17 August 2017

News Flash

एक अरविंद राहिले..

जागतिक कीर्तीचे नामांकित आपल्या देशात तयार होत नाहीत

लोकसत्ता टीम | Updated: August 3, 2017 4:55 AM

ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. अरविंद पानगढिया

जागतिक कीर्तीचे नामांकित आपल्या देशात तयार होत नाहीत आणि परदेशांत जाऊन आलेले येथे टिकत नाहीत, हे पानगढियांच्या राजीनाम्याने पुन्हा दिसले..

ज्ञानातून तयार  झालेल्या निष्कर्षांशी केवळ पदासाठी तडजोड करावयाची वेळ आल्यास जे होते ते अरविंद पानगढिया यांचे झाले. अडीच वर्षांतच त्यांनी निती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. आता ते अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात विद्यादानासाठी परत जाऊ इच्छितात. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन हे देखील आपला भारत मुक्काम कमी करून  शिकागो विद्यापीठात अध्यापनार्थ परत गेले. आता पानगढिया. साधारण एका वर्षांत जागतिक कीर्तीच्या दोन अर्थतज्ज्ञांनी भारत सरकारच्या सेवेपेक्षा परदेशात अध्यापकी करण्यास प्राधान्य दिले. ही घटना पुरेशी बोलकी ठरते. स्वदेशीच्या धर्माध पाठीराख्यांना यामुळे आनंदाच्या उकळ्या फुटत असल्या तरी हा आनंद अगदीच क्षुद्र ठरेल. याचे कारण कितीही जोरात मेक इन इंडियाची बोंब ठोकली तरी असे जागतिक कीर्तीचे नामांकित आपल्या देशात तयार होत नाहीत हे वास्तव आहे आणि परदेशांत जाऊन तयार होऊन आलेले येथे टिकत नाहीत हे त्याहूनही अधिक कटुसत्य आहे. पदत्याग करताना पानगढिया यांनी आपल्या नोकरीशी असलेल्या बांधिलकीचे कारण पुढे केले. पण ते केवळ सांगण्यापुरतेच. विशेषत: ज्यांना पानगढिया यांच्यासारख्याशी चर्चा करण्याची संधी मिळाली त्यांना या म्हणण्याचा मथितार्थ ध्यानात यावा. अंगभूत सभ्यतेमुळे पानगढिया, वस्तू आणि सेवा कराशी संबंधित अन्य ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ हे आपली मते होता होईल तितका काळ जाहीर व्यक्त करणार नाहीत. याचे कारण ते सत्ताधीशांना वचकून आहेत, असे नाही. तर त्यांना विसंवादात रस नाही, हे आहे. परंतु म्हणूनच त्यांच्या कार्यकालाचा आढावा आणि त्यांच्या पदत्यागाचे परिणाम यांचा वेध घेणे उचित ठरते.

ज्याप्रमाणे गोल भोकात चौकोनी खुंटी बसत नाही त्याप्रमाणे पानगढिया, रघुराम राजन आदी महानुभाव या व्यवस्थेत मावत नाहीत. या दोघांतील पानगढिया यांनी तरी या वास्तवाला छेद देण्याचा प्रयत्न केला. नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात विकास प्रारूपाचे जाहीर कवतिक करणारे पानगढिया पहिले. सुमारे पाच वर्षांपूर्वी त्यांनी एका भारदस्त अर्थविषयक नियतकालिकांत विस्तृत लेख लिहून मोदी यांच्या गुजरातची लेखणी फाटेपर्यंत स्तुती केली होती. मोदी आणि विकास हे कथित समीकरण बनण्याची सुरुवात पानगढिया यांच्यामुळे झाली, हे लक्षात घ्यायला हवे. नंतर सर्वानाच मोदी म्हणजेच विकास याचा साक्षात्कार झाला. पानगढिया आणि दुसरे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थतज्ज्ञ जगदीश भगवती या दोघांनी जागतिक पातळीवर मोदी यांच्या प्रवक्त्याची भूमिका बजावली. हे दोघे चूक होते असे म्हणता येणार नाही. परंतु चूक असलीच तर ती वास्तवाकडे पाहण्याच्या कोनात होती. अमेरिका, युरोप आदी ठिकाणी स्थलांतरित झालेल्या पहिल्या पिढीच्या अनेकांना भारताविषयी एक ममत्वाचा पुळका येत असतो. अशांना मग दुरून डोंगर साजिरे भासू लागतात. भगवती, पानगढिया हे अशांतील अग्रणी. केवळ आकडेवारीचा आधार घेत त्यांनी गुजरात प्रारूपाचे आर्थिक गोडवे गायिले. मर्यादित कोनातूनच हे दोघे भारताकडे- आणि त्यातही गुजरातकडे- पाहात असल्याने या दोघांना तेच प्रारूप आदर्श वाटले.

त्यामुळे हे प्रारूप जेव्हा दिल्लीत सत्तेवर आले तेव्हा या दोघांच्या पदरात काही महत्त्वाचे पडणार हे उघड होते. तसेच झाले. समाजवादी विचारांतून जन्माला आलेल्या नियोजन आयोगाचे विसर्जन केल्यानंतर मोदी यांनी निती आयोग जन्मास घातला. त्याच्या उपाध्यक्षपदी (पंतप्रधान हे या आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष) पानगढिया यांची नियुक्ती झाली. अशा वेळी पानगढिया यांच्याऐवजी कोणीही असता तरी त्यास ही जबाबदारी म्हणजे बरेच काही करून दाखवावयाची संधी असेच वाटले असते. पानगढिया यांचाही तसाच समज झाला असणार. शिवाय डोक्यात गुजरात प्रारूपाचे भोळसट स्वप्न होतेच. त्यामुळे त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारली. त्यानंतर पुढच्या काही महिन्यांतच त्यांना हे पद किती महत्त्वाचे आहे याची जाणीव झाली असणार. निती आयोगाच्या आधी असलेल्या नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षास कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा असे. त्यामुळे त्याच्या शब्दास नोकरशाहीत एक प्रकारचे वजन असायचे. नियोजन आयोग बरखास्त करून निती आयोग मोदी यांनी स्थापन केला खरा. परंतु हे सरकारी सोपस्कार पूर्ण करण्यात बराच काळ गेला. या काळात पानगढिया आणि मंडळींना काही भूमिका नव्हती आणि त्यांच्या शब्दाला काही किंमत नव्हती. अशा तऱ्हेने नमनालाच त्यांचे घडाभर तेल आटले. त्यानंतर स्थिरस्थावर झाल्यावर अलीकडे या आयोगाचे पहिले काम जनतेसमोर आले. ते म्हणजे देशाच्या पुढील १५ वर्षांचे अर्थनियोजन. नेमक्या याच काळात निश्चलनीकरणाचा पहिला धक्का त्यांनी अनुभवला. कोणत्याही अर्थविषयक ग्रंथांत नसलेल्या, कोणतेही अर्थतर्क नसलेल्या, तब्बल ८६ टक्के चलन रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे हेच काय ते गुजरात प्रारूप असाही प्रश्न त्यांना पडला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या नंतर पानगढिया यांच्याशी ज्यांचा कोणाचा संवाद झाला असेल त्यांना थोर निश्चलनीकरणावरचे पानगढिया यांचे भाष्य अनुभवता आले असणार. पानगढिया यांना भले गुजरात प्रारूप साजिरे वाटले असेल. परंतु म्हणून त्यांच्या अर्थशास्त्रास कमअस्सल मानण्याची चूक त्यांचे टीकाकारही करणार नाहीत. त्याचमुळे निती आयोगाचा उपाध्यक्ष या नात्याने त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर भाष्य केले. गाळात गेलेली एअर इंडिया ही विमान कंपनी फुंकून टाकायला हवी असेच त्यांचे मत होते, कामगार कायद्यात सुधारणा हवी हा त्यांचा आग्रह होता आणि पंतप्रधान मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे २०२२ पर्यंत कृषी उत्पादन दुप्पट करावयाचे असेल तर बियाण्यांच्या सुधारित जनुकीय वाणांना अनुमती द्यायला हवी, हेच त्यांचे सांगणे होते. ते त्यांनी ठामपणे मांडले.

परंतु येथे निती आयोगामागील अनीतीच्या राजकारणाशी त्यांचा सामना झाला. स्वदेशी जागरण मंच या रा. स्व. संघप्रणीत संघटनेने पानगढिया, भगवती यांच्या हेतूंवरच संशय घ्यायला सुरुवात केली. स्वदेशी जागरण मंच हा पानगढिया यांचा काँग्रेसपेक्षाही कडवा टीकाकार. यंदाच्या १ मे रोजी या जागरण मंचाने पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून पानगढिया यांच्यावर गंभीर आरोप केले. औषध दर नियंत्रणाच्या सरकारच्या प्रयत्नांना पानगढिया खीळ घालत असल्याचे जागरण मंचचे म्हणणे. तसेच असे करण्यात पानगढिया यांचे काही हितसंबंधही असल्याचा या मंचचा आरोप होता. खासगीत, जाहीरपणे आपणच नेमलेल्या या अर्थतज्ज्ञावर आपलेच दुसरे सहकारी असे शाब्दिक हल्ले चढवीत असताना पंतप्रधानांनी खरे तर पानगढिया यांच्या बचावास जाण्याची गरज होती. मोदी यांनी ते केले नाही. इतकेच काय स्वदेशी जागरण मंचाने निती आयोगाच्या मूल्यमापनासाठी दोनदिवसीय परिषदही बोलाविली असता त्यावरही मोदी यांनी सोयीस्कर मौन पाळले. निती आयोगाचे मूल्यमापनच करावयाचे तर ते सरकार करेल किंवा संसदेत त्यावर चर्चा होऊ शकते. पण जागरण मंचच्या घटनाबा व्यवस्थेस हे मूल्यमापनाचे अधिकार दिले कोणी, हे विचारण्याची हिंमत सरकारातील कोणालाही झाली नाही. तरीही आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी आणि उपयुक्तता सिद्ध करण्यासाठी पानगढिया यांनी अर्थविकासाचा दर कसा ८ टक्के होणार आहे, वगैरे भाकिते वर्तवली. पण ती अगदीच हास्यास्पद ठरली. ती किती अतिशयोक्त आहेत, तेही उघड झाले. हे सर्व पानगढिया यांचे दिवस भरत आल्याचेच निदर्शक होते.तसे ते भरले आणि पानगढिया यांना अखेर काढता पाय घ्यावा  लागला. हे असे होणे केवळ अटळ होते. खरे तर ते इतका काळ या पदावर राहिलेच कसे, हा प्रश्न होता. तसाच तो आता मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांच्याविषयीदेखील पडू शकतो. राजन गेले. पानगढिया चालले. आता अरविंद सुब्रमण्यम किती काळ कळ  सोसतात ते पाहायचे.

First Published on August 3, 2017 4:55 am

Web Title: arvind panagariya resigns as vice chairman of niti aayog 2
  1. B
    bapu
    Aug 5, 2017 at 11:40 pm
    This writeup doesn't seem to be neutral as from first sentence it made PM guilty and Pangaria the one who wants to leave but have no respect to his decision to return to academia, writer is biased and have not given any substantial point to make his view readable, looks like political statement
    Reply
  2. C
    chetan
    Aug 5, 2017 at 8:42 am
    विद्वान लोक कधीही वेड धाडस करीत नाहीत ....आणि इतरांच्या अपयशामध्ये वाटेकरी पण होत नाहीत हेच पनगडियांच्या निर्णयामागील कारण आहे....आणि राहिला प्रश्न अर्थवेवस्थेचा तर निश्चलीकरणाच्या आणखी एका निर्णयाने ती ताळ्यावर येईल ...
    Reply
  3. M
    Milind
    Aug 4, 2017 at 9:58 pm
    पंगाँधीयांनी लेखणी फाटे पर्यंत कशी काय तारीफ केली हो? कागदाचं फाटतो एव्हडा आम्हा अडाणी पामरांना ठाऊक. लेखणीचे नवीनच.. चला त्या निमित्ताने तुमच्या विशाल ज्ञानसागरातील २ थेम्ब चाखायला मिळाले हे आमचे भाग्यच.
    Reply
  4. P
    pritam lade
    Aug 4, 2017 at 6:06 pm
    पहिले गुजरात विकासाचा बाऊ नि आता देश विकासाचा बाऊ. गुजरात महाराष्ट्राच्या कितीतरी मागे आहे हे आकडे सांगतात. परंतु देशाला changala अभिनेता लाभलाय.... काय अकटिंग करतो
    Reply
  5. N
    narendra
    Aug 4, 2017 at 4:49 pm
    नेमके मोदींचे आणि पानगढिया यांचे काय मतभेद आहेत याबद्दल काहीही निश्चित माहिती नसतांना केवळ कल्पना करून हा अग्रलेख खरडला आहे असे दिसते आणि निर्मुद्रीकाकरण ही कशी चुकीची गोष्ट होती असे स्वतःचे मत, पानगडीयांचेही असावे असे दाखविण्याचा प्रयत्न येथे केला आहे आणि त्यावर आधारित गोष्ट म्हणून त्यांनी काहीतरी कारण दाखवून हे पद सोडले असा या लेखाचा रोख आहे यात काही सत्य आहे याचा काही पुरावा नसतांना केवळ मोदींना लक्ष्य करून सर्व टीका केली असे दिसते.विद्वान संपादकांना हे शोभत नाही.
    Reply
  6. M
    Mahendra
    Aug 4, 2017 at 1:16 am
    लोकसत्तेतच बातमी आहे की पगारिया यांना कोलंबिया विद्यापीठात परतायचे होते म्हणून त्यांनी स्वतःहून 'आपल्याला पदमुक्त करावे' अशी विनंती केली होती. आणि इथे हा अग्रलेख. म्हणजे लोकताततेची बातमी तरी खोटी आहे किंवा हा अग्रलेख. समजा बातमी खरी असेल तर संपादक महाशय अग्रलेख मागे घेणार का? नाही, आधी एकदा एक अग्रलेख मागे घेतला होता त्यांनी.
    Reply
  7. D
    Dilip Harne ,Thane
    Aug 3, 2017 at 11:07 pm
    सलीमभाई!!!! मजा आ गया .!!!!! आपके अंदाजपे हम कायल है. बस कभी असली नाम से भी लिखो खुलकर
    Reply
  8. E
    ex vachak
    Aug 3, 2017 at 8:41 pm
    तुमच्याच पेपर ला पानगढिया ना मोदिइतकी हिम्मत कोणी दाखवली नाही अशा आशयाची बातमी छापून येईपर्यंत धीर धरायचा होता ना हो! आता स्वतः संपादक महोदय आणि कमेंट मध्ये कुचाळक्या करणारे विनोदी नमोरुग्ण यांची गोचीच झाली! हाय काय नि नाय काय ..घेऊन टाका हाही अग्रलेख मागे... (मोदिइतकी नसली तरी चालेल पण हि प्रतिक्रिया छापायची हिम्मत तुम्ही दाखवाच.. )
    Reply
  9. S
    Somnath
    Aug 3, 2017 at 6:58 pm
    आज बऱ्याच बोचणाऱ्या प्रतिक्रिया प्रसिद्ध केल्या नाहीत.मागे हि असेच ज्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कुजकट विचारांचा शाब्दिक फापटपसारा कुबेरी ज्ञानाने शिंपडाला त्यांनी खांदा कडून घेतला नि आज हि तेच झाले.ज्यांचा खांदा वापरावा त्यांचा विचारांशी काही देणे घेणे नसलेले संपादक मोदीद्वेषातून गरळ ओकतात.सदनकदा काँग्रेस प्रारूपाचे भोळसट स्वप्न रंगविणे एवढीच संपादकाची कुजकट लेखणी.
    Reply
  10. R
    RAJESH PANDIT
    Aug 3, 2017 at 6:24 pm
    खरे आहे ! तत्वज्ञान मांडणे आणि ते जगणे यामध्ये अंतर असते ! कृष्ण अर्जुनाला गीता सांगू शकतो कारण तो ऐकणार होता ! दुर्योधनाला नाही सांगत ! कारण तो ऐकणार नाही ! आणि भारत हा देश असा आहे कि तिथले लोक फक्त गोंधळ घालू शकतात ! झुंडशाहीच्या जोरावर कोणालाही दाबू शकतात ! सत्तेपुढे शहाणपण चालत नसते कारण सत्ता चालवायची असेल तर सर्वाना बरोबर घेऊन चालावे लागते ! काय करणार ?
    Reply
  11. R
    Raj
    Aug 3, 2017 at 6:02 pm
    "नटसम्राटाला" आपला "गजेंद्र चौहान" झाला आहे हे कळायला अडीच वर्ष लागलीत !!!
    Reply
  12. A
    Amit Gawde
    Aug 3, 2017 at 3:11 pm
    'पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली काम करायला मिळणं हा माझा सन्मान होता. भारताच्या राजकीय व आर्थिक वर्तुळाबाहेरच्या माझ्यासारख्या व्यक्तीला सरकारमध्ये इतकी महत्त्वाची जबाबदारी देण्याचा मोदींचा निर्णय अत्यंत धाडसी होता. याआधीच्या एकाही पंतप्रधानानं हे धाडस दाखवलं नव्हतं,' अशा शब्दांत नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगारिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं कौतुक केलं आहे. संपादक महोदय हे वाचा आधी.. तुम्हाला खरंच कावीळ झालीय का हो?
    Reply
  13. S
    Shrikant Bagalkote
    Aug 3, 2017 at 3:05 pm
    It seems that you are more expert than many finance consultants, and pretend that whatever views are, are not view but the truth. You are misleading the readers.
    Reply
  14. सुहास
    Aug 3, 2017 at 2:30 pm
    अतिशय योग्य विश्लेषण. राहिलेले अरविंद दिवाळीनंतर जातीलच. असंच चालू राहिलं तर मोदीसुद्धा २०१९ नंतर जातील. सध्या निवडणुका झाल्या तर बहुमत नक्कीच गमावलेले असेल.
    Reply
  15. H
    Hemant Joshi
    Aug 3, 2017 at 2:17 pm
    संपादकांनी वारंवार गुजरात प्रारूपाचा उल्लेख केलाय. गुजरात प्रारूप त्यांना का सलते ते त्यांनाच माहित! अर्थकारणातले आम्हाला फारसे कळत नाही पण एवढे कळते की गुजरात मध्ये प्रवास करताना ते राज्य आणि इतर राज्ये ह्यात ठळक फरक जाणवतो. साधे उदाहरण द्यायचे तर प्रत्येक महामार्ग हा गुजरातमधील शहराच्या बाहेरून वाहतुकीला कुठलाही अडथळा ना करता जातो. त्या शहराची BRT हि कठल्यही शहरांपेक्षा अत्यंत कार्यक्षमतेने चालते. विजेचा त्रास गुजरात मध्ये नाही. हे सगळे पाहिल्यानंतर गुजरात प्रारूप चांगले असावे हे सामान्यांना वाटते. बाकी अर्थशास्त्रीय मीमांसा तज्ज्ञांनी करावी. निश्चलीकरणाच्या परिणामांची वाट बघावी लागेल. कुबेरांसारखे निष्कर्ष इतक्या लवकर लावणेही चुकीचेच.
    Reply
  16. R
    Rajesh
    Aug 3, 2017 at 1:49 pm
    हे असे घडणार होते . ज्या देशाचे नेतृत्व प्रचारकी आहे आणि कल्पकतेच्या नावाने शिमगा त्या ठिकाणी सृजनशील माणसाची कुचंबणा होणार हे निश्चित. ज्या मनरेगा च्या नावाने शंख केला तीच रोजगार निर्मितीचे वहन करते असे हेच सांगताहेत तिच कथा आधार बाबत . या देशाचे संरक्षणमंत्री पळपुटे आणि अर्थमंत्री निम्मा वेळ सारवासारवी करण्यात आणि बाकीचा वेळ शहा मोदीच्या मनात काय असेल याचा अंदाज बांधण्यात व्यस्त असतात. परराष्ट्रमंत्री मंत्री ट्विटर वरुन अस्तित्व दाखवतात. रेल्वे सोडून ईतर लोकांबद्दल काय बोलावे. सर्व आघाड्यांवर जो काही बिनचूक गाढवपणा चालु आहे त्याला तोड नाही. कोणी म्हण्तो गायीचे शेण लावून बंकर सजवा तर कोणी गोमूत्र पिवुन कॅंसर मुक्त होतोय . त्यामुळे भक्तांखेरीज ईतरेजनाना ही नौका कुठे जावुन आदळेल याचा अंदाज येत नाहि. तो पर्यन्त वाट पाहणे आहें
    Reply
  17. P
    pamar
    Aug 3, 2017 at 1:35 pm
    नेहमीप्रमाणेच पूर्वग्रगदूषित! संपादकांनी जो कल्पनाविलास केला आहे त्याचे सत्यांशाचा १० टक्के भाग जरी असेल तर ते धान्य पावले.जे कोणी अर्थतज्ज्ञ परदेशातून भारतात येतात तेंव्हा त्यांना येथील परिस्थितीची पूर्ण कल्पना असते. तसेच राजकारण हासुद्धा अर्थशास्त्राचा एक महत्वाचे अंग आहे. त्यामुळे अर्थशास्रज्ञाने कितीही सल्ला दिला तरी तो पूर्णपणे मानायचा कि नाही हे राजकीय नेतृत्वाला ठरवायचे असते. शेवटी निवडणूक , जो लोकशाहीचा आत्मा आहे, राजकीय नेतृत्वाला लढून जिंकावी लागते. तसेच 'एअर इंडिया' किंवा कामगारविषयक धोरणे / कायदे , कोणी सांगितले म्हणून एका रातीर्त बदलता येत नाही. पण मुळात खोटसंपादकाच्या वृत्तीत असल्यामुळे त्यांना मोदींवर टीका सोडून बाकी काहीही दिसत नाही, त्यामुळे उमजणार कसे?
    Reply
  18. K
    KRISHNA
    Aug 3, 2017 at 12:46 pm
    For such a huge democratic country, there is no replacement for planning.... Planning is very basic to sustainabel development.... Abolition of planning commision was motivated by desire to undo all work of congress.... MODI-SHAHA want to ins ute their own dynasty... Thats it..
    Reply
  19. S
    Salim
    Aug 3, 2017 at 12:19 pm
    जागतिक कीर्तीचे नामांकित आपल्या देशात तयार होत नाहीत हि लोकसत्ता संपादकांना लागू आहे हे विसरू नये.... म्हणून आम्ही तुमचे अग्रलेख काही मनावर घेत नाही :-) बर असो जे तुमचं जे पोटापाण्यासाठी जे काय चाललं आहे ते चालू द्या.
    Reply
  20. V
    Vijay Shinde
    Aug 3, 2017 at 11:57 am
    Kavil zali Tanya sagale pivaal dishsta
    Reply
  21. V
    vivek
    Aug 3, 2017 at 11:29 am
    अर्थकारणाशी आम्हाला काही लेणे देणे नाही आम्हाला फक्त निवडणूक जिंकायच्या आहे. प्रत्येक राज्यात सत्ता हवी आहे जनतेला शुल्लक गोष्टी गुंतवून ठेवून सर्व आलबेल आहे हे दाखवायचं आहे. नौटंकी, खोटा प्रचार, धार्मिक ध्रुवीकरण यांचा आधार घायचा. जे हुजरेगिरी करतील त्यांनाच अभय. मोठी मोठी भाषणे करायची भपकेजपणा दाखवायचा हेच करायचा. बेरोजगारी आरोग्य, शिक्षण या गोष्टींकडे लक्ष द्यायचे नाही इतरांना देऊ द्यायचे नाही. जे विरोधात बोलतील ते देश द्रोही
    Reply
  22. Load More Comments