-ॲड. तन्मय केतकर
नैसर्गिक गर्भधारणा होण्याकरता महिला आणि पुरुष दोहोंची आवश्यकता असते हे वास्तव असले तरीसुद्धा, गर्भधारणा झाल्यापासून ते अपत्य जन्मापर्यंत जवळपास सगळीच जबाबदारी आणि त्याचे बरे-वाईट परिणाम महिलेशीच निगडीत असतात. अशावेळेस काही कारणास्तव समजा गर्भपात करायचा निर्णय झाला तर तो निर्णय घेण्याचा अधिकार महिलेला स्वत:ला आणि एकटीला आहे का? त्यामध्ये जोडीदारास सामील करून संयुक्त निर्णय होणे गरजेचे आहे का? असा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयासमोर एका याचिकेत उद्भवला होता.
या प्रकरणातील याचिकाकर्ती कायद्याने सज्ञान महिला सहमतीने केलेल्या संभोगातून गर्भवती झाली होती आणि त्या गर्भधारणेने ठरावीक काळ पूर्ण केलेला असल्याने, गर्भपाताकरता कायदेशीर प्रक्रिया आणि न्यायालयीन परवानगी आवश्यक होती आणि त्याच मुख्य कारणास्तव ही याचिका करण्यात आली होती.
आणखी वाचा-वकिली ते थेट ओडिशाच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री, कोण आहेत प्रवती परिदा?
उच्च न्यायालयाने सर्वप्रथम महिलेच्या शारीरिक आणि मानसिक स्थितीबाबत वैद्यकीय अहवाल मागवला आणि त्या अहवालानुसार महिला गर्भपातास सक्षम असल्याचे निश्चित झाल्यावरच प्रकरण पुढे गेले.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात-
१. महिलेची गर्भधारणा ही सहमतीने झालेल्या संभोगातून झालेली आहे, महिला कोणत्याही लैंगिक गुन्ह्याला बळी पडलेली नाही हे महिलेच्या कथनावरून आणि तिच्या वैद्यकिय तपासणीतून सिद्ध झालेले आहे.
२. महिला ही अल्पउत्पन्न घटकातील असल्याने ही गर्भधारणा तिला आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक अडचणी निर्माण करेल असे महिलेचे म्हणणे आहे.
३. महिलेच्या वैद्यकिय अहवालानुसार, महिला गर्भपाताकरता सक्षम असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.
४. मात्र महिलेची गर्भधारणा कायम होऊन अपत्यजन्म झाल्यास ते महिलेच्या मानसिक आरोग्यास हानीकारक ठरण्याची शक्यता वैद्यकिय अहवालातच नमूद करण्यात आलेली आहे.
५. महिलेच्या शारीरिक किंवा मानसिक आरोग्यास गर्भधारणा आणि अपत्यजन्मामुळे हानी पोहोचण्याची शक्यता असल्यास गर्भपाताची तरतूद संबंधित कायद्यात करण्यात आलेली आहे.
६. कोणताही गर्भपात महिलेच्या संमतीविना करण्यात येऊ नये अशी कायदेशीर तरतूद असल्याने, महिलेशी संवादाद्वारे या गर्भपातास महिलेची संमती असल्याची खात्री आम्ही केलेली आहे.
७. ही गर्भधारणा सहमतीने झालेल्या संभोगातून झालेली असल्याने महिलेचा जोडीदाराचा विचार घेण्यात यावा अशी सूचना शासनाच्या वतीने करण्यात आली.
८. पुनरुत्पादन क्षमता, गर्भधारणा आणि गर्भपात असे निर्णय करण्याचा अधिकार केवळ आणि केवळ महिलेला आहेत, त्यामध्ये कुटुंबीय किंवा जोडीदार ढवळा ढवळ करू शकत नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने क्ष वि. महाराष्ट्र शासन या खटल्याच्या निकालात स्पष्ट केलेले आहे.
९. साहजिकच या प्रकरणात सहमतीने संभोग झालेला असला तरीसुद्धा त्यातून उद्भवणार्‍या गर्भधारणेबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा निकाल हा केवळ आणि केवळ महिलेलाच आहे, तिच्या जोडीदाराचा याकामी विचार घेणे आवश्यक नाही अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि गर्भपात करण्यास मंजुरी दिली.
गर्भधारणा आणि गर्भपात या बाबींमध्ये अंतिम निर्णय करण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त महिलेला आहे, त्यात कुटुंबीय किंवा जोडीदार हस्तक्षेप करू शकत नाहीत हे पुन्हा एकदा अधोरेखित करणारा म्हणून हा निकाल महत्त्वाचा आहे. या प्रकरणात महिलेचा प्रत्यक्ष जोडीदार काहीही हस्तक्षेप करत नसताना त्याचा विचार घ्यावा अशी सूचना शासनाने नक्की का केली ? विशेषत: क्ष वि. महाराष्ट्र राज्य असा निकाल असतानासुद्धा अशी सूचना का केली ? याचे काहीही तर्कशुद्ध स्पष्टीकरण मिळत नाही. नको असलेल्या गर्भधारणेच्या गर्भपाताकरता आधीच कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेल्या महिलेच्या प्रकरणात शासनाच्या वतीने अशी खुसपटे काढली जावी हे दुर्दैवी आहे असेच म्हणावे लागेल.
गर्भधारणा हा मूळातच तसा क्लिष्ट विषय. बदलत्या समाजात आता लिव्ह-इन आणि लग्नाशिवाय शारीरिक संबंध वगैरे प्रकारांनी यातली क्लिष्टता अजूनच वाढते. अर्थात नात्याचे स्वरुप वैवाहिक असो, लिव्ह-इन असो किंवा सहमतीने संभोग असो, गर्भधारणा, त्याची जबाबदारी आणि त्याचे महिलेवर होणारे परिणाम याच्यात काहीही विशेष बदल होत नाहीत. साहजिकच ज्या व्यक्तीवर परिणाम होणार आहेत त्याच व्यक्तीला त्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार असणे हे अतिशय तर्कशुद्ध आणि सयुक्तिक आहे.
