खाण्याचे हाल दाखवणाऱ्या जवानाची तक्रार एक वेळ दुर्लक्षित राहील; पण लष्करी सज्जतेतील ५० त्रुटी सरकारी समितीनेच दाखवल्या आहेत.. संरक्षणावर मोठा खर्च करणाऱ्यांच्या क्रमवारीत भारताचा क्रमांक वरचा आहे. तरीही उरीसारख्या तळावर असुरक्षित इंधनसाठवण व्यवस्था, जवानांकडे विशिष्ट लक्ष्यवेधी बंदुकांचा अभाव, हेलिकॉप्टरांना रात्री लेझर सुरक्षा नाही, अशा त्रुटी राहतात; याचे कारण अन्य सरकारी खात्यांप्रमाणेच संरक्षण खात्याचाही आस्थापना खर्चच अधिक.. जगण्याच्या प्रत्येक संदर्भाची तुलना लष्कराशी करण्याचे नवीनच खूळ सध्या वाढले आहे. म्हणजे अमुक केले म्हणून काय झाले, लष्करी जवान किती सहन करीत असतात, अशा स्वरूपाचा युक्तिवाद कोणत्याही मुद्दय़ावर केला जातो. त्याचे वर्णन बालबुद्धीचा असे करणे हे अतिशयोक्ती ठरावे. अशा वातावरणात लष्कर करते ते सर्व योग्य आणि वंदनीय असले खुळचट समज तयार होतात. तसे होणे सोपे असते. कारण उच्च दर्जाचे निष्प्रभ सरकार हातून बाकी काहीही साध्य झाले नाही तरी राष्ट्रवादाचा ज्वर पसरवू शकतेच शकते. ही अशी राष्ट्रवादाची धुनी पेटती ठेवणाऱ्या सरकारच्या काळात लष्कराची प्रत्यक्ष अवस्था किती हलाखीची आहे याचे दर्शन घडवणारे दोन वृत्तांत मंगळवारी एकाच दिवशी प्रकाशित झाले आहेत. त्यातून आपली लष्करविषयक प्रश्नांची हाताळणी किती वरवरची आहे हे तर दिसतेच दिसते. परंतु त्याच वेळी झगमगाट नसलेल्या, ज्याचे प्रदर्शन करता येणार नाही, अशा प्रश्नांना हात घालण्यात सरकारला कसा रस नाही, ही बाबदेखील त्यातून ठळकपणे समोर येते. हे दोन्हीही मुद्दे दखल घ्यायला हवी इतके महत्त्वाचे आहेत. एकात सीमा सुरक्षा दलाचा जवान सैनिकांना काय दर्जाचे खाणे पुरवले जाते त्याचे प्रदर्शन मांडतो. ते केविलवाणे आहे. करपटलेली भाकरी आणि बेचव डाळ हेच काय ते जवानांचे अन्न. न्याहारीस उकळून उकळून ऊर्जातत्त्व घालवून बसलेला चहा आणि अर्धेकच्चे पराठे. रात्रीचे जेवणही तसेच. कधी कधी तर तेदेखील नाही. त्यामुळे उपाशीपोटी झोपणेच काय ते नशिबी. या सगळ्याला कंटाळलेल्या जवानाने या भयाण वास्तवाची ध्वनिचित्रफीत बनवली आणि समाजमाध्यमात सोडून दिली. हजारो जणांच्या संगणकावर, मोबाइलवर ती पाहिली जात असून दिवसभर तरी ती चर्चेचा विषय राहणार असे मंगळवारी दिसले. अशा वेळी आस्थापनाचा प्रतिसाद खास भारतीय असा असून या सगळ्याची दखल घेणारा नाही. आता सर्व जण मिळून अशी ध्वनिचित्रफीत काढणारा जवानच कसा व्यसनी, बेशिस्त, बेजबाबदार आहे याचा असा काही प्रचार करतील की मूळ प्रश्नच बाजूला राहील. सध्याच्या राष्ट्रप्रेमाने भारलेल्या वातावरणात सदरहू जवान पाकिस्तानचा हस्तकच कसा आहे, हे सांगणारे सरकारी भक्तही आपापल्या सदऱ्याच्या बाह्य़ा दुमडून हिरिरीने कामास लागतील. नशीब इतकेच की या जवानाचे नाव तेज बहाद्दूर यादव असे आहे. ते काही अन्य धर्मीय असते तर मग त्याला बचावाची संधी मिळण्याची शक्यताच नाही. वास्तविक इतका सारा धोका पत्करून या जवानाने हे वास्तव समोर आणले असेल तर निदान अंतर्गत पातळीवर तरी त्याची दखल घेऊन सुधारणा करण्याचा मोकळेपणा सरकारने दाखवायला हवा. हे वास्तव मान्य करणे दूरच. परंतु त्यालाच आता शिस्तभंगाच्या कारवाईस तोंड द्यावे लागेल. दुसऱ्या वृत्ताबाबत हा धोका संभवत नाही. याचे कारण सरकार नियुक्त समितीच्या आधारावरच हे वृत्त असून त्यात भारतीय लष्कराला भेडसावणाऱ्या अत्यंत गंभीर अशा ५० त्रुटींची तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे. ती पाहिल्यावर आपण अजूनही काही किमान दक्षतादेखील कशी पाळत नाही, याचे उद्वेगजनक चित्र समोर येते. त्याचा संदर्भ आहे सीमेवरील इंधन साठवण्याच्या व्यवस्थेत. हजारो लाखो लिटर पेट्रोल आणि डिझेल अत्यंत प्राथमिक पद्धतीने सीमावर्ती प्रदेशात कसे साठवले जाते याचा सविस्तर तपशील या अहवालात देण्यात आला आहे. उरी येथील लष्करी तळावरील हल्ल्यांत पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी हे इंधनसाठे लक्ष्य केल्याने आपले १९ जवान त्यात गेले, याचा दाखला हा अहवाल देतो. म्हणजे प्रत्यक्ष दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ला वा गोळीबारापेक्षाही आपल्या हलगर्जीपणानेच आपल्या जवानांचा अधिक बळी गेला हे वास्तव त्यातून समोर येते. हे सारे इंधनसाठे शत्रू सैनिक वा दहशतवाद्यांच्या माऱ्याच्या टप्प्यात आहेत. त्यांवर हल्ला झाल्यास ते वाचवण्याची कोणतीही व्यवस्था लष्कराकडे नाही. अमेरिकी लष्कर ज्या आधुनिक पद्धतीने, हलक्या तरीही मजबूत अशा धातुसंयुगापासून बनवलेल्या गोळीबार प्रतिबंधक टाक्यांत इंधनसाठा करते ती अवस्था आपल्या लष्करापासून अत्यंत दूर आहे, हे मान्य. परंतु म्हणून किमान सुरक्षा उपाय अवलंबिता येणार नाहीत, असे नाही, असे हा अहवालच नमूद करतो. या इतक्या प्राथमिक मुद्दय़ाच्या जोडीला विशिष्ट सांकेतिक क्रमांक अंगभूतच नोंदले गेलेली स्मार्ट वस्त्रप्रावरणेदेखील आपल्या जवानांच्या नशिबात तूर्त नाहीत. या अशा स्मार्ट वस्त्रप्रावरणांमुळे आपल्या जवानांची ओळख पटवणे सहज शक्य होते. ज्या प्रदेशात शत्रुसैनिक वा दहशतवादी हेदेखील भारतीय लष्करी गणवेशात येऊन बेछूट हल्ले अनेकदा करतात त्या प्रदेशांत अशा नव्या युगाच्या वस्त्रांची नितांत गरज आपल्या सरकारने ध्यानी घेणे आवश्यक होते. गेल्या वर्षभरातील अनेक हल्ल्यांनंतरही हे भान आपल्या सरकारला अद्याप आलेले नाही. तीच बाब अति उंचीवर सामानसुमान वाहू शकतील अशा यंत्रमानवांची. मोटारींसारख्या साध्या वस्तूंतील गुंतागुंतीच्या वा श्रमदायी कामांसाठी हल्ली सर्रासपणे यंत्रमानव वापरले जातात. त्याच धर्तीवर सियाचेन वा मानवी वस्तीसाठी अत्यंत खडतर अशा तत्सम प्रदेशांत यंत्रमानवांना तैनात केले जावे अशी सूचना याआधीही अनेकदा केली गेली आहे. ती अमलात येईल अशी लक्षणे नाहीत. रात्रीच्या वेळी गस्तीची जोखीम पत्करणाऱ्या हेलिकॉप्टरांना लेझरआधारित विशेष संरक्षण यंत्रणा, आसमंतात बेमालूम मिसळून लपून राहता येईल अशा रंगांचे, वस्त्रांचे कपडे, अचूक वेध घेता यावा यासाठी विशिष्ट बंदुका आदी तातडीने पुरवायला हव्यात असे हा अहवाल सुचवतो. परंतु या संदर्भातील आर्थिक आणि प्रशासकीय दिरंगाई लक्षात घेता पुढील तीन ते चार वर्षे ही आधुनिक साधनसामग्री आपल्या जवानांना मिळण्याची शक्यता नाही असेही तो नमूद करतो. या कटू वास्तवामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे लष्कराचा अर्थसंकल्प. तो साधारण साडेतीन लाख कोटी रुपयांचा आहे. वास्तविक संरक्षणावर मोठा खर्च करणाऱ्यांच्या क्रमवारीत भारताचा चौथा क्रमांक आहे. अमेरिका, चीन, इंग्लंड यांच्यानंतर भारताचा क्रमांक लागतो आणि भारताच्या मागोमाग रशिया आणि सौदी अरेबिया हे येतात. तरीही या संकल्पाचा मोठा वाटा नवीन उत्पादने, जीवनावश्यक दारूगोळा आणि प्रशासनावरच खर्च होतो. हे आपले जुनेच आणि सर्वागी दुखणे. आपल्या कोणत्याही सरकारचे कोणतेही खाते घ्या. त्यासाठी तरतूद केलेल्या रकमेतील सर्वात मोठा वाटा हा आस्थापन चालवण्यावरच खर्च होतो. परिणामी नवीन विकास प्रकल्प, आधुनिकीकरण यासाठी पैसाच हाती राहत नाही. अन्य अनेक सरकारी खात्यांत ही बाब तशी खपून जाते. परंतु लष्कराचे तसे नाही. देशाची सुरक्षितताच यात गुंतलेली असल्याने या व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणातील हयगय प्राणघातक ठरू शकते. एका बाजूला सरकार प्रचंड खर्च करून अधिकाधिक तरुणांनी लष्करी सेवेत यावे यासाठी जाहिराती करीत असताना लष्करी सेवेच्या आधुनिकीकरणाकडे दुर्लक्ष सुरूच ठेवले तर केवळ अपरिहार्यताच असणाऱ्या व्यक्ती लष्करी सेवेकडे वळतील. हे योग्य नाही. अशा वेळी लष्कर, संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी खर्च करावयाचा असेल तर सरकारला आर्थिक सुधारणांखेरीज पर्याय नाही. हा सुधारणांचा मार्ग पत्करला तर त्यातून आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक अतिरिक्त निधी उभा राहू शकतो. यातील काहीही होणार नसेल तर सध्या जे काही सुरू आहे ते केवळ राष्ट्रवादाची शब्दसेवा आहे, असे म्हणावे लागेल. ती केल्याचा आनंद. तो मिळतो. पण हाती काही लागत नाही.
