राष्ट्रवादाच्या बुरख्याखाली अर्थदुष्ट निर्णय घेणाऱ्या नेत्यांचे सध्या जगात पेवच फुटलेले आहे. थेरेसा मे यांच्या पराभवामुळे तरी बाकीचे भानावर येतील ही आशा.. गणितात दोन उणे म्हणजे एक अधिक होत असले तरी राजकारणात दोन वेडेपणांतून एक शहाणपणा तयार होत नाही. ब्रिटिश नागरिकांनी आपल्या कौलातून तेच दाखवून दिले आहे. जेमतेम एक वर्ष पंतप्रधानपद अनुभवलेल्या थेरेसा मे यांनी स्वत:वरील भ्रमातून मध्यावधी निवडणुकांची घोषणा केली. मुळात त्याची गरजच नव्हती. कारण मेबाईंना कामचलाऊ बहुमत होते आणि त्यांचा गाडा तसा सुरळीत सुरू होता. सत्तेवर असलेले नेहमी स्वत:चाच प्रतिध्वनी ऐकत असतात. मेबाईंचे तसेच झाले. ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर आपण किती ठाम आहोत आणि ब्रिटिशांच्या हितासाठी किती कठोरपणे निर्णय घेत आहोत असे त्यांचे स्वत:च स्वत:ला वाटत गेले आणि त्यातून जनता आता आहे त्यापेक्षा अधिक मोठय़ा संख्येने आपल्या मागे येईल याची त्यांनी खात्री बाळगली. मुळातले गृहीतकच चुकले की पुढची त्यावर आधारित समीकरणेही गडगडतात. या नियमानुसार मेबाईंचे हे स्वत:च्या पाठिंब्याचे गृहीतकच चुकीचे होते. त्यामुळे त्यांचा जनमताचा अंदाज चुकला आणि मध्यावधी निवडणुकांत त्यांच्या हुजूर पक्षावर अल्पमतात जाण्याची वेळ आली. मे ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात त्या पक्षनेत्यांची ही दुसरी चूक. पहिली गेल्या जून महिन्यात झाली. तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर जनमताचा कौल घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यात ते आपले पद घालवून बसले. मुदलात जनतेच्या वतीने निर्णय घेण्यासाठी एकदा का सरकार निवडले गेले की त्या सरकारप्रमुखाने पुन:पुन्हा जनमताच्या कौलाचा वरकरणी लोकप्रिय मार्ग स्वीकारणे हे शहाणपणाचे नसते. हे असले उद्योग आप पक्षास शोभतात. कॅमेरून यांनी हा नको तो उद्योग केला आणि ब्रेग्झिट व्हावे की न व्हावे, हा प्रश्न जनतेला विचारला. परंतु जनता हा असा काही एकसंध घटक नसतो आणि तो कोणत्याही भावनिक हिंदोळ्यावर वरखाली होत असतो. आपणही ते अनुभवत आहोत. पण कॅमेरून यांना हा मोह आवरला नाही. त्याची शिक्षा त्यांना मिळाली. त्यामुळे त्यांना पदत्याग करावा लागला. त्यामुळे गेल्या जून महिन्यात पंतप्रधानपद थेरेसा मे यांच्याकडे आले. ब्रेग्झिट म्हणजे ब्रेग्झिट अशी वल्गना करणाऱ्या मेबाईंनी आपण ब्रिटनला खमके, प्रगतिशील नेतृत्व देत असल्याचा दावा केला आणि जनतेवर काहीही कारण नसताना निवडणुका लादल्या. कॅमेरून यांच्याप्रमाणे जनतेने मेबाईंनाही धडा शिकवला असून त्यांचे होते तितके समर्थनही काढून घेतले आहे. त्यामुळे ब्रिटन आणि अर्थातच युरोप खंडात पुढे काय, हा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचे उत्तर देण्याआधी मागे काय, हे तपासणे आवश्यक आहे. याचे कारण मे यांची सत्ता मिळण्याआधीची आणि नंतरची राजकीय वर्तणूक. त्या वास्तविक हुजूर पक्षाच्या. हा पक्ष ऐतिहासिकदृष्टय़ा व्यापारी, उद्योजक यांची पाठराखण करणारा. त्याच परंपरेचे पालन करीत मे यांनी आपण किती उद्योगस्नेही आहोत, ते सांगण्यास सुरुवात केली. आपली धोरणे उद्योग, व्यापार यांच्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असतील आणि त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था अधिक जोमाने वाढेल, असे त्यांचे म्हणणे. मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स या घोषणेची आठवण करून देणारी भाषा मे यांची होती. परिणामी ब्रिटनमधील सामान्य त्यावर भाळले. परंतु पुढे त्यांचा भ्रमनिरास होऊ लागला. याचे कारण मे यांची भाषा जरी उद्योगस्नेही होती तरी त्यांचे प्रत्यक्ष निर्णय हे बरोबर उलटे होते. ज्यात त्यात सरकारचा हस्तक्षेप कसा वाढेल, असाच त्यांचा प्रयत्न होता आणि कृती समाजवादी धोरणांकडे झुकणारी होती. गरिबांना हे मोफत, ते स्वस्तात, याला अनुदान, त्यावर सवलत अशाच प्रकारे त्यांचे काम सुरू होते. परिणामी उद्योगजगत त्यांच्यापासून पूर्णपणे विलग झाले. याच्या जोडीला ब्रेग्झिटबाबत उगाचच कठोरपणा त्या दाखवीत. हल्ली हे एक नवीनच फॅड. कठोर, कर्कश भूमिका घ्यायची आणि शहाणपणाचा अभाव असलेल्या या निर्णयांना राष्ट्रवाद, देशभक्ती यांचा मुलामा द्यायचा. मे यांनीही तेच केले. गरिबांचे भले करावयाचे असल्याने इतर वर्गावर त्याचा भार वाढू लागला आणि मध्यमवर्गही हुजूर पक्षापासून दूर जाऊ लागला. संपत्तीनिर्मिती होताना दिसत असेल तर जनता काटकसर सहन करते. परंतु नुसतीच काटकसर करावयाची वेळ आल्यास क्षोभ निर्माण होतो. ब्रिटनमध्ये तसेच होत होते. या मेबाईंची सुरुवातीला तुलना ब्रिटनच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांच्याशी केली गेली. ती फसवी होती. युरोपीय महासंघाचे स्वप्न पाहून त्या दिशेने पहिल्यांदा कृती केली ती मार्गारेट थॅचर यांनीच. आता त्यांच्याच पक्षाच्या मे या ब्रिटनला यूरोमधून बाहेर काढू पाहतात. मे यांची भाषाही थॅचर यांच्यासारखीच होती. परिणामी त्या व्यापार, उद्योगानुकूल असतील असे वातावरण होते. तो भास ठरला. म्हणजे जगातील अन्य अनेक नेत्यांबाबत जो भ्रमनिरास सध्या होत आहे, तसाच तो मेबाईंबाबत झाला. आर्थिक प्रगतीची भाषा करायची आणि कृती मात्र अर्थव्यवस्थेस अधोगतीकडे नेणारी, उदारपणा दाखवायचा आणि प्रत्यक्षात कमालीचे अनुदार व्हायचे असे जे सध्या अन्यत्र सुरू आहे, तेच ब्रिटनमधेही होत गेले. मे यांच्या अर्थदुष्ट निर्णयांमुळे तेथे चलनवाढीचा दर झपाटय़ाने वाढला आणि रोजगारनिर्मितीही कमालीची मंदावली. त्याचमुळे ब्रिटनमधील जवळपास महत्त्वाच्या सर्वच शहरांत हुजूर पक्षाचा पराभव झाला असून सत्ता टिकवायची तर काही फुटकळ पक्षांशी मे यांना हातमिळवणी करावी लागेल. अशा परिस्थितीत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो तो ब्रेग्झिटचे काय होणार हा. याचे कारण १९ जून रोजी या संदर्भातील बोलणी सुरू होणे अपेक्षित आहे. युरोपीय संघाच्या घटनेनुसार पुढील दोन वर्षांत ही ब्रेग्झिटची प्रक्रिया प्रत्यक्षात येणे आवश्यक असून २०१९ सालातील मार्चपर्यंत ब्रिटनचा सर्व हिशेब पूर्ण होऊन काडीमोड व्हायला हवा. परंतु आता सरकारच अपंग असल्यामुळे या हिशेबाच्या कामाला लागणार कोण, हा प्रश्न आहे. ब्रिटनने अत्यंत कठोरपणे, नुकसानीचा फार काही विचार न करता या संघटनेपासून घटस्फोट घ्यावा असे मेबाईंना वाटत होते. त्यासाठी जे लागेल ते करावयास त्यांची तयारी होती. परंतु निवडणुकांत त्यांचेच नाक कापले गेले असून त्यामुळे त्यांच्या अधिकारांवर गदा येईल, हे उघड आहे. ब्रेग्झिटच्या जनमतात पराभव झाल्यानंतर पंतप्रधान कॅमेरून यांनी राजीनामा दिला कारण आपल्यावर पक्षातील टोकाच्या आक्रमकांचा दबाव येईल याची रास्त भीती त्यांना होती. ती भीती आता मेबाईंना प्रत्यक्ष सहन करावी लागणार आहे. म्हणजेच ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर हवी होती तशी भूमिका आता त्यांना घेता येणार नाही आणि इतरांच्या म्हणण्यापुढेही मान तुकवावी लागेल. हे इतर ब्रेग्झिटबाबत मवाळ आहेत. त्यातील काहींचे म्हणणे असे की ब्रेग्झिट झाले ते झाले पण ब्रिटनने निदान युरोपीय संघाच्या व्यापारगटाचे सदस्यत्व तरी राखावे. तसे झाले तरी ब्रेग्झिटची धग ब्रिटनला सौम्य प्रमाणात लागेल. यातील काहीच नको असेल तर पुन्हा निवडणुका हा एक पर्याय आहे. कारण प्रमुख विरोधी मजूर पक्ष बहुमतापासून हुजुरांपेक्षा अधिक लांब आहे. पण निवडणुकांचा हा जुगार सारखा खेळायचा नसतो. तेव्हा जे झाले ते उत्तम म्हणायला हवे. मे यांचा पराभव ही काळाची गरज होती. या निवडणुकीत ती सर्वथा पूर्ण झाली नाही. पण निदान त्यांचा विजय तरी झाला नाही ही समाधानाची बाब. राष्ट्रवादाच्या बुरख्याखाली अर्थदुष्ट निर्णय जनतेच्या डोक्यावर मारणाऱ्या नेत्यांचे सध्या जगात पेवच फुटलेले आहे. मे यांच्या पराभवामुळे तरी बाकीचे भानावर येतील ही आशा. या अशा नेत्यांमुळे मेटाकुटीला आलेले आज अनेक देश आहेत. त्यांच्यापासूनच्या सुटकेचा मार्ग ब्रिटिशांनी दाखवून दिला आहे.
