मुंढे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याने नवी मुंबई पालिकेच्या आणि जनतेच्या भल्यासाठी कठोर निर्णय घेतले असतील तर त्यात गैर काहीही नाही. अधिकारी आम्हास जुमानत नाही, आमच्यासमोर मुजरा करावयास झुकत नाही आणि मुख्य म्हणजे आमच्या तालावर नाचण्यास नकार देतो या व अशा कारणांनी राजकारणी मंडळी, सोकावलेले बिल्डर आणि माजलेले शिक्षणसम्राट एखाद्या अधिकाऱ्याविरोधात अविश्वास ठराव आणत असतील तर सरकारी व्यवस्थेने अशा अधिकाऱ्याची पाठराखण करावयास हवी. नतद्रष्ट आणि अगदीच क्षुद्र राजकारण्यांना बिनकण्याच्या आणि स्वार्थी नोकरशहांची साथ मिळाली की जे होऊ शकते ते आपल्या शहरांचे झाले आहे. राज्यातील सर्व शहरांचे सार्वत्रिक बकालीकरण ही या राजकारणी आणि नोकरशहा यांच्यातील युतीची देणगी. या युतीतून महाराष्ट्राच्या प्रत्येक शहरात ग्रामसमंध तयार झाले. त्या त्या परिसरात काही करावयाचे असेल तर प्रथम त्या ग्रामसमंधांची शांत करावी लागते. वस्तुत: हे समंध समांतर सरकारच चालवत असतात आणि खऱ्या सरकारातील बिनकण्याचे नोकरशहा या समंधांच्या तालावर नाचण्यात धन्यता मानत असतात. महाराष्ट्रातील शहरे प्रामुख्याने या ग्रामसमंधांच्या नावे ओळखली जातात, त्यामागील कारण हे. एका अर्थी हे महाराष्ट्राचे बिहारीकरण. बिहारात ज्याप्रमाणे एकेक टापू एकेका राजकारण्यास आंदण दिल्यात जमा आहे त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील शहरे हीदेखील एकेका राजकारण्याची खासगी मक्तेदारी होऊ लागली आहेत. बरे, या राजकारण्यांमुळे शहराचे काही भले होते असे म्हणावे तर तसेही नाही. या राजकारण्यांकडून या शहरांचा वापर फक्त स्वत:च्या तुंबडय़ा भरण्यासाठी आणि आपल्या लेकरापुतण्यांचे भले करण्यासाठीच केला जातो, हा इतिहास आहे आणि वर्तमानदेखील. ते बदलण्याचा प्रयत्न केल्यास काय होते हे नवी मुंबईचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या अवस्थेवरून दिसून यावे. त्यांच्याविरोधात स्वघोषित कार्यसम्राट वगरे नगरसेवकांनी अविश्वासदर्शक ठराव आणला असून अशा अवस्थेस सामोरे जावयाची वेळ आलेले मुंढे हे एकटे नाहीत. कमीअधिक प्रमाणात राज्यातील सर्वच चांगल्या नोकरशहांची अशी अवस्था असल्याने त्याची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते. मुंढे हे यासाठीचे निमित्त. आपल्याकडे मुदलात शहरांना स्वाभिमानाने दोन घास खाता यावेत यासाठी उत्पन्नाचे साधनच नाही. यांचे पारंपरिक उत्पन्नस्रोत म्हणजे जकात नाके. परंतु शहरांच्या वेशीवरील जकात कारकुनाकडून शहराच्या तिजोरीत जेवढे काही येते त्यापेक्षा अधिक त्याच्या खिशात जाते आणि आता तर सुदैवाने अनेक शहरांची जकातच कालबाह्य़ झाल्याने या अधिकाऱ्यांच्या उत्पन्नात घट झाली. एका मुंबईचा तेवढा अपवाद. त्यामुळे मालमत्ता कर ही एकच काय ते चार पसे मिळवून देणारी सोय शहरपित्यांस असते. परंतु राजकारण्यांच्या कच्छपि लागून स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेणारे सरकारी अधिकारी या मालमत्ता करांतूनही अनेक बडय़ांना सवलती देतात. महाराष्ट्राच्या जवळपास प्रत्येक शहरात हे घडले आहे. त्यामुळे मुळात उत्पन्नाची मारामार आणि जे काही मिळणार त्यास राजकारणी अधिकाऱ्यांमुळे भलतीकडेच पाय फुटलेले. अशा वेळी मुंढे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याने नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या तिजोरीत अधिकाधिक महसूल यावा यासाठी प्रयत्न केला तर बिघडले कोठे? तो करताना ज्यांनी लांडय़ालबाडय़ा करून मालमत्ता कर भरलेला नाही अशांना त्याची तोशीस पडली तर त्यात गर ते काय? या प्रश्नाचे उत्तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून काहीही नाही असेच असावयास हवे असले तरी ते प्रत्यक्षात तसे नसते. याचे कारण शहराशहरांत मोक्याच्या जागांवर सरकारी अधिकाऱ्यांना िमधे करून बसलेले समंध. तेव्हा सार्वत्रिक साफसफाईच्या मोहिमेत या स्थानिक समंधांना हात लागला तर वास्तविक सरकारने तसे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बाजूने उभे राहावयास हवे. देवेंद्र फडणवीस सरकार तसे उभे राहते का या प्रश्नाचे उत्तर मुंढे यांच्या निमित्ताने आगामी काही दिवसांत सबंध महाराष्ट्रास दिसेल. याचे कारण मुंढे यांच्याविरोधात मांडण्यात आलेला अविश्वास ठराव. अधिकारी भ्रष्ट आहे, बेजबाबदार आहे, अकार्यक्षम आहे, बिनवकुबी आहे आदीतील कोणत्याही कारणामुळे जर अशा अधिकाऱ्यावर अविश्वासाचा ठराव आल्यास त्याचे स्वागतच करावयास हवे. परंतु अधिकारी आम्हास जुमानत नाही, आमच्यासमोर मुजरा करावयास झुकत नाही आणि मुख्य म्हणजे आमच्या तालावर नाचण्यास नकार देतो या व अशा कारणांनी राजकारणी मंडळी, सोकावलेले बिल्डर आणि माजलेले शिक्षणसम्राट एखाद्या अधिकाऱ्याविरोधात अविश्वास ठराव आणत असतील तर सरकारी व्यवस्थेने अशा अधिकाऱ्याची पाठराखण करावयास हवी. मुदलात जनसन्मानाची अपेक्षा करणारे आणि लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणारे त्या लायकीचे असतात का हा प्रश्न आहे. नगरसेवक या उदात्त उपाधीने ओळखले जाणाऱ्यांविषयी तर न बोललेले बरे, अशीच परिस्थिती. तरीही त्यांना मान हवा. तो नाही दिला की या राजकारण्यांचा पापड मोडतो आणि ते कथित अपमान करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरोधात एकमुखाने बोलू लागतात. नगरसेवक आणि त्यांच्या सूत्रसंचालकांचा मान ठेवला नाही म्हणून अविश्वास ठरावास तोंड द्यावयाची वेळ आलेल्या अधिकाऱ्याची पाठराखण सरकार करते की नाही, हे दिसेलच. पण अशा अधिकाऱ्यापाठी उभे राहणे हे जागृत माध्यमांचेही कर्तव्य असल्याने ते पार पाडण्यात आम्हास कोणताही संकोच नाही. याआधी पिंपरी महापालिकेत आयुक्तपदी असलेल्या श्रीकर परदेशी यांना अशाच विरोधास सामोरे जावे लागले. त्या वेळी अजित वाटणारे अनेक त्रस्त समंध परदेशी यांच्या मुळावर आले होते. त्याचे कारण एकच. परदेशी यांनी अनेक गरकृत्यांना चव्हाटय़ावर आणले, ते करणाऱ्यांना दंडले आणि करू पाहणाऱ्यांना रोखले. त्याही वेळी आम्ही परदेशी यांना जाहीर पाठिंबा दिला होता आणि त्याही वेळी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी परदेशी यांच्या मागे आपली ताकद उभी केली होती. आता फडणवीस यांना ती संधी आहे. अशाच प्रकारचा प्रयोग मुंबई महापालिकेत सुरू आहे. अजोय मेहता यांच्यासारख्या जाणत्या अधिकाऱ्याने शहरातील नालेसफाईपासून अनेक क्षेत्रांतील भ्रष्टाचारास आळा घालण्यास, यात झालेले नुकसान भरून काढण्यास सुरुवात केल्यावर शहरातील सत्ताधाऱ्यांच्या शेपटीवर पाय पडला असून मेहता यांच्या नावे त्यामुळेच सोयीस्कर शिमगा केला जात आहे. वर्षांनुवष्रे मुंबई महापालिकेत केवळ नालेसफाई या कलमाखाली हजारो कोटी रुपये खर्च होतात. पण या नाल्यांतून एक पचा गाळ निघालेला नसतो आणि या नालेसफाईतील खर्चाचा मोठा वाटा नेत्यांच्या लंडन आदी ठिकाणच्या घरखरेदीसाठी कामी आलेला असतो. जागरूक अधिकारी अशा उद्योगांस आळा घालीत असल्याने राजकारणी आणि त्यांचे आश्रित अशा अधिकाऱ्यांविरोधात शिमगा करीत असतात. या शिमग्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजून तरी महत्त्व दिलेले नाही. राज्यात भाजपची सत्तासोबत करणाऱ्या शिवसेनेस भाजप आता अचानक सत्तांध वाटू लागला आहे त्यामागील अनेक कारणांपकी एक महत्त्वाचे म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचे मेहता आदी अधिकाऱ्यांना बळ देणे. हे असे बळ मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जनताभिमुख अधिकाऱ्यांच्या मागे उभे राहण्यात खर्च करावे. फडणवीस यांचे मुख्य नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशास वरचेवर मेक इन इंडियाचे स्वप्न दाखवीत असतात. हे मेक इन इंडिया प्रत्यक्षात आणावयाचे असेल तर त्यासाठी देशातील शहरांना या स्वप्नामागे उभे राहावे लागेल. खेडय़ांकडून दोनपाच कवींना किरकोळ गाणी सुचण्यापलीकडे अधिक काही होण्याची शक्यता नाही. तेव्हा शहरांतील जीवनमानांत सुधारणा होणे अगत्याचे. अशा सकारात्मक सुधारणा करणाऱ्यांना सरकारच आधार देऊ शकते. फडणवीस यांनी तो देण्याचे पुण्यकर्म पदरी पाडावे. या प्रकरणात एखाद्या आयुक्ताची प्रशासकीय सेवेची म्हातारी मारली गेली तर ते खरे दु:ख नाही. मात्र त्याचबरोबर नगरसेवक, राजकारणी आदींचा काळ सोकावता कामा नये, हीच इच्छा.
