17 October 2017

News Flash

वैज्ञानिक सत्यनारायण

देशातील विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रांत कार्यरत सरकारी संस्थांमधील मान्यवरांसमवेत पंतप्रधानांनी चर्चा करणे ही बाब

लोकसत्ता टीम | Updated: July 21, 2017 4:01 AM

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी.

देशातील विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रांत कार्यरत सरकारी संस्थांमधील मान्यवरांसमवेत पंतप्रधानांनी चर्चा करणे ही बाब अत्यंत स्वागतार्हच आहे. पण..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रमुख सरकारी विज्ञान संस्थाप्रमुखांच्या बैठकीत आपली नाराजी व्यक्त केली. या विज्ञान संस्थांकडून हवी तशी अपेक्षापूर्ती होत नसल्याचे मोदी यांनी या बैठकीत बोलून दाखवले. ही बैठक जवळपास ९० मिनिटे चालली आणि वैज्ञानिकांनी देशासाठी काय काय करावयास हवे हे पंतप्रधानांनी त्यांना या बैठकीत सांगितले. या देशातील जनतेशी, जनतेच्या समस्या आणि अडचणींशी तुमची बांधिलकी आहे आणि त्यामुळे जनतेला ग्रासणाऱ्या समस्या कमी कशा होतील हे पाहणे तुमचे कर्तव्य आहे, असे मोदी यांचे म्हणणे. ते खरेच आहे. अनेक अर्थानी ही घटना महत्त्वाची. याचे कारण पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राशी संबंधित व्यवस्थाप्रमुखांशी संवाद साधण्याचा म्हणून एक परिणाम होत असतो. तसेच या बैठकीत काय बोलले जाते याचेही एक वेगळे महत्त्व असते. तेव्हा सर्वप्रथम अशी काही बैठक पंतप्रधानांनी बोलाविली आणि तीत जे काही ते बोलले याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच करावयास हवे. भारत पुराणकाळात अणुतंत्रज्ञान वा नॅनो टेक किंवा अवकाशविज्ञान किंवा स्कंधपेशी म्हणजे स्टेमसेल संशोधनात अत्यंत आघाडीवर होता, हे पंतप्रधान मोदी यांनी या बैठकीत सांगितले नाही. तसेच अवयव प्रत्यारोपणासारख्या गुंतागुंतीच्या वैद्यक शस्त्रक्रिया भारतात फार म्हणजे फार फार पूर्वी होत होत्या आणि गणेशाची मूर्ती हा त्याचा पुरावा आहे हेदेखील पंतप्रधानांनी या वेळी वैज्ञानिकांच्या निदर्शनास आणले नाही. हे असे काही न बोलल्याबद्दलही पंतप्रधान अभिनंदनास पात्र ठरतात. विज्ञानाबाबत काय बोलले जाते याइतकेच काय बोलले जात नाही, हेदेखील महत्त्वाचे असते. तेव्हा अशा तऱ्हेने ही बैठक सर्वार्थाने अभिनंदनीय असल्याने तिची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते. पहिला मुद्दा पंतप्रधानांच्या नाराजीबाबतचा. वैज्ञानिकांनी अधिक काही करावयास हवे हे पंतप्रधानांचे मत. त्यावर कोणाचेही दुमत असणार नाही. परंतु या संदर्भात प्रश्न असा की हे अधिक काही करण्यात आपले वैज्ञानिक कमी पडत असतील तर ते का? त्यामागे तीन प्रमुख कारणे दिसतात.

एक म्हणजे वातावरण. विज्ञानाचा संबंध वृत्तापेक्षा वृत्तीशी अधिक असतो. ही वैज्ञानिक वृत्ती सत्ताबदलासारखी त्वरित होत नाही अथवा तिच्यातील दोष मोदी ज्याप्रमाणे काश्मीर समस्या सोडविणार होते त्याप्रमाणे चुटकीसरशीही दूर करता येत नाहीत. पिढय़ान्पिढय़ांच्या संगोपनानंतर विज्ञान वृत्ती समाजात रुजते. त्यासाठी मुळात प्रश्न विचारण्याच्या संस्कृतीस उत्तेजन द्यावे लागते. प्रश्न विचारणारा समाज असेल तरच विज्ञान अशा समाजात रुजू लागते. हे प्रश्न विचारण्याची संस्कृती हाच विज्ञानाचा पाया. वास्तविक न्यूटन याच्या आधीही सफरचंदे झाडावरून पडतच होती. पण म्हणून गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धान्त त्याच्या आधी मांडला गेला नाही. याचे कारण सफरचंदाच्या पडण्यामागील ‘का’ या प्रश्नाने न्यूटनला पछाडले. तेव्हा प्रश्न विचारण्यास उत्तेजन देणे ही विज्ञानाधिष्ठित समाजनिर्मितीची सुरुवात असते. खेरीज, या प्रश्नपृच्छक संस्कृतीमुळे विज्ञानात कनिष्ठ आणि श्रेष्ठ असे काही राहत नाही. म्हणजेच कनिष्ठातील कनिष्ठदेखील श्रेष्ठतमाच्या सिद्धान्तास आव्हान देऊ शकतो. तरीही विज्ञानाधिष्ठित समाजात ज्येष्ठांचा अपमान होतो म्हणून गळे काढले जात नाहीत. याचे असंख्य दाखले पदोपदी आढळतील. अलीकडच्या काळातील वैज्ञानिक प्रगतीचा आधार असलेला सापेक्षतावादाचा सिद्धान्त ज्याने मांडला तो आधुनिक विज्ञानेश्वर अल्बर्ट आइन्स्टाइन आयुष्याच्या अखेपर्यंत या संदर्भात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांनाही उत्तरे देत होता. ही कालची पोरे मला काय विचारणार, असे त्याने कधीही म्हटले नाही. तसेच वैज्ञानिक वृत्ती म्हणजे कार्यकारणभाव तपासण्याची तयारी. म्हणजेच ‘बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर’ ही मानसिकता. विज्ञानाची संपूर्ण प्रगती ही या मानसिकतेने झाली आहे. यातील लक्षात घ्यायलाच हवी अशी बाब म्हणजे वैज्ञानिक वृत्ती जोपासली गेली तर तिचा अंमल फक्त विज्ञान क्षेत्रापुरताच मर्यादित ठेवता येत नाही. ती जगण्याच्या सर्व अंगांना स्पर्श करते. तसे झाल्यास निश्चलनीकरणाने काय साधले? किती काळा पैसा दूर झाला? येथपासून ते गोमातेच्या पवित्रीकरणापर्यंत वाटेल त्या प्रश्नास तोंड द्यायची तयारी आणि मोकळेपणा असावा लागतो. तो आपल्या व्यवस्थेत आहे काय, हा या संदर्भातील प्रश्न. त्याचे प्रामाणिक उत्तर नाही असेच असेल.

दुसरा मुद्दा निधीचा. केंद्र सरकारच्या गेल्या काही वर्षांतील अर्थसंकल्पांत पुतळे आणि तत्सम कारणांसाठी जेवढय़ा निधीची तरतूद आहे तितकी महत्त्वाच्या आयआयटी आदी संस्थांसाठी नाही. यातून आपले प्राधान्यक्रम दिसून येतात. गेल्या काही दिवसांत आम्ही विज्ञान संस्थांच्या ढासळत्या अर्थसंकल्पी तरतुदींविषयी वृत्तान्त प्रसिद्ध केले. ते पुरेसे बोलके ठरावेत. चलनवाढ आणि गरजा वाढत असताना मोदी सरकारकडून विज्ञानविषयक संस्थांच्या अर्थसंकल्पात लक्षणीय कपात करण्यात आली आहे. काही संस्थांसाठी ती २० ते ३० टक्के इतकी असेल. तेव्हा अशा वातावरणात विज्ञान संस्था आपले विहित कार्य कसे करू शकणार? दुसरा मुद्दा म्हणजे या आखडत्या हातामुळे विज्ञान संस्थांत नोकऱ्या करणाऱ्यांना पुरेसे वेतनही देता येणार नाही. कमी वेतनात आपल्याकडे फक्त राजकारणी काम करतात. त्यामागील कारणांची चर्चा करण्याचे हे स्थळ नाही. परंतु उत्तम वेतनादी सुविधा असल्याखेरीज या संस्थांत नव्याने कोण येईल हा प्रश्न आहे. या घटत्या तरतुदींमुळे गणिताचा अभ्यास करू पाहणाऱ्या जवळपास ३०० विद्यार्थ्यांना आपले संशोधन सोडावे लागणार आहे. वास्तविक याइतकी हृदयद्रावक बातमी नाही. इतक्या प्रचंड देशाच्या तिजोरीत गणिताच्या अभ्यासासाठी पुरेसा निधी नसेल तर त्याचे भवितव्य काय? अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि उठता बसता ज्यांचे नामस्मरण करणे भाजप नेत्यांना आवडते अशा एपीजे अब्दुल कलाम यांनी त्याही वेळी देशातील गणिताच्या अभ्यास स्थितीविषयी जाहीर चिंता व्यक्त केली होती. गणिताभ्यासास उत्तेजन नाही आणि विद्यार्थ्यांना गणितापेक्षा बाजारपेठस्नेही अभियांत्रिकी वा संगणक विज्ञानात रस याबद्दल कलाम यांनी खेद आणि नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर या स्थितीत काय आणि किती बदल झाला? आम्ही सत्तेवर आल्यास शिक्षणाची तरतूद ३.७५ टक्क्यांवरून वाढवून सहा टक्के इतकी करू, असे आश्वासन मोदी यांच्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात आहे. या सरकारचे तीन अर्थसंकल्प झाले. पण शिक्षण तरतुदीत घसघशीत वाढ झालेली नाही.

तिसरा मुद्दा छद्मविज्ञानाचा. वरील दोन कारणांमुळे त्यास उत्तेजन मिळते. करकरीत विज्ञानाला भिडण्याची हिंमत नाही आणि ती नसल्यामुळे निधीही नाही. अशा वातावरणात छद्मविज्ञान फोफावते. तसे झाले की अन्य कोणा पशूतील एकास मातेचा दर्जा मिळतो आणि गढूळ नदीतून वाहणारे गचाळ पाणी अमृत म्हणवून घेते. अशा वातावरणातच भाकड दंतकथा अभ्यासक्रमाचा भाग बनतात आणि बुद्धिवैभवाऐवजी हृदयास हात घालणारी भावनिक क्षमता हे साध्य ठरते. अशा वातावरणातच मग कोणालाही शास्त्रज्ञ म्हटले जाते आणि एकही शोध पदरी नसणारे ज्येष्ठ आपले फुकाचे शास्त्रज्ञपद मिरवीत पंचगव्याच्या संशोधन समितीतही जाऊन बसतात. तेव्हा वैज्ञानिकांनी काय करायला हवे हे सांगतानाच पंतप्रधानांनी त्यांच्या सरकारने काय करायला हवे हेदेखील सांगितले असते तर ते अधिक विज्ञानवादी ठरले असते. विज्ञानप्रसाराची सुरुवात ही वास्तवाच्या परखड चिकित्सेने होते. ती न झाल्याने पंतप्रधान-वैज्ञानिक संवाद हा विज्ञानाच्या नावे          ‘ घातलेला’ सत्यनारायण ठरतो.

First Published on July 21, 2017 3:55 am

Web Title: pm narendra modi meets top scientific officials of government of india