निवडणूक प्रचारात ट्रम्प यांनी ओबामाकेअर योजनेविरोधात युद्धच पुकारले होते, पण आता तीच योजना राबवण्याची वेळ त्यांच्यावर आली.. आपल्या संसदीय परंपरेप्रमाणे अमेरिकी प्रतिनिधीगृहात लोकप्रतिनिधींवर पक्षाच्याच भूमिकेला मम म्हणत पाठिंबा देण्याची सक्ती नसते. जनमताचा कौल मिळाला आहे म्हणून पुढील निवडणुकांपर्यंत वाटेल ती मनमानी करण्याचे स्वातंत्र्य राष्ट्राध्यक्षास नसते, हे बंडखोर रिपब्लिकनांनीच ट्रम्प यांना दाखवून दिले.. सतत बहुमताच्या घोडय़ावरून आत्मप्रौढीचे शड्डू ठोकत हिंडणाऱ्यांना पायउतार करण्याची ताकद लोकशाहीत आहे. फक्त ही लोकशाही सुदृढ हवी. तशी ती असेल तर ती मदमस्त सत्ताधीशास कशी सरळ करते याचा अनुभव सध्या अमेरिकी नागरिक घेत आहेत आणि त्यानिमित्ताने लोकशाही म्हणवून घेणाऱ्या अन्य देशांनाही तो देत आहेत. आपली संपूर्ण निवडणूक प्रचार मोहीम डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ज्या मुद्दय़ाभोवती उभी केली होती आणि जो निर्णय माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कारकीर्दीच्या अपयशाचे प्रतीक म्हणून दाखवला जात होता तोच आरोग्य विम्याचा निर्णय राबवण्याची वेळ ट्रम्प यांच्यावर आली आहे. याचे कारण त्यांच्याच रिपब्लिकन पक्षातील बहुसंख्य नेत्यांनी ट्रम्प यांना या मुद्दय़ावर संपूर्णपणे तोंडघशी पाडले असून जे काही झाले ते ट्रम्प यांची नाचक्की मानले जात आहे. आपले सरकार किती उत्तम गतीने दौडत आहे असा दावा ट्रम्प यांनी केल्यानंतर चोवीस तासांच्या आत हे सर्व झाले. हा दावा करण्यासाठी ट्रम्प यांना आधार घ्यावा लागला तो न्यू यॉर्क टाइम्स या वर्तमानपत्राचा. यू आर फेक न्यूज असे या वर्तमानपत्रास म्हणण्याचे औद्धत्य ट्रम्प यांनी दाखवले होते. परंतु आपला अध्यक्षीय कार्यकाल उत्तम सुरू असल्याचे दाखवण्यासाठी त्यांना याच वर्तमानपत्राचा आधार घ्यावा लागला. इतका काव्यात्म न्याय कमी म्हणून की या वर्तमानपत्रासमोर फुशारकी मारल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी अमेरिकी लोकशाहीने ट्रम्प यांना त्यांची जागा दाखवून दिली. विषयाचे गांभीर्य आणि कालसंदर्भ लक्षात घेता या प्रकरणाचा संपूर्ण आढावा घेणे औचित्याचे ठरावे. हा मुद्दा आहे ओबामाकेअर या नावाने अमेरिकेत ओळखल्या जाणाऱ्या आरोग्य विमा कायद्यासंदर्भात. देशातील गरीब आणि हलाखीत जगणाऱ्यांना आरोग्य सोयीसुविधा मिळाव्यात या उद्देशाने अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी २०१० सालच्या मार्च महिन्यात पेशंट प्रोटेक्शन अ‍ॅण्ड अ‍ॅफोर्डेबल केअर अ‍ॅक्ट या नावाने एक कायदा केला. तो ओबामाकेअर या नावाने ओळखला जातो. यास दोन पातळ्यांवर विरोध झाला. विविध खाजगी कर्मचारी आणि आयुर्विमा संघटकांच्या मते या कायद्यामुळे विम्याचा खर्च वाढत असून त्यांच्या मते विमा नव्याने घेणाऱ्यांना हे परवडणारे नाही. तसेच गरिबांच्या विमा योजनेचा खर्च अन्यांना उचलावा लागणार असून तेदेखील योग्य नाही, असे या गटाचे मत होते. त्याच वेळी अमेरिकेतील परंपरावादी ख्रिस्ती समुदायांचाही या कायद्यास विरोध सुरू झाला. हा समुदाय स्वत:स जीवनवादी म्हणवून घेतो आणि गर्भपात, कुटुंब नियोजन आदींस त्यांचा विरोध असतो. अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्ष हा सर्वसाधारणपणे या मागास वा परंपरावादी गटाचे प्रतिनिधित्व करतो. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश हे या गटाचे होते आणि आजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हेदेखील त्यांचेच. तेव्हा अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्प यांनी हा ओबामाकेअरचा मुद्दा आपल्या निवडणूक कार्यक्रम पत्रिकेतील पहिल्या तिनांत आणून ठेवला आणि सत्ता हाती आल्यावर पहिले काम आपण ओबामाकेअर हटवण्याचे करू असे जाहीर केले. या संपूर्ण प्रचारकाळात ट्रम्प यांनी या ओबामाकेअर मुद्दय़ावर ओबामा यांच्यावर इतकी चिखलफेक केली की तत्कालीन अमेरिकी प्रशासनातील जे जे अमंगल, भ्रष्ट त्याचे प्रतीक जणू ओबामाकेअर आहे, असेच चित्र निर्माण झाले. राजकीय युद्धात हे असेच होते हे मान्य केले तरी राजकीय निकष आणि निकडीच्या पलीकडे जाऊन ट्रम्प यांनी ओबामाकेअरविरोधात जणू युद्धच पुकारले. परंतु आता तीच ओबामाकेअर योजना राबवण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. ओबामाकेअर यापुढेही राहील अशी घोषणा ट्रम्प यांना अत्यंत खजिल होऊन करावी लागली. ही अशी वेळ त्यांच्यावर आली याचे कारण त्यांच्याइतकेच त्यांचे घोडय़ावर बसून असलेले साथीदार. यातील पहिले मानाचे म्हणजे प्रतिनिधिगृहाचे सभापती पॉल रायन. ओबामा यांचे जमेल तेथे नाक कापण्याची संधी साधणे याव्यतिरिक्त या रायन यांच्या खात्यावर अन्य भरीव काहीही नाही. इस्रायलचे युद्धखोर पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांना ओबामा यांचा विरोध असताना अमेरिकी काँग्रेसच्या संयुक्त बैठकीसमोर भाषणास बोलावण्याचा निर्णय या रायन यांचा. अशा या आढय़ताखोर व्यक्तीवर ट्रम्प यांनी ओबामाकेअर विधेयक रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करवण्याची जबाबदारी टाकली. त्याच्या साथीला होते व्हाइट हाउसचे कर्मचारीप्रमुख रिन्स प्रिबस आणि ट्रम्प यांचे धोरणप्रमुख स्टिफन बेनन. हे तिघेही ट्रम्प यांच्याइतकेच साहसवादी. ट्रम्प यांनी स्वत:चे वर्णन डीलमेकर असे केले होते आणि कोणत्याही प्रश्नावर सहमती घडवून आणण्याचे कौशल्य आपल्याकडे असल्याचा दावा केला होता. या तिघांचा त्यावर विश्वास. परंतु हे सर्वच तोंडावर आपटले. याचे कारण ट्रम्प यांच्याच रिपब्लिकन पक्षातील अनेक सदस्यांनी ओबामाकेअर मागे घेण्याच्या ठरावास आपण पाठिंबा देणार नाही, अशी भूमिका घेतली. या सर्व संबंधितांशी आपण बोलून त्यांचे मन वळवूच वळवू असा विश्वास या संदर्भातील दुरुस्ती विधेयक सभागृहात येण्याआधी ट्रम्प आणि त्यांच्या कंपूने व्यक्त केला होता. परंतु स्वपक्षातील हे बंडखोर जराही बधले नाहीत. ओबामाकेअर मागे घेण्यास पाठिंबा हवा असेल तर आमच्याही काही अटी मान्य व्हायला हव्यात अशी भूमिका या बंडखोर रिपब्लिकनांनी घेतली. या सर्व अटी अमेरिकी सरकारचा आर्थिक भार वाढवणाऱ्या होत्या आणि ते करणारे ट्रम्प यांच्या मते टोकाचे उजवे आणि कडवे परंपरावादी होते. ट्रम्प यांनाही ही मंडळी परंपरावादी आणि कडवी वाटत असतील तर त्यावरून त्यांच्या भूमिकांचा अंदाज यावा. तेव्हा या अटी सरकारकडून मान्य केल्या जाण्याची शक्यता नव्हती. अखेर परिस्थितीचा अंदाज ट्रम्प यांना आला आणि काँग्रेस, प्रतिनिधिगृहात आपणास सणसणीत पराभवास तोंड द्यावे लागेल हे त्यांना कळून चुकले. अध्यक्षीय सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अवघ्या तिसऱ्याच महिन्यात अशा पराभवास तोंड द्यावे लागले तर आपली अध्यक्षीय कारकीर्दच विकलांग होईल याचा अंदाज ट्रम्प यांना आला. ही नामुष्की टाळण्यासाठी अखेर ओबामाकेअर रद्द करणारे विधेयकच मागे घेण्याचा निर्णय ट्रम्प आणि रायन या दुकलीने घेतला. त्यानंतर, अत्यंत विदग्ध मनाने ट्रम्प यांनी घोषणा केली : अनिश्चित काळासाठी आता ओबामाकेअर सुरूच राहील. हे असे होऊ शकले याचे कारण अमेरिकी प्रतिनिधिगृहांत आपल्या संसदीय परंपरेप्रमाणे पक्षादेश..व्हिप.. ही मागास प्रथा नाही. आपल्याकडे एकदा का एखादी व्यक्ती पक्षाच्या तिकिटावर संसदेत वा विधानसभेत निवडून गेली की ती त्या पक्षाची वेठबिगार होते. म्हणजे पक्षाच्या भूमिकेविरोधात मत नोंदवण्याचा अधिकार खासदार/ आमदारांना नसतो. याचाच अर्थ आपण ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलो त्याच पक्षाची तळी या कथित लोकप्रतिनिधींना उचलावी लागते. आपल्याकडे मुदलात मतदारांना आपला उमेदवार कोण असावा हे ठरवण्याचा अधिकार नाही आणि पाच वर्षांतून एकदा येणाऱ्या मतदानाच्या आन्हिकात विजयी होणाऱ्यास स्वतंत्र मत बाळगण्याचे स्वातंत्र्य नाही. अमेरिकेत ही वेठबिगारी लोकशाही नसल्याने लोकप्रतिनिधींवर पक्षाच्याच भूमिकेलाच मम म्हणत पाठिंबा देण्याची सक्ती नसते. अर्थात ती पद्धतही सर्वोत्तम वा आदर्श नाही, हे मान्य केले तरी आपल्यापेक्षा अधिक लोकशाहीवादी आहे, हेदेखील कबूल करावयास हवे. त्याचमुळे तेथे जनमताचा कौल मिळाला आहे म्हणून पुढील निवडणुकांपर्यंत वाटेल ती मनमानी करण्याचे स्वातंत्र्य राष्ट्राध्यक्षास नसते. ट्रम्प यांना हा धडा मिळाला. काही देशांतील नागरिकांवर घातलेल्या प्रवेशबंदीचा निर्णय न्यायालयाने अव्हेरणे, ओबामा प्रशासन आपल्यावर हेरगिरी करीत होते हा आरोप एफबीआय संचालक जेम्स कोमी यांनी सोदाहरण फेटाळणे आणि आता हे ओबामाकेअर. सत्ताग्रहण केल्यावर अवघ्या तीन महिन्यांत इतक्या तीन नामुष्कींना तोंड द्यावयाची वेळ फारच कमी जणांवर आली असावी. या लोकशाहीच्या आसूडाचे वळ ट्रम्प यांच्या राजवटीवर बराच काळ राहतील.
