतून: पोटदुखी (उदरशूल)
कायदा बनवणे आणि बदलणे यातील किचकट प्रक्रियेमुळे बदलत्या काळात होणाऱ्या सामाजिक बदलांशी वेग राखणे हे आपल्या कायद्यांपुढे नेहमीच आव्हान ठरलेले आहे. जोवर कायद्यात कालसुसंगत बदल होत नाहीत तोवर असलेल्या कायद्यांचा कालसुसंगत अर्थ कसा लावावा याचा एक आदर्श दिल्ली उच्च न्यायालयाने या निकालाने प्रस्थापीत केला.
लिव्ह-इन रिलेशन या हळूहळू वास्तव बनत चाललेल्या प्रकारातील संभाव्य धोके लक्षात आणुन त्याकरता स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता देखिल या निकालात अप्रत्यक्षपणे अधोरेखित करण्यात आलेली आहे. ‘लिव्ह इन’मध्ये राहण्याचा निर्णय घ्यायचे स्वातंत्र्य हवे आणि त्याच्या संभाव्य परिणामांची जबाबदारी नको, असे दुटप्पी वागणे कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याने त्याबाबत सावधगिरीचा इशारादेखील या निकालात आहे.
लग्नाचे आश्वासन आणि बलात्कार हासुद्धा एक ज्वलंत विषय आहे. या बाबतीत काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यकच आहे. सध्या आपल्याकडे एखादी व्यक्ती विवाहीत आहे किंवा नाही, याची खात्रीशीर माहिती मिळवण्याचा कोणताही मार्ग नाही. त्यामुळेच केवळ लग्नाच्या आश्वासनावर शरीरसंबंध ठेवायचे टाळणेच श्रेयस्कर ठरेल. दोघे अगदी लग्नास तयार जरी असले तरीसुद्धा आपल्या समाजव्यवस्थेत लग्नाचे आश्वासन आणि प्रत्यक्ष लग्न यात धर्म, जात, भाषा, प्रांत अशा अनंत प्रकारच्या अडचणी येऊ शकतात आणि लग्न पुढे पुढे जाऊ शकते किंवा अशक्यदेखील होऊ शकते. अशा प्रकरणांचा धांडोळा घेतला, तर अशा प्रकरणात सज्ञान महिलेने एखाद्या पुरुषाशी जेवढा दीर्घकाळ ‘लिव्ह इन’ आणि शरीरसंबंध ठेवले, तेवढी तिची संमती गृहित धरली जाण्याची शक्यता अधिक असते.
हेही वाचा… गच्चीवरची बाग: पावटा, वाल, वालपापडी
या सगळ्याचा मतितार्थ काढायचा झाल्यास, शक्यतोवर लग्नाआधी शरीरसंबंध ठेवू नयेत किंवा केवळ भविष्यात लग्न करू असं आश्वासन दिलंय म्हणून शरीरसंबंधास संमती देणं टाळावं, असं म्हणता येईल. किंवा कोणत्याही आश्वासनावर विसंबून दीर्घकाळ संबंध ठेवू नयेत, जेणेकरुन गेलेला दीर्घकाळ महिलेच्या विरोधात संमतीदर्शक पुरावा म्हणून वापरला जायची शक्यता उरणार नाही. वेळेत गुन्हा दाखल झाल्यास महिलेला न्याय मिळण्याची आणि अरोपीला शिक्षा होण्याची शक्यता वाढेल.
lokwomen.online@gmail.com
