24 September 2017

News Flash

तलाकशी काडीमोड

वास्तविक तलाक प्रथेस आव्हान देणाऱ्यांनी बहुपत्नीत्व आणि अन्य मुद्दय़ांचाही समावेश याचिकेत केला होता.

लोकसत्ता टीम | Updated: August 23, 2017 9:27 PM

सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठाचा हा निर्णय एकमुखी नसला, तरी त्यामुळे एका मोठय़ा धर्मसंस्कृतीतील महिलांना समान हक्क मिळतील..

जे नतिकदृष्टय़ा अयोग्यच आहे त्यास धर्माने योग्य ठरवू नये. तसे झाले असेल तर ती चूक आहे आणि ती दुरुस्त करायला हवी. तिहेरी तलाक ही धार्मिक चूक होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ती मंगळवारी दुरुस्त केली. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे मनपूर्वक अभिनंदन. तीन वेळा तलाक या शब्दाचा उच्चार करून आपल्या पत्नीस घटस्फोट देण्याच्या मुसलमान पुरुषांना असलेल्या अधिकारास घटनेचा पाठिंबा आहे किंवा नाही, हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर होता. वास्तविक तलाक प्रथेस आव्हान देणाऱ्यांनी बहुपत्नीत्व आणि अन्य मुद्दय़ांचाही समावेश याचिकेत केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ते सर्व ऐकण्यास नकार दिला आणि आपण फक्त तलाकच्या मुद्दय़ावरच तूर्त निर्णय देऊ असे स्पष्ट केले. त्यानुसार सरन्यायाधीश जेएस केहर यांच्या पाचसदस्यीय घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या घटनापीठाने मंगळवारी त्यावर आपला अंतिम निर्णय दिला. पाच विरुद्ध तीन अशा मताधिक्याने हा निकाल देण्यात आला असून त्यात तिहेरी तलाकची प्रथा अवैध ठरवण्यात आली आहे. या प्रथेस घटनेचा आधार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. म्हणून याचे महत्त्व अधिक. तथापि या संदर्भात निर्णय देताना जे काही झाले तेदेखील महत्त्वाचे असल्याने त्यावर भाष्य करणे आवश्यक ठरते.

कारण हा निर्णय देताना सरन्यायाधीश जेएस केहर यांनी संसदेने या संदर्भात अंतिम नियम तयार करावेत असे विधान केले. परंतु संसदेतील सदस्यांना या संदर्भात नियम करण्याची निकड भासली असती तर हा मुद्दा न्यायालयासमोर आलाच नसता. यात लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे स्वातंत्र्यास ७० वर्षे झाली तरी असा काही कायदा आपल्याकडे होऊ शकला नाही. या निर्नायकतेचा सर्वात मोठा वाटा अर्थातच काँग्रेसच्या पदरात घालावा लागेल. याचे कारण अर्थातच या सात दशकांत पाच दशकभर सत्ता काँग्रेसकडेच होती आणि अल्पसंख्य हा काँग्रेसचा परवलीचा शब्द होता. तरीही यातील शोचनीय बाब म्हणजे या अल्पसंख्याकांतीलही अल्पसंख्य असलेल्या महिलांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी तिहेरी तलाकसारख्या मध्ययुगीन प्रथांना तलाक द्यावा असे काही काँग्रेसला वाटले नाही. इस्लामी प्रजासत्ताक म्हणविणारा पाकिस्तान, जगातील सर्वात मोठा इस्लामी देश असलेला इंडोनेशिया, तसेच मलेशिया किंवा इजिप्त आदी अनेक देशांनी ही सुधारणा केली. परंतु जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणवून घेणाऱ्या भारतास काही ते जमले नाही. ही बाब लाजिरवाणीच ठरते. काँग्रेसपाठोपाठ सत्तेचा सर्वात मोठा वाटा भाजपकडे होता. त्यामुळे तलाकबंदी न करण्याच्या पापाचा लक्षणीय वाटा या पक्षास पदरात घ्यावाच लागेल. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेली तीन वर्षे या विषयावर टिप्पणी करीत आहेत. परंतु तरीही या तलाकच्या नायनाटास हात घालावा असे काही त्यांना वाटले नाही. गेल्या वर्षी तर या मुद्दय़ावर त्यांचा सूर टिपेचा होता. पण त्यामागील कारण उत्तर प्रदेशात होऊ घातलेल्या निवडणुका हे होते. त्या वेळी मोदी आणि भाजप यांनी हा विषय उचलला. पण ती त्रुटी दूर करण्यासाठी काहीही केले नाही. तसे ते केले असते तर मुसलमानांची मते जाण्याचा धोका होता. तो पत्करण्याची हिंमत भाजपने दाखवली नाही. वास्तविक राजीव गांधी यांची ऐतिहासिक घोडचूक सुधारण्याची संधी मोदी यांना होती. शहाबानो या महिलेला वयाच्या ६२ व्या वर्षी त्या वेळी तिच्या पतीने घराबाहेर काढले आणि जगण्यासाठी कबूल केलेली महिन्याची २०० रुपयांची पोटगी द्यायलाही नकार दिला. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल देताना इस्लामी कायदा बाजूला ठेवला आणि शहाबानो हिला तिच्या पतीने पोटगी द्यावी असा निकाल दिला. ही घटना १९८५ सालची. त्या वेळी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी कच खाल्ली. मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला त्यांनी बगल दिली. त्या पापाची फळे आपण आणि त्यातही आपल्यातील मुसलमान आजतागायत भोगत आहेत. राजीव गांधी यांनी कच खाल्ली नसती तर त्या वेळी शहाबानोस न्याय मिळाला असता आणि पुढे अनेक महिलांना अन्याय सहन करावा लागला नसता. अर्थात इतिहासात त्याच वेळी भाजपच्याच एक ज्येष्ठ नेत्या राजमाता विजयाराजे शिंदे यांनी महिलांसाठी अतिहीन अशा सती प्रथेचे समर्थन केले होते. त्यामुळे आपल्या या लौकिकामुळे असेल, परंतु भाजपनेही कधी तलाक प्रथा बंद व्हावी यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत. यामागचे साधे कारण म्हणजे जनमताच्या या संदर्भातील वाईटपणाचा विंचू सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या वहाणेने मारावयाचा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तो मारलाही.

परंतु तसे करताना घटनापीठाच्या पाच न्यायाधीशांतील एकमताचा अभावदेखील यामुळे समोर आला. न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. आर एफ नरिमन आणि न्या. यू यू ललित हे तीन न्यायाधीश या संदर्भातील निकालात म्हणतात : ‘‘तिहेरी तलाकच्या प्रथेस भलेही (धर्माची) मंजुरी असेल. परंतु ही प्रथा मागास आहे आणि सुरू ठेवण्याच्या लायकीची नाही. अशा पद्धतीने घटस्फोट हा जागच्या जागी दिला जातो, त्याचा फेरविचार करता येत नाही आणि त्यामुळे वैवाहिक करार रद्दबातल होतो. हे घटनेनुसार समानतेचा अधिकार देणाऱ्या १४ व्या कलमाचा भंग करणारे आहे. (म्हणून ते रद्दबातल व्हायला हवे).’’ परंतु त्याच वेळी ‘‘ही तिहेरी तलाकची प्रथा हनाफी परंपरेचे पालन करणाऱ्या सुन्नी मुसलमानांसाठी महत्त्वाची आहे आणि तिच्यामुळे घटनेच्या २५, १४ आणि २१ अशा कोणत्याही कलमाचा भंग होत नाही,’’ असे सरन्यायाधीश केहर आणि न्या. अब्दुल नझीर यांना वाटते. तसेच ‘‘तलाक ही प्रथा मुसलमानांच्या वैयक्तिक कायद्याचा भाग आहे. घटनात्मक नतिकतेचे कारण पुढे करीत न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने ती रद्दबातल ठरवता येणार नाही,’’ असेही सरन्यायाधीश म्हणतात. सबब कायदेमंडळाने आवश्यक ते नियम केल्याखेरीज ही प्रथा रद्द करता येणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. कहर म्हणजे या संदर्भात मुसलमान पुरुषांनी तिहेरी तलाकच्या आधारे पत्नीस घटस्फोट देऊ नये असे विधान सरन्यायाधीश केहर यांनी केले. परंतु त्यास फक्त न्या. नझीर यांचाच तेवढा पाठिंबा मिळाला. म्हणजेच हे दोघे अल्पमतात गेले. त्यामुळे तो निर्णय अंतिम होऊ शकला नाही. परिणामी तीन विरुद्ध दोन अशा मताधिक्याने तिहेरी तलाक अवैध ठरवण्याचा निर्णय घेतला गेला.

अर्थात जे झाले ते उत्तमच. यामुळे एका मोठय़ा धर्मसंस्कृतीतील महिलांना समान हक्क मिळतील. या समाजासाठी आता पुढची लढाई ही शिक्षणासाठीची असेल. त्या समाजातील एका घटकास आपले अल्पसंख्यत्व मिरविण्यात रस आहे आणि दुसऱ्या बाजूस धर्माच्या नावे राजकारण करणाऱ्यांना ‘त्यां’च्या लांगूलचालनाकडे बोट दाखवीत बहुसंख्याकवाद रेटायचा आहे. हे दोन्हीही घटक परस्परावलंबी आहेत. अल्पसंख्याकांच्या लांगूलचालनास बहुसंख्याकाचे तुष्टीकरण हे उत्तर होऊ शकत नाही. समानतेवर आधारित समाजाच्या निर्मितीसाठी हे दोन्हीही तितकेच घातक आहे. हा क्षुद्रपणा त्यागायला हवा. तलाकला काडीमोड देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ती सुरुवात करून दिली आहे. ही सुधारणा पुढे रेटणे आता आपल्या सामाजिक विवेकशक्तीची जबाबदारी ठरते.

  • संसदेतील सदस्यांना या संदर्भात नियम करण्याची निकड भासली असती तर हा मुद्दा न्यायालयासमोर आलाच नसता. मात्र तिहेरी तलाक घटनाबाह्यच, हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवल्याने सुधारणांचा मार्ग मोकळा झाला. राजीव गांधींची घोडचूक सुधारण्याची संधी पंतप्रधान मोदी यांची वाट पाहते आहे..

First Published on August 23, 2017 1:44 am

Web Title: triple talaq verdict supreme court women rights
  1. R
    rohan
    Aug 26, 2017 at 10:12 am
    Sagalyat motha kahar mhanaje jevha ghatana as vat aali tevhach ha mudda nikali kadhun takayala pahije hota.... Aani sarkhe sarkhe 3-2 matancha ullekh karun eka changalya niryayala kami karnyacha pryatn karu naye... Aani sagalyat jast kaha mhanaje pakistanat hi pratha band zaleleli asel tar aapalya ethe ajun pan hot nasel tar avaghad aahe....
    Reply
    1. S
      sachin
      Aug 24, 2017 at 4:42 pm
      हिंदू धर्मातील, पुरुषांना बाधक ठरणाऱ्या घटस्फोटातिल कालबाह्य आणि जाचक अटीतुन मुक्त करण्यासाठीचा लढा आता तीव्र केला पाहिजे
      Reply
      1. P
        Prabhakar More
        Aug 24, 2017 at 12:12 pm
        इंटरनेट ने जगाला इशारा दिला आहे , जो बदलला तोच जगणार . सर्व अंधधर्मीयांनो सावधान नवीन पिढी ने सर्वच धर्माना च डिलिट केलेले आहे .
        Reply
        1. U
          umesh
          Aug 24, 2017 at 7:02 am
          विजयाराजेनी सती प्रथेचे समर्थन केले असेल पण ते शाब्दिक होते राजीव गांधींनी तर शाहबानोचा जगण्याचा हक्कच मुसलमानांपुढे गुडघे टेकून हिरावून घेतला होता कवळ फक्त कॉंग्रेसला दोष देण्याची लाज वाटते म्हणून भाजपवर टीका करण्याला निमित्त हवे म्हणून कुणाचे तरीविधानाचा उल्लेख अस्थानी करणे हा संपादकांचा हलकटपणा आहे असले उद्योग हे संपादक आणि त्यांची बेगडी निधर्मी सुपारीबाज टोळी वारंवार करत आली आहे मुसलमानांच्या दहशतवादाला उगाचच नसलेला भगवा दहशतवाद म्हणून एक पिल्लू सोडून द्यायचे हे या मंडळींचे नतद्रष्ट उद्योग यांना स्वत:ला कुणी कुत्रेही विचारत नाही केतकर आणि कुबेर हे लोकसत्ताला लागलेले राहूकेतू आहेत
          Reply
          1. S
            Shrikant Yashavant Mahajan
            Aug 23, 2017 at 10:22 pm
            Although people of this country have been aspiring to get their problems, right from fixing corrupt practices of snatching away due monetary benefits of the poor illeterate to social economic issues left un resolved by its predecessor party, to get gradually solved by BJP Govt, the editor by default nature has been giving a spoon of pickle over the cup of milk.
            Reply
            1. R
              Raj
              Aug 23, 2017 at 9:08 pm
              मॉडेरेटोर झोपा काढता की तुम्हीपण पगारी सेवक आहात. पगारीसेवकांच्या प्रतिक्रिया न चुकता छापता अगदी अर्वाच्च भाषेत असल्या तरीही ! लोकसत्तेने मॉडेरेटोर बदलावा .
              Reply
              1. G
                Gorakshnath Khande
                Aug 23, 2017 at 8:44 pm
                thamba.. halu halu ek ek gosht hoil. dheer dhara. jar tumhi mhanta tyapramane yachiketeeil sarva mudde amalat aale aste tar aajchya agralekhat tumhi itar dharmawar ghasarla asta. khup negetive wichar aahet tumche! always see the positive side without any baayas
                Reply
                1. K
                  kranti
                  Aug 23, 2017 at 7:39 pm
                  बातम्यांच्या लेखनात खूप चुका आहेत...वर्षे वष्रे झालंय..अशा चुका किमान संपादकीयमध्ये तरी नसाव्यात...मी समजू शकते खूप ताण असतो पण किमान त्या चुका दुरूस्त केल्या जाव्यात...यानं पेपरची विश्वा र्ता कमी होऊ नये असं ा तरी वाटतं...कारण ा ह्या पेपरचं लिखाण मांडणी आवडते....
                  Reply
                  1. U
                    Unison
                    Aug 23, 2017 at 4:46 pm
                    This VINOD is just a joke... just like kejriwal.... attention hungry...but nobody gives a flying about him
                    Reply
                    1. V
                      Vinayak
                      Aug 23, 2017 at 4:32 pm
                      "काँग्रेसपाठोपाठ सत्तेचा सर्वात मोठा वाटा भाजपकडे होता. त्यामुळे तलाकबंदी न करण्याच्या पापाचा लक्षणीय वाटा या पक्षास पदरात घ्यावाच लागेल." संपादकांना जनाची नाही तर निदान मनाची तरी ??
                      Reply
                      1. S
                        Suhas
                        Aug 23, 2017 at 4:17 pm
                        संपादक महाशय तुमच्या अग्रलेखावरून तुमचा जळफळाट चॅनलचा दिसतोय , अहो ज्या 'धर्मनिरपेक्ष' घराणेशाही काँग्रीस पक्ष्याला कराचे न्हवते त्यांना दूषण द्यायचे धारिष्ट दाखवलेत त्या बद्दल अभिनंदन. निदान आता जेंव्हा सनदेत हा कायदा मंजुरीसाठी येईल तेंव्हा त्याला सर्वपक्षी पाठिंबा मिळेल अशी अशा करूयात. अहो संपादक, आपण शाबानु केस चा निकाल व त्या संदर्भात केलेल्या घटना दुरुस्तीचा साधा उल्लेख पण केला नाहीत ह्यावरून तुमची कोती मनोवृत्ती दिसून येते - ा असे वाटते कि तुम्हाला मॅडम सोनिया ह्यांची फार भीती वाटत असेल, त्यांच्या युवराजांची परवानगी घेतली असतीत तर बरे झाले असते. तसे तुम्ही हुशार आहात? ह्या बदल दुमत नाही. अग्रलेखात ह्या निकालाचा आगामी कर्नाटक निवडणुकीत फायदा होईल असे वाक्य छापले असतेत तर काँग्रीस श्रेष्टी मध्य तूच वजन वाढले असते!
                        Reply
                        1. H
                          Hemant
                          Aug 23, 2017 at 3:57 pm
                          एका मोठ्या समाज घटकाला न्याया पासून वंचित करणारी व्यवस्था संपुष्टात आल्याबद्दल आपण न्यायालयाचे अभिनंदन केले पाहिजे. ज्या स्त्रिया ह्या अन्यायाखाली दाबल्या होत्या त्यांची कहाणी ऐकून डोळयात पाणी येते. आपण अशी अशा धरू की मुसलमान स्त्रियांची व त्यामुळे संपूर्ण समाजाची उन्नती होण्यास मदत होईल या त्यामुळे देशाची प्रगती होईल.
                          Reply
                          1. S
                            sanjay telang
                            Aug 23, 2017 at 3:53 pm
                            लेखक झेलपाटलेत. राजकारणात पाहुण्याच्या हातूनच साप मारतात आणि मीच काठी दिली म्हणून ओरडतात. जो हे करत नाही तो भाजपासारखा वर्षानु वर्षे सत्तेबाहेरच राहतो. पण आत्ताच भाजप आणि ६२चा भाजप(??) वेगळा आहे, हे चीनला देखील माहिती आहे. तुम्हीच फक्त पाण्यात असूनही सुकेच आहेत. कदाचित सर्वोच्च न्यायालय २ वर्षे थांबली असती तर काँगेसला श्रेया मिळाले असते. पण .... चला स्वप्नरंजन तरी करूयात , तेवढीच राजपुत्राची (राहुल बाबा)गम्मत. राजपुत्राच्या वडिलांना (राजीवना) ज े नाही ते राजपुत्र स्वप्नात तरी करुदेत.
                            Reply
                            1. H
                              Hemant
                              Aug 23, 2017 at 3:49 pm
                              त्यातल्या त्यात चांगला अग्रलेख.
                              Reply
                              1. K
                                keshav ubale
                                Aug 23, 2017 at 3:41 pm
                                आता मुस्लिम महिला देखील नाही नाही नाही मनू शकते. या निर्णयाने मुस्लिम महिलाचे आणायाविर्रुर्ध लढण्यासाठी मनोबल वाढेल.
                                Reply
                                1. S
                                  Somnath
                                  Aug 23, 2017 at 3:27 pm
                                  वाचकांच्या प्रतिक्रियेवर तुटून पोटभरणाऱ्यांच्या आया बहिणींना असेच वागविले तर चालेल का? पाळलेली जनावरे मालकावर भुंकत नाही ती दुसऱ्यावर भुंकल्याचे फक्त नाटक करतात कारण वाचक असा काही त्यांच्या डुगणावर रट्टा ओढतात कि ते किंचाळत शेपूट घालून त्यांच्या अंधाऱ्या कोठडीत पळून जाऊन बसतात वाट पाहत दुसरा दिवस उगवण्याची.राहुल बाळासारखी नसलेल्या अक्कलीत आपली अक्कल शोधण्यासाठी तुटून पडतात वाचकांच्या नावाने शिमगा करून.वाचकांच्या लेखावरच्या प्रतिक्रिया बुद्धीला ज्यांना झेपत नाही त्यांनी काँग्रेसच्या खान्यात विनापरवाना प्रवेश घेऊन बुद्धी घासत बसावी.लोकसत्ताने (पाळलेल्यांसाठी) भूंकण्याची सवय लावून घेतली म्हणून अश्या भाषेतच त्यांना उत्तर द्यावे लागते.
                                  Reply
                                  1. S
                                    Somnath
                                    Aug 23, 2017 at 2:39 pm
                                    काँग्रेसच्या अंधाऱ्या कोठडीतल्या पिंजऱ्यातील अंधभक्त वाचकांवर एवढे तुटून पडतात तरी मानसिक समाधान होत नाही.संपादकाने संपादकाची पायरी ओलांडून शेण खाणे,हुंगणे व नको त्या शब्दांचा वापर करावा तसा त्यांनी पाळलेल्या गटारीत विदुषी डुकरांचा उच्छाद वाचकांच्या ढुंगणापर्यंत जावा याचे नवल वाटते कारण राजा तशी प्रजा.
                                    Reply
                                    1. S
                                      Somnath
                                      Aug 23, 2017 at 2:30 pm
                                      वर्षोने वर्षे चोरी करणाऱ्यांना पाठिंबा देऊन िदा खायचा आणि आता चोरांना पकडल्यामुळे तुम्ही आतापर्यंत चोरी का रोखली नाही म्हणून मतांचा िदा खाणारे आणि त्यांच्या वळचणीला पडलेल्या पत्रकारांचा तिळपापड झाला.जास्त करून ढोंगी सेक्युलरवाल्यांचा.असल्या विषयावर मूग गिळून बसणार .लोकसत्ताही त्याला अपवाद नाही. सातासमुद्राच्या पल्ल्याड असलेल्या ट्रम्पवर लेखणी खरडूला तालाख वर चार ओळी खरडण्याचे धाडस कधी झाले नाही आता जसे आतंकवाद्यांचे दगडफेकीवाले समर्थन करतात तसे ह्या संपादकाचे काँग्रेससाठी. काँग्रेस वाईट पद्धतीने हरली पण त्यांचे पोपटपंची करणारे काँग्रेसची टक्केवारी सांगून काहीही धडा शिकण्यास तयार नाही.पापाचे वाटेकरी चौथा स्तंभ हि तेवढाच जबाबदार आहे.सत्य गोष्टी ह्या बोचणारच.वाचकांच्या प्रतिक्रियेवर भुंकणारे आता वाचकांचे ढुंगण हुंगायला लागले.लेखणी खरडुने वाचकांना भ्रमित करू नये निदान शाहबानोपासून चा कोर्टातील घटना क्रम बघावा.ऑक्टोबर २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने तालाख विरूद्धची कोर्टात दिलेली नोटिसीचा उल्लेख जाणून बुजून टाळायचा आणि नेहमीप्रमाणे फुसका बार उडवायचा.
                                      Reply
                                      1. S
                                        suraj
                                        Aug 23, 2017 at 2:22 pm
                                        आशा आहे राजीव गांधी सारखी घोडचुक परत नरेंद्र मोदी करणार नाहीत
                                        Reply
                                        1. विनोद
                                          Aug 23, 2017 at 2:01 pm
                                          सलीम तुमचे आडनाव काय आहे हाे ? मराठी फारच शुद्ध आहे तुमचे ! अगदी हरिश जाेशी उर्फ समीर देशमुख यांच्या धाटणीचे आहे ! तुमचे कौतुक वाटते !
                                          Reply
                                          1. U
                                            Unison
                                            Aug 23, 2017 at 1:35 pm
                                            lame editorial....editor is trying so hard to be politically correct....five votes against and three for.... are you out of your mind?...were you high or something?
                                            Reply
                                            1. Load More Comments