शिक्षणसम्राट वैद्यकीय व अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांवर उघड उघड दरोडे घालत होते तेव्हा जेटली आणि संबंधितांना लक्ष्मणरेषाभंग दिसला नाही काय? ‘नीट’च्या अंमलबजावणीस आम्ही बांधील आहोत, २०१४ पासून ‘नीट’ होईल, असे महाराष्ट्रानेही सर्वोच्च न्यायालयास सांगूनसुद्धा गत सालापर्यंत वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पाच पाच प्रवेश परीक्षा द्याव्या लागत. तेव्हा कोठे गेली होती या राजकारण्यांची विद्यार्थ्यांबाबतची कणव? सहानुभूती मिळवणे हे आपले राष्ट्रीय व्यसनच बनले आहे. बेदरकारपणामुळे अपघात झाला? दाखवा बळींना सहानुभूती. नको त्या ठिकाणी नको तितक्या संख्येने नको तेव्हा जमून दुर्घटना घडली? दाखवा संबंधितांना सहानुभूती. अनधिकृत इमारत पाडण्याची वेळ आली? लगेच रहिवाशांविषयी सहानुभूती दाखवण्यास स्थानिक श्री समर्थ आहेतच. परीक्षेत प्रश्न अवघड गेले? दाखवा विद्यार्थ्यांविषयी सहानुभूती. अनुत्तीर्ण झाल्यावर किती वाईट वाटते विद्यार्थ्यांना! तेव्हा त्यांना अनुत्तीर्ण करण्यावरच बंदी घाला. ही सहानुभूतीच. आणि आता हे नीट प्रकरण. देशभरातील ज्या राज्यांत शिक्षण हा लूटमारीचा धंदा बनलेला आहे आणि जेथे व्यवस्थेच्या आधारे सर्व ते फायदे उठवत शिक्षणसम्राट सोकावले आहेत त्या राज्यात या नीट परीक्षांच्या निमित्ताने सध्या चांगलेच रान उठवले गेले आहे. या नीट शिमग्यात सोमवारी विनोद तावडे ते राज ठाकरे अशा सर्वानी आपापला आवाज मिसळवला. तेवढीच विद्यार्थी सेवा. या सर्वाचा आव असा की नीट निमित्ताने विद्यार्थी जणू घोर अन्यायास सामोरे जात आहेत आणि त्या अन्यायापासून त्यांना वाचवणे हे यांचे निसर्गदत्त कर्तव्य आहे. दिल्लीहून विख्यात विधिज्ञ आणि नरेंद्र मोदी सरकारच्या समग्र बुद्धिवैभवाचे प्रतीक अरुण जेटली यांनीही या शिमग्यात आपला सा लावून घेतला आणि न्यायाधीशांना लक्ष्मणरेषेची आठवण करून दिली. नीट संदर्भात जी काही पावले उचलावयाची ती प्रशासकीय आहेत आणि प्रशासनात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, अशी त्यांची मसलत. न्यायालये नीट प्रकरणात हा असा प्रशासकीय हस्तक्षेप करीत आहेत, सबब त्यांनी लक्ष्मणरेषा पाळावी हा जेटलींचा सल्ला. तेव्हा आता इतके सर्व मान्यवर या नीट वादळात उतरलेच आहेत, तर त्यांना चार खडे बोल सुनावणे आवश्यक ठरते. पहिला मुद्दा हा लक्ष्मणरेषेचा. न्यायालयांनी ती पाळायला हवी, ही अपेक्षा बाळगणे ठीक. परंतु प्रशासनाचे काय? राज्यांतील आणि देशातीलही शिक्षणसम्राट वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांवर उघड उघड दरोडे घालत होते तेव्हा जेटली आणि संबंधितांना लक्ष्मणरेषाभंग दिसला नाही काय? तूर्तास केंद्रात आणि राज्यांत जेटली ज्या पक्षात आहेत, त्याचेच सरकार आहे. त्यामुळे वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षणातील सर्वोच्च संस्थांवर त्यांचेच नियंत्रण आहे. शिवाय, स्मृती इराणी यांच्यासारख्या विदुषीकडे सर्व विद्यापीठांचे नियंत्रण आहे. या विद्यापीठांत संघीयांची प्राणप्रतिष्ठा करण्याखेरीज विदुषी इराणीबाईंनी कोणत्या शिक्षणसम्राटावर कधी कारवाई केली? शिवाय, नको त्या मुद्दय़ांवर या विदुषी अनेकदा लक्ष्मणरेषेचा भंग करीत असतात. त्यांना कधी सल्ला देण्याचे धैर्य जेटली यांनी दाखवले आहे काय? खेरीज, जेटली यांच्या मांडीला मांडी लावून अनेक उच्च दर्जाचे गणंग सत्ताकक्षात बसलेले असतात. त्यांचे सर्व उद्योग आणि वर्तन हे लक्ष्मणरेषेच्या आतील आहेत, असे जेटली यांना वाटते काय? आता पुन्हा नीटचा मुद्दा. या मुद्दय़ावर सर्व राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हमीपत्रे दिली आहेत, याची जाणीव जेटली यांच्यासारख्या विधिज्ञास नसावी, हे कसे? नीटच्या अंमलबजावणीस आम्ही बांधील आहोत असे महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयास २०११ सालीच सांगितले आहे. आता त्यावर घूमजाव करून आपल्या पक्षाचे सरकार लक्ष्मणरेषेचाच अनादर करीत आहे, असे जेटली यांना वाटत नाही काय? तेव्हा आपण जणू सर्व नीट समस्या सोडवणार आहोत, असे चित्र उभे करणारे राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना राज्याच्या बांधिलकीची जाणीव करून देणे हे जेटली यांचे कर्तव्य नव्हे काय? या सर्वाचा विविध कारणांसाठी नीट या वैद्यकीय परीक्षा पद्धतीस विरोध आहे. तावडे, राज ठाकरे यांचे म्हणणे ही परीक्षा महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी अवघड आहे आणि त्या परीक्षेची काठिण्य पातळी कमी करावयास हवी. हे म्हणजे हिमालय सर करता येत नसेल तर गावातले एखाद टेकाड चढून ये किंवा तेज अबलख घोडय़ावर मांड ठोकण्याची हिंमत नसेल तर शिंगरूवर स्वार हो, असे सांगण्यासारखे. राज्यांतील सर्वच्या सर्व नेत्यांना ही असली टेकाडे आणि शिंगरू यांचीच सवय असल्याने त्यांच्याकडून जनतेसमोरदेखील भव्य उद्दिष्टांऐवजी लिंबूटिंबू आव्हानेच उभी केली जातात. या मानसिकतेचीच परिणती दहावीच्या परीक्षेत ९९ टक्के गुणांच्या चकव्यात होते. हे इतके भाराभर गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यथातथाच असते. परंतु क्षुद्र दर्जाच्या परीक्षा आणि त्याहूनही क्षुद्र शिक्षणव्यवस्थेमुळे सामान्य बुद्धिमत्तेच्या विद्यार्थ्यांचाही बेडूक फुगतो आणि इतक्या गुणांमुळे त्यास आपण बैल झाल्याचा भास होतो. परंतु राज्याबाहेरील शैक्षणिक आव्हानांचा सामना करावयाची वेळ आल्यास या गुणवत्ता फुगवटय़ातील हवा निघून जाते. अशा वेळी प्रामाणिक आत्मपरीक्षणाऐवजी दोष दिला जातो तो इतरांच्या काठिण्य पातळीस. या असल्या समजामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षणाचे आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे पार बारा वाजले आहेत. त्याची या कोणालाही चाड नाही. अशा वेळी खरे तर मागणी हवी ती राज्याच्या शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्याची. ते राहिले दूरच. उलट यांची मागणी काय? तर इतरांचा दर्जा कमी करा. वास्तविक आपली आहे ती बौद्धिक क्षमता वाढवीत नेणे, हे कोणाही विद्यार्थ्यांचे आणि व्यक्तीचेही उद्दिष्ट असावयास हवे. अन्य राज्यांतील विद्यार्थ्यांना नीटचे आव्हान पेलता येत असेल तर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनीही त्यात मागे का पडावे? तेव्हा या नीटसाठी राज्यातील विद्यार्थ्यांची तयारी करून घेणे वा त्यांना तयार करणे, हे राज्यातील राजकारण्यांचे कर्तव्य नव्हे काय? त्याचे पालन करणे दूरच. ही मंडळी विद्यार्थ्यांना चुचकारण्यातच आनंद मानीत आहेत. वास्तविक यांच्या लबाडीमुळे विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर हे नीटचे संकट कोसळलेले आहे. ते अचानक आलेले नाही. आता विद्यार्थ्यांना सहानुभूती दाखवण्यात मश्गूल असलेल्या महाराष्ट्र सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात आपण २०१४ पासून नीटची अंमलबजावणी करू असे कबूल केलेले होते. अशा वेळी वास्तविक नीटच्या अंमलबजावणीत हा विलंब का, असे विद्यार्थ्यांनी आणि विरोधी पक्षीयांनी सरकारास खडसावायला हवे. गतसालापर्यंत वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पाच पाच प्रवेश परीक्षा द्याव्या लागत. तेव्हा कोठे गेली होती या राजकारण्यांची विद्यार्थ्यांबाबतची कणव? इतके करूनही ६०-७० लाख रुपये मोजावयाची तयारी असल्यास गुणवत्ता यादी वगैरे बाजूला ठेवून शिक्षणसम्राट या विद्यार्थ्यांना लीलया प्रवेश देत. काही प्रकरणांत तर ही किंमत कोटभर रुपयांपर्यंत पोहोचली. या धनदांडग्यांच्या कुलदीपक वा दीपिकांमुळे खऱ्या गुणवंतांवर अन्याय होतो, हे लक्ष्मणरेषेविषयी सजग असणाऱ्या राजकारण्यांना जाणवले नाही काय? या शिक्षणसम्राटांना आवरण्यासाठी राजकारण्यांनी काय केले? काहीही नाही. याचे कारण शिक्षणसम्राटांकडील मलिद्याचा कांचनमृग सर्वाना मिळत होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने तो आता दुष्प्राप्य झाल्याने यांना आता लक्ष्मणरेषेची आठवण झाली. त्यामुळे आता यांची मागणी काय? तर नीट या वर्षी नको. का? तर विद्यार्थ्यांना अभ्यासास पुरेसा वेळ मिळणार नाही. वैद्यकीय वा अभियांत्रिकीचा अभ्यास ही किमान वर्षभराची प्रक्रिया असते. शेवटच्या काही दिवसांत वा घोकंपट्टी करून ९९ टक्के गुण मिळवून देणारी ती महाराष्ट्राची दहावी नव्हे. तेव्हा विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी दोनच महिने मिळतील, हा युक्तिवाद फसवा आहे. तरीही तो केला जातो, कारण राजकारण्यांना आपण केलेल्या लबाडीची जाणीव होत असावी. या राजकारण्यांनी तीन वर्षांपूर्वीच नीटसाठी तयार व्हा असे विद्यार्थ्यांना सांगितले असते तर ही आजची वेळ आली नसती. तेव्हा आता झाली तेवढी शोभा पुरे. या राजकारण्यांनी गप्प बसावे. वटहुकूम वगैरे काढून आपण ही परीक्षा टाळू शकतो, अशा फुशारक्या मारू नयेत. तो वटहुकूम जरी काढला तरी पुन्हा त्यावर कज्जेदलाली होऊ शकते. तशी ती झाली तर सर्वोच्च न्यायालयाचा सध्याचा नूर पाहता या मुद्दय़ावर पुन्हा एकदा वैधानिक श्रीमुखात बसेल, याचे भान असू द्यावे. त्याच वेळी विद्यार्थ्यांनी झडझडून प्रयत्न करावेत. पैसे फेकून प्रवेश मिळवून देण्याच्या बापजाद्यांच्या क्षमतेपेक्षा स्वत:च्या गुणवत्तेवर विश्वास ठेवावा आणि नीटनाटक्यांच्या बढायांनी विचलित होऊ नये.
