मागील आठवड्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या मानव अधिकार कार्यालयाने श्रीलंकेच्या गृहयुद्धावर आधारलेला एक अहवाल प्रकाशित केला. या गृहयुद्धात जबरदस्तीने बेपत्ता करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या संदर्भात श्रीलंकेच्या सरकारला अनेक प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. याशिवाय बळजबरीने बेपत्ता झालेल्यांच्या कुटुंबांवर, विशेषतः महिलांवर होणाऱ्या कायमस्वरूपी सामाजिक आणि आर्थिक परिणांमाचे वर्णन या अहवालात केले आहे. त्यांच्या मते, "गायब झालेल्या व्यक्ती बहुसंख्येने पुरुष असल्याने, स्त्रिया अनेकदा कुटुंबासाठी एकमेव उत्पन्न कमावणाऱ्या बनल्या आहेत. मात्र त्याचवेळी कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ आणि शोषण या महिलांसाठी अनेक अडथळे निर्माण करणारे ठरले आहेत.” याशिवाय त्यात असेही म्हटले आहे की, आपल्या प्रिय व्यक्तीचे नेमके काय झाले हे जाणून घेण्याचा सक्रिय प्रयत्न करणाऱ्या अनेक महिलांना छळ, धमकावणे, त्यांच्यावर पाळत ठेवली जाणे, मनमानी अटक, मारहाण, लष्कर आणि पोलिसांकडून होणारा छळ यासारख्या अनेक गोष्टींचा सामना करावा लागला आहे.” श्रीलंकेत दिसून आलेली ही परिस्थिती आज गाझा पट्टीतही बघायला मिळत आहे. हमासचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी इस्रायलने गाझावर केलेल्या हल्ल्यांमध्ये अनेक स्त्रियांनी वडील, पती, मुले, भाऊ किंवा मुली, बहिणी आणि माता गमावल्या आहेत. घरं उद्ध्वस्त झाली आहेत, प्रचंड बेरोजगारी बघायला मिळत आहे आणि गरिबी ही अनेक कुटुंबांची नियती बनली आहे. अशा युद्धांमुळे हजारो विधवा बघायला मिळत आहेत. परंपरेनुसार घराचं नेतृत्व करण्यासाठी पुरुष नसल्यामुळे त्यांच्यापैकी अनेकींवर आता त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी आली आहे. दुसरीकडे, अनेक महिलांना आपला देश सोडून परदेशात जाण्याची आणि तिथे राहण्याची संधी मिळाली आहे. मात्र तिथे त्यांना महिलांबद्दल असणाऱ्या वेगवेगळ्या सांस्कृतिक दृष्टिकोनांचा सामना करत स्वतः ला प्रस्थापित करायचं आहे. अशावेळी असणारी आव्हानं खूप वेगळी आणि अनेकदा कल्पनेच्या पलीकडची असतात. खरंतर महिलांना त्यांच्यावर होणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या हल्ल्यापासून, विशेषतः अपमानास्पद वागणूक, बलात्कार, जबरदस्तीने वेश्याव्यवसाय किंवा कोणत्याही प्रकारच्या अश्लील हल्ल्यापासून संरक्षण दिले जाईल अशी तरतूद संयुक्त राष्ट्रांच्या १९४९ च्या जिनेव्हा अधिवेशन आणि १९७७ च्या प्रोटोकॉलमध्ये करण्यात आली आहे. मात्र याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही हे मोठं दुर्दैव आहे. इस्रायलच्या परराष्ट्र विभागाच्या मशाव या संस्थेतर्फे यंदाच्या मार्च महिन्यात युद्ध किंवा एखाद्या देशावर ओढवलेल्या आपत्कालीन स्थितीचा महिलांवर होणारा परिणाम या विषयावर जागतिक परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. युद्ध अथवा आपत्कालीन परिस्थितीत महिलांसमोर असुरक्षितता, विस्थापन, लैंगिक हिंसा, अपहरण, आप्तस्वकियांचा झालेला मृत्यू, वस्तुंचा तुटवडा असताना घरच्यांचे भरणपोषण कसे करायचे, अशी आव्हाने उभी असतात, हा या परिसंवादातील प्रत्येक वक्त्याच्या बोलण्यातील समान धागा होता. अशा कठीण परिस्थितीत महिलांचे अर्थार्जन ठप्प होते, मात्र त्यांची कामे आणि जबाबदाऱ्या आपत्कालीन स्थितीत कित्येक पटींनी कशा वाढतात, यावर वक्त्यांनी प्रकाशझोत टाकला. हेही वाचा >> पराकोटीचा छळ, जबरदस्तीने विवाह, बलात्कार, मानवी तस्करी अन्…; महिलांचा युद्धात ‘असा’ जातो बळी युद्धजन्य परिस्थितीत महिलांसाठी अधिक आधारकेंद्रे, महिलांच्या सुरक्षेची अधिक तजवीज करणे, महिलांकरता हेल्पलाइन सुरू करण्याची गरज असते. अशा संकटांचा सामना करताना उभारल्या जाणाऱ्या यंत्रणेत महिलांना पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळणं आणि आरोग्य, शिक्षण, रोजगार या संबंधित मुद्द्यांवर उपाय योजताना महिलांचे मत जाणून घेणं आवश्यक असतं. मात्र हे होताना फारसं दिसत नाही. २००० साली संयुक्त राष्ट्र परिषदेने महिला, शांतता आणि सुरक्षितता या संदर्भात ठराव संमत केला आहे. यात महिलांना शांतता निर्माणात सहभागी होण्याचं, मानवी हक्कांच्या उल्लंघनापासून संरक्षण आणि न्याय मिळण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे, त्याचं तंतोतंत पालन होण्याची आवश्यकता जगभरातील स्त्रीप्रश्नावर काम करणाऱ्या व्यक्तींनी व्यक्त केली. महिलांची सक्रियता राष्ट्रांच्या पुनर्बांधणीतही अत्यावश्यक महिलांची सक्रियता केवळ कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांपुरती नव्हे तर राष्ट्रांच्या पुनर्बांधणीत अत्यावश्यक ठरते. सध्या युद्ध सुरू असलेल्या युक्रेन तसेच इस्रायल या देशांमधील महिलांनी या आपत्कालीन परिस्थितीतही विविध सामाजिक जबाबदाऱ्या पेलत समाजातील महिलांच्या सहभागाचे महत्त्व स्पष्ट केलं आहे. प्रत्येक देशाच्या राजकीय आणि न्याय यंत्रणेने याचं महत्त्व लक्षात घेऊन हा सहभाग अधिकाधिक कसा वाढेल याचा विचार करायला हवा. युद्ध किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत खरं युद्ध हे महिलांविरोधातील असमानतेचं आणि हिंसाचाराचं असतं. ते समाजातील सर्व घटकांनी एकत्रित प्रयत्न करून जिंकायला हवे, हेच खरे.
