17 August 2017

News Flash

प्राक्तनाचे प्रतीक

नियम मोडणे हा निर्ढावलेल्या भारतीय समाजाला जडलेला रोग आहे

लोकसत्ता टीम | Updated: July 27, 2017 3:43 AM

नियम मोडणे हा निर्ढावलेल्या भारतीय समाजाला जडलेला रोग आहे आणि घाटकोपरमधील इमारत दुर्घटनाही याच रोगामुळे घडली..

रस्त्यावरून सुखाने चालावे म्हटले तर झाड डोक्यावर पडून प्राण जातो. सोयीची म्हणून दुचाकी वापरावी तर ती रस्त्यावरच्या भल्याथोरल्या खड्डय़ात अडकते आणि मागून येणारा ट्रक चिरडून जातो. हे टाळण्याचा विचार करून घरात बसावे तर तेच कोसळते. महासत्तापदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या या देशातील शहरवासीयांचे हे वास्तव. मुंबईतील घाटकोपर या उपनगरात जे काही घडले ते याच वास्तवाचे करुण दर्शन. जगभरात माणसे आपले जगणे सुधारण्यासाठी शहरांत येतात. आपल्याकडे शहरे अशा अश्रापांचा जीव घेतात.

हे असे वारंवार होते कारण नियम मोडणे हा निर्ढावलेल्या भारतीय समाजाला जडलेला रोग आहे. मग ते वाहतुकीचे असोत की बांधकामाचे असोत. सहसा चार पसे हातावर ठेवून आपल्याला हवे तसे वागण्याची मुभा या समाजसंस्कृतीमध्ये मिळू शकते आणि त्याबद्दल कुणाला मनोमनही लाज वाटत नाही. आपल्या अशा बेकायदा कृत्याने नंतरच्या काळात काही भयावह संकट ओढवू शकते, याची संपूर्ण जाणीव असतानाही माणसे ती कृत्ये केवळ स्वार्थासाठी करत राहतात. मुंबईतील घाटकोपर परिसरातील इमारत अपघातातील मृत्यूसही हा रोगच कारणीभूत आहे. निर्लज्जपणे आणि उघडपणे इमारतीच्या मूळ आराखडय़ात बदल घडवून अधिक बांधकाम करण्याने ही इमारत धोकादायक बनली आणि ही दुर्घटना घडली. या इमारतीत असे नियमबाह्य़ काही करण्यामागे शिवसेनेचा स्थानिक नेता होता. पण यातील पक्षाचा उल्लेख हा पक्षातीतता दाखवण्यासाठीच. म्हणजे मुंबईत सेना सत्तेवर आहे तर अशा उद्योगांत सेनेचे नेते आढळतात. अन्य शहरांत अन्य पक्ष सत्तेवर असल्याने त्या पक्षाचे नेते हे असल्या उद्योगांत मग्न सापडतील. पक्ष कोणताही असो. या मंडळींचे कार्यक्षेत्र आणि क्षमता एकच असते. म्हणूनच महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व शहरांमध्ये अशा हजारो इमारती आजही अशा धोकादायक अवस्थेत आहेत आणि तेथे अशाच प्रकारचा अनर्थ घडू शकतो. तरीही दररोज नव्याने निर्माण होणाऱ्या इमारतींच्या आराखडय़ात बदल करून अधिक चौरसफूट बांधकाम करण्याचे प्रकार अजिबात थांबलेले नाहीत. उलट ते राजकारणी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकारी यांच्या आशीर्वादाने सुखेनव सुरू आहेत. बिल्डर, राजकारणी आणि स्थानिक नगरप्रशासन ही साखळी अनेक वष्रे व्यवस्थितपणे काम करीत असल्याने, कुणाचीही आडकाठी न होता, बेकायदा इमारती उभ्या राहतात. त्यावर कुणीच कारवाई करत नाही. इमारत विकून आणि मजबूत पसे मिळवून बिल्डर बाहेर पडतो. पण या बेकायदा कृतीच्या भक्ष्यस्थानी पडतात तेथील रहिवासी. अशा स्वार्थाने लडबडलेल्या नगरसेवक आणि अधिकारी यांच्यावर अंकुश ठेवणारी कोणतीही सक्षम यंत्रणा नाही. बेकायदा बांधकामात सहभागी असल्याचे आढळून आल्यास नगरसेवकपद रद्द करण्याची कायद्यातील तरतूद आजवर एकदाही वापरण्यात आली नाही, याचे कारण हितसंबंधांचे राजकारण. नियमापेक्षा अधिक मजले बांधले जात असताना, पालिकेचे अधिकारी ते उघडय़ा डोळ्यांनी पाहत असतात. कारण ते त्यांच्याच कृपेने होत असते. नगरसेवकाला त्याचा वाटा मिळत असल्याने, त्याचीही बोलती बंद झालेली असते. अशा इमारतींमध्ये राहायला जाताच, महापालिकेकडून करआकारणीला सुरुवात होते. ज्या अर्थी करआकारणी होते आहे, त्या अर्थी आपले घर कायदेशीर असले पाहिजे, असा समज रहिवासी करून घेतात. नेमकी मेख येथेच असते. बेकायदा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना नागरी सुविधांसाठी जो कर भरावा लागतो, त्याचा बांधकामाच्या वैधतेशी अजिबात संबंध नसतो. मुंब्रा येथील सत्तर टक्के बांधकामे बेकायदा असूनही तेथे अशा प्रकारे करवसुली सुरूच आहे. कालांतराने हा सगळा प्रश्नच एकदम नाजूक बनवला जातो. बेकायदा इमारती पाडल्या, तर तेथील रहिवाशांचे छप्परच जाईल आणि ते रस्त्यावर येतील, असा गळा काढला जातो. मग हळूच त्या इमारतींना काही दंड आकारून त्या कायदेशीर करण्याच्या प्रयत्नांना ऊत येतो. नियम धाब्यावर बसवून गब्बर झालेल्या बिल्डरला या सगळ्या प्रकारात काहीही तोशीस पडत नाही आणि कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले तरी बिल्डरांची सुखासीनता कमी होत नाही. परिणामी नियम पाळणे हाच मूर्खपणा आहे, असा समज यामुळे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शहरांमध्ये पुरेसा स्थिरावलेला आहे. झटपट पसे मिळवण्यासाठी कायदेशीर मार्ग कधीच उपयोगी पडत नाहीत, हे भारतातील प्रत्येक व्यावसायिकास कळून चुकले आहे. त्यामुळे कर बुडवण्यापासून ते बेकायदा बांधकामे करण्यापर्यंत कोणतीही कृती करण्यासाठी आíथक हितसंबंधांचे जाळे विणावे लागते. त्यानंतर मग कशालाच घाबरण्याची गरज पडत नाही. त्या साखळीतील प्रत्येक जण या बेकायदा कृतीसाठी आपली सर्व कार्यक्षमता पणाला लावीत असतो आणि त्याचा मोबदला त्याला मिळतही असतो. बांधकामाचे आराखडे मान्य करण्यासाठी पालिकेमध्ये अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतलेले अधिकारी असतात. हा अधिकार जरी मुख्य अभियंत्याकडेच असला, तरीही त्याला या आराखडय़ातील त्रुटी समजावून सांगण्यासाठी अधिकाऱ्यांची एक पलटण तनात असते. नियमानुसार आराखडा मान्य झाल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामावर पालिकेतीलच अधिकाऱ्यांचे लक्ष असावे लागते. बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांची परवानगी आवश्यक असते. एवढी खडतर परीक्षा राज्यातील सर्व बिल्डर इतक्या सहजपणे उत्तीर्ण होतात, याचे कारण ते या सगळ्या यंत्रणेला भ्रष्ट करू शकतात. याचा अर्थ ही यंत्रणाही त्यामध्ये स्वत:हून सहभागी होते. आजवर अशा बेकायदा बांधकामांमध्ये दोषी असलेल्या कोणावरही दहशत बसेल, अशी कारवाई झालेली नाही. त्यामुळेच त्यांचे फावते.

या पाश्र्वभूमीवर बिल्डरांवर करडी नजर ठेवण्याच्या उद्देशाने नव्याने आणलेल्या ‘रेरा’ कायद्यातही बिल्डरांनाच उजवे माप देण्यात आले आहे. एखाद्या बिल्डरने फसवणूक केलीच, तर त्याला तुरुंगात पाठवण्याची तरतूद महाराष्ट्र शासनाने रद्द करून त्याऐवजी त्यास दंड ठोठावण्याची व्यवस्था केली आहे. बिल्डरांकडून मिळणाऱ्या थल्या हा आता सार्वजनिक चच्रेचा विषय झालेला असतानाही, अशा तऱ्हेने त्यांना उघड समर्थन देणे किती संकटांना आमंत्रण देणारे आहे, याचे भान कायदा करणाऱ्यांनाच नसावे, हे तर भयावहच म्हटले पाहिजे. कायद्याचे राज्य म्हणायचे आणि कायद्याला कुणीच घाबरत नाही, अशी अवस्था निर्माण करायची, यामुळे हे सारे घडत आले आहे. त्यामध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे आहे. सामान्यांच्या जिवावर उठलेल्या या यंत्रणांना थेट जाब विचारण्याची आणि त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची हिंमत आजवर कोणत्याही राज्यकर्त्यांनी केलेली नाही. त्यामुळेच मुंब्रा आणि पिंपरी चिंचवडसारख्या शहरांत दिवसाढवळ्या नियम पायदळी तुडवले जातात. आणि राज्यातल्या सगळ्या शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्ये गुंठेवारीने बांधकाम होते. धड आगीचा बंबही जाऊ शकणार नाही इतक्या दाटीने झालेल्या बांधकामांना पाडण्याची ताकदही कुणा राज्यकर्त्यांमध्ये नाही, कारण ते सगळे या पापात सहभागी झालेले आहेत. बेकायदा बांधकामांबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्यांना कडक कारवाई करण्याचे आदेश अनेक वेळा दिले आहेत. ते न पाळल्यास कारवाई करण्याचे संकेतही दिले आहेत. पण गेंडय़ाची कातडी पांघरलेल्या व्यवस्थेला त्याचे जराही सोयरसुतक नाही. न्यायालयाच्या आदेशांनाही केराची टोपली दाखवण्याचे हे औद्धत्य केवळ पशाच्या जोरावर दाखवले जाते. इतक्या किडलेल्या यंत्रणेकडून प्रत्येक इमारत कायदेशीर बांधली जाईल, याकडे लक्ष दिले जाणे केवळ अशक्य. गरजवंतास अक्कल नसते आणि अधिकारास सजा नसते हे या व्यवस्थाशून्य समाजाचे सूत्र आहे. म्हणूनच बेफिकिरीने घडणारे अपघात हे अशा समाजाचे प्राक्तन आणि अशा अपघातात जाणारे प्राक्तनाचे प्रतीक.

First Published on July 27, 2017 3:43 am

Web Title: sena worker sunil shitap arrested in ghatkopar building collapse
  1. R
    RAJESH PANDIT
    Jul 28, 2017 at 3:17 pm
    आम्ही सामान्य लोक तर सर्व काही पैसे देऊनच विकत घेत असतो ! आणि काही वेळा तर कारण नसताना पांढरे पैसे असून पावती न घेता पैसे द्यावे लागतात ! जर हे सरकार सर्व व्यवहार cheque ने अथवा ऑनलाईन करा असे म्हणत आहे तर बरोबर या प्रकारांना आळा बसेल परंतु अजून आपण सुधारणा करण्याच्या टप्प्यात आहोत ! प्रथम आपण भारतीय नागरिक असून आम्ही भ्रष्टाचार करणार नाही असे ठरवले आणि जे करतात त्यांना न भिता पकडून दिले तरच हे शक्य आहे !
    Reply
  2. H
    harshad
    Jul 28, 2017 at 12:47 am
    Bhakt मंडळी हे विसरत आहेत कि तुरुंगवासाच्या शिक्षे ऐवजी दंडाची शिक्षा बाजप ने Keli tyat काँग्रेस चा Kay संबंध.२) Fadnavis ह्यांनी December २०१७ पर्यंत chi सर्व अनिमियत बांधकामे निमियत केली त्याला पण काँग्रेस जबाबदार .३) त्या विरोधात तुकाराम Munde हे कोर्ट मध्ये गेले तर त्यांची बदली केली ह्याला पण काँग्रेस जबाबदार ४) पुण्यात ह्यांचे खासदार आमदार हे बांधकाम व्यावसायिक आहेत ह्याला पण काँग्रेस जबाबदार
    Reply
  3. G
    Ganeshprasad Deshpande
    Jul 27, 2017 at 6:17 pm
    उर्मिलाताई, वंदे मातरम! आम्ही जागेच आहोत. गेल्या सत्तर वर्षात आपल्या देशात बहुसंख्य ठिकाणी काँग्रेसच सत्तेवर होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस काळ जन् ी. नाहीतर एवढी वर्षे तेही काँग्रेस याच नावाने वावरत होते. त्यामुळे आज देशात ज्या ज्या समस्या आहेत त्याला मुख्यतः काँग्रेसच जबाबदार आहे हे आम्हालाही माहीत आहे आणि मीडियालाही. त्याचबरोबर देशाने केलेल्या प्रगतीचेही मोठे श्रेय अखेर काँग्रेसलाच जाणार. त्यामुळे प्रत्येक प्रश्नावर प्रत्येक वेळी '...त्या वेळी मीडिया गप्प का बसली होती? ........विरुद्ध आवाज का उठविला नाही?' असा प्रश्न विचारण्याची गरज नाही. भाजपालाही किमान पन्नास वर्षे सत्ता मिळेपर्यंत कोणत्याही प्रश्नावर लोकांनी आणि मीडियाने आवाजच उठवायचा नाही असे जर तुमचे म्हणणे असेल तर तुम्ही काना-डोळ्यांचे तरी ऑपरेशन करून घ्या नाहीतर मेंदूचे तरी. आणि आता सत्तर वर्षे झाली तुम्ही जाग्याच आहात. आता थोडी झोप आणि विश्रांती घ्या. तुम्हीही थोडा आराम करा आणि मीडियासकट इतरांनाही थोडा आराम करू द्या.
    Reply
  4. S
    Suhas
    Jul 27, 2017 at 3:30 pm
    चोरी केली तर हात कलाम हा कायदा लावल्या शिवाय आपला देश सुधारणार नाही. काँग्रेस मुक्त भारत झाला तरच भ्रस्टाचार मुक्त भारताचे स्वप्न साकार होईल कारण बहुतांश राजकीय नेते पूर्वीचे काँग्रीसजन आहेत.घराणेशाही व भ्रस्टाचार त्याच्या रक्तात भिनलेला आहे . निवडणूक कायद्यात बदल करून एका व्यक्तीस दोन वेळाच खासदार व आमदार होता येईल अशी तरतूद केली पाहिजे.एखादी व्यक्ती आमदार अथवा खासदार झाल्यास त्याच्या नातलगान पुढील पंचवीस वर्षे राजक्रांत प्रवेश देऊ नये, सर्व कायद्यांची काटेकोर अ बजावणी करण्यावर भर द्यावा व राजकीय पुढारी / सनदी नोकर / ह्यांच्या वरील खटले द्रुत गती न्यालयात चालवून एक वर्षाच्या आत निकाली काढले पाहिजेत.भ्रष्ट व्यक्तीच्या मालमत्ता त्वरित जप्त करून लिलावाने विकून पैसा सरकरी तिजोरीत भरला पाहिजे. अपघातास जबाबदार / बलात्काराचे आरोपी ह्यांना जाहीर फाशी दिली तरच जनतेत दहशत निर्माण होईल , हे जरी अमानवी वाटत असेल तर असा विचार करावा कि कॅन्सर झालेला अवयव रोग्याला वाचवण्या करता कापून काढतात
    Reply
  5. K
    Kumar
    Jul 27, 2017 at 3:29 pm
    नियम मोडणे हा निर्ढावलेल्या भारतीय समाजाला जडलेला रोग आहे... कुबेर साहेब, मुठभर लोकांचा किडिला सगळ्या समाजाच नाव देवू नका.. आम्ही नाकासमोर चालनारि लोक आहोत... पत्रकार, नेते, बिल्डर आणि ऑफिसर्स _ ही किड आहे.. आहे तुमच्यात हिम्मत ? अग्रलेखाच्या पुढे जावून या घटनेची पाठपुरावा करण्याची ?? फुकाचा आव आणु नका ..
    Reply
  6. S
    Surendra Belkonikar
    Jul 27, 2017 at 2:51 pm
    अशा प्रकारात नगरपरिषद क्षेत्रात संचालक या नात्याने जिल्हाधिकारी व महापालिकेत आयुक्त तथा पदाधिकारी यांना आरोपी करा.... जबाबदारी निश्चित करून वसुली करा! IAS मोकाटे का.......
    Reply
  7. M
    M.Paranjape
    Jul 27, 2017 at 1:22 pm
    भ्रष्टाचाराने देशाला पोखरले आहे , त्याचीच हि फळे आहेत . आणि लेखात लिहिल्या प्रमाणे त्याला कोणताही पक्ष अपवाद नाही . यात महत्वाचे हे आहे कि आपण सगळे या बाबत काय करणार आहोत ? " सामान्य माणसे काय करणार ?!!" असे म्हणून सोडून देणार कि या बाबत विचार करून आपल्या बाबत ,आपल्या परिसरा बाबत जागरूकता दाखवणार . कोणतीही कंपूशाही ना स्वीकरता योग्य त्याची पाठराखण करणे हि काळाची गरज आहे , असे ना केल्यास त्याचे परिणाम आपल्या पुढच्या पिढयांना भोगावे लागतील. त्यामुळे ......... " काँग्रेसमुक्त भारत झाल्यावरच काही वर्षांनी आपण सार्वजनिक जीवनात प्रामाणिक वर्तनाची अपेक्षा धरू शकतो" असे काही नसते .... असे काही नाही ....
    Reply
  8. P
    P.D.Patil
    Jul 27, 2017 at 12:58 pm
    जो पर्यंत लाल फितीची बांधिलकी गजाआड होत नाही तोपर्यंत हे असाच चालणार प्रत्येक कायद्याला अपवाद असतात आणि त्या अपवाद चे मूल्यांकन नोकरशाही बिनधोक घेत असते तो पर्यंत हे असाच चालणार
    Reply
  9. K
    KAILAS GHARAT
    Jul 27, 2017 at 12:54 pm
    तुम्ही सतत पाठपुरावा करू शकाल तरी ,तुमचे सर्व आभारी राहतील
    Reply
  10. U
    Ulhas
    Jul 27, 2017 at 12:43 pm
    हे असे वारंवार होते कारण नियम मोडणे हा निर्ढावलेल्या भारतीय समाजाला जडलेला रोग आहे. अगदी १०१ बरोबर. पुढचा लेख वाचायचे कामच नाही पडलं.
    Reply
  11. विनोद
    Jul 27, 2017 at 12:37 pm
    उर्मिला ताई आणी श्रीराम तापट यांचे बंगारू लक्ष्मण यांचेबाबत काय मत आहे ?
    Reply
  12. N
    narendra
    Jul 27, 2017 at 12:37 pm
    वस्तुस्थिती जी आहे ती सर्वजण रोज अनुभवत आहेत परंतु त्याविरुद्ध आवाज उठविण्यास कोणी धजावत नाही कारण आपल्याला सतत नशीलता शिकविली जाते म्हणजेच कोडगेपणा लोचटपणा मिंधेपणा आणि चमचेगिरी आणि आपला जातवाला हे सर्व करतो मग त्याच्या विरुद्ध कसे बोलणार असे सर्व चालले आहे राजकारणी लोकांना तर कशाचीही लाज नाही सद्सद्विवेक बुद्धी नाही अशी स्थिती आहे विवेकवादी फक्त पक्षपाती वर्तन करतात भोंगळपणा म्हणजे उदारमतवाद.जातीयवादी म्हणून दुसर्यांना शिव्या देणारेही उदारपणे आणि तत्व देखील म्हणून तस्लिमा नसरीन यांना कोलकात्यात राहण्यास अनुमती देत नाहीत असले ढोंगी सेक्युलररिस्ट असा सगळा सडलेला विवेक आणि राजकारण आहे.
    Reply
  13. A
    Ajay Kotwal
    Jul 27, 2017 at 12:25 pm
    मा संपादक हे असच चालू राहणार आहे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असू दे हि सगळी "mili जुळी सरकार " आहे, दुर्दयवाने आपण सगळे हे उघड्या डोळ्याने बघण्या व्यतिरिक्त काहीही करू शकत नाही
    Reply
  14. A
    AMIT
    Jul 27, 2017 at 11:55 am
    शहा आणि बापट यांच्या माहितीसाठी - कि हे सगळे दशकानुदशके त्याच्या कारी पक्षाच्या सत्तेखाली असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या नाकाखाली चालले आहे. त्यामुळे सत्तेत आल्यावर काय कारवाई केली ते सांगावे. सत्तेत नसलेल्या गलितगात्र काँग्रेस ला बोल देण्यात काही हशील नाही. हे सरकार काही कारवाई करणार कि षंढांसारखे पूर्वी च्या सरकारला बोल लावण्यात वेळ घालवणार. बाकी आता नितीश पदरी आले आणि पवित्र झाले. मागे नितीश ला कितीतरी शिवीगाळ करण्यात आली आता ते संत पडला पोहोचतील. वाह वाह. दुटप्पी पणाचे मेरुमणी आहेत भाजप चे चाटू.
    Reply
  15. H
    Hemant Kadre
    Jul 27, 2017 at 11:34 am
    अवैध बांधकाम केल्यामुळे काही नगरसेवकांचे नगरसेवकपद यापूर्वी रद्दबातल झाले आहे. संपादकांनी त्यांची माहिती दुरूस्त करावी. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासुन ते १९६७ पर्यंत काँग्रेसची निरंकुश सत्ता सलग २० वर्षे होती पण सुशासनाच्या दिशेने प्रगती शुन्य म्हणावी अशीच होती. व्यक्तीस्तोम अधिक होते. १९६९ नंतर तर भ्रष्टाचार व व्यक्तीस्तोम यांनी नवी शिखरे पादाक्रांत केली. १९४७ रूपया-डॉलर विनीमय दर समानतेच्या पातळीवर असतांना अनेकदा रूपया गडगडला तरी काँग्रेसने ढीम्मपणे ते स्वीकारले. अवैध बांधकामा एकही क्षेत्र भ्रष्टाचार करण्यास शिल्लक ठेवले नाही. आज सुशासन आणायचे म्हंटले तर ते अवघड होउन बसले आहे. आजच्या सरकारची जी कामाची गती आहे ती लक्ष्यात घेतली तर १० वर्षानंतर अवैध बांधकामे पूर्णपणे बंद होउ शकतील.
    Reply
  16. R
    ravindrak
    Jul 27, 2017 at 11:02 am
    सुंदर लेख, फक्त काँग्रेसला दोष देऊन बाकीच्या पक्षांना मुक्ती मिळणार नाही !! पापात सर्व भागी आहेत, जर काही पुण्य कमावले असेल तर पाप सुद्धा घ्यावेच लागेल!!
    Reply
  17. अनामिक
    Jul 27, 2017 at 10:45 am
    आपल्या देशातील लोक फक्त राजकीय नेत्यांना शिव्या देत राहण्यात धन्यता मानतात. स्वतः सुधारणा करत नाहीत. समाजाची जी मानसिकता असते तीच राजकीय नेते, पोलीस व सरकारी अधिकाऱ्यांची असते, कारण तेही यातलेच असतात.प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या सोयीचं हवं मग हे असे होणारच . काँग्रेस तर भ्रष्ट आहेच म्हणून लोकांनी भाजप ला सत्ता दिली , पण त्यांना प्रश्न विचारले की ते एकतर 60 वर्षात काँग्रेसनं कस लुटलं याचा चावून चावून चोथा झालेला पाढा वाचतात नाहीतर सांगतात की 60 वर्षाची झीज 3 वर्षात भरून काढता येत नाही म्हणतात. अरे पण तुम्ही 3 वर्षात किती दिवे लावले ते तरी सांगा.
    Reply
  18. U
    umesh
    Jul 27, 2017 at 10:39 am
    ा संपादकांचं एक कौतुक वाटतं कोणतीही समस्या असो तिच्या मुळाशी जाणार नाहीत संपूर्ण संपादकीय त्या विषयाच्या बाजूबाजूने फिरत राहणार कारण बिल्डर राजकारणी अभद्र (हे आपले उगीच म्हणायचे) युतीचे पाप कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचे आहे त्याचा उल्लेख नाही कारण मग संपादक अडचणीत येतील हीभीती अत्यंत सौम्य भाषेत अग्रलेख लिहिला कारण गुन्हेगार सेनेचा आहे भाजपचा असता तर लेखणी कुजकट शेऱ्यांनी उजळून निघाली असती कॉंग्रेस राष्ट्रवादीला या पापाला जबाबदार धरले पाहिजे पत्रकारांनी सरकारच्या बाजूने नसले पाहिजे हे मान्य पण पत्रकार समपादकांनी म्हणून आपली अक्कल विरोधी पक्षांकडेही गहाण टाकू नये
    Reply
  19. D
    Diwakar Godbole
    Jul 27, 2017 at 9:51 am
    "नियम मोडणे ----घातक---" ह्या प्रथेचे मूळ भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यापर्यंत जाऊन भिडेल.सविनय कायदेभंग ह्या / ा वाटते तेच सत्य आणि त्यासाठी सत्याग्रह असे नाव देऊन केलेली कृती. (२) कायदेकानू पाळून सरकारशी संबंधित असलेले साधे जन्म/मृत्यू नोंदणी दाखल्याचे काम देखील विनासायास पार पडत नाही तेथे मग आडवाटेने जाण्याचे प्रयोग होतात.
    Reply
  20. A
    Anil Shinde
    Jul 27, 2017 at 9:46 am
    कायदे बनविणारे आणि कायद्याची अं बजावणी करणारेच कायदा पाळता नसल्याने सामान्य माणसेही कायदा पाळता नाहीत. कायदा मोडण्याय्यांना शिक्षा करणारे लाच घेऊन त्यांना सोडून देतात. जोपर्यंत कोणताही भेदभाव ना ठेवता कायदा मोडणार्याना कठोर शिक्षा होता नाही तोपर्यंत असेच चालणार.
    Reply
  21. S
    Supriya Pawar
    Jul 27, 2017 at 9:34 am
    मुंबईचे सन्माननिय महापौर म्हणाले की सुनील शितप हा शिवसेनेचा कार्यकर्ता पदाधिकारी नाही कोणत्याही पदावर नाही.असे बोलताना ते म्हणाले की तो मूळ शिवसेनेच्या म्हणजे खऱ्या शिवसेनेचा नाही.मागेही ठाण्यात महिला पोलीस अधिकाऱ्याला मारहाण करणारा हा आमचा कार्यकर्ता पदाधिकारी नाही खऱ्या शिवसेनेशी त्याचा संबंध नाही असेच सांगितले गेले.याचा अर्थ काय?शिवसेना नावाचे दोन पक्ष आहेत काय? एक खरा आणि खोटा? एक भ्रष्टाचार करणार गुंडगिरी करणार आणि एक आम्ही तर भोळे प्रामाणिक लोकांची सेवा करणारे असा काही प्रकार आहे काय? उद्धव ठाकरेंनी हे एकदा स्पष्ट करावं.महापौर पदावरील व्यक्तीही या रोगाची शिकार झालेली पाहून मुंबईची काळजी वाटू लागली आहे.काँग्रेस भ्रष्ट म्हणून याना बसवलं तर यांनाही तशीच घाण करायची सवय लागली.तीन वर्षे होऊन गेले तरीही देशात आहे तीच परिस्थिती आहे. खाजगीकरणाच्या माध्यमातून देश विकायला सुरुवात केली आहे.मग यांच्यापेक्षा कॉंग्रेस वाईट होती?त्यांनी किमान सरकारी संस्था विकल्या नाहीत.हे सरकार उद्योगपती शेटजी भटजींचे सरकार असल्यामुळे सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण करून नागरिकांना ीक बनविण्यासाठी हा सगळा खटाटोप.
    Reply
  22. Load More Comments